येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील सर्व राज्य शिक्षण मंडळांमध्येही केंद्रीय पातळीवरील सीबीएसई हा अभ्यासक्रम लागू केला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे महाराष्ट्रात यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू करावे अशा प्रकारचे नियोजन सुरू असताना एवढ्या कमी कालावधीमध्ये सीबीएसईचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रमध्ये लागू करणे शक्य आहे का, याचा विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे.

अर्थात, मंत्री दादा भुसे यांनी खुलासा करताना फक्त पहिलीच्या वर्गासाठी या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू केला जाईल आणि नंतर आगामी शैक्षणिक वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सर्व इयत्तांसाठी हा केंद्रीय अभ्यासक्रम लागू केला जाईल, असे सांगितले आहे. एका बाजूने विचार करता महाराष्ट्रातील राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची स्पर्धात्मकता वाढायची असेल तर त्यांना केंद्रीय पातळीवर ज्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते त्याच प्रकारचे शिक्षण देण्याची गरज आहे.

सीबीएसई म्हणजेच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन हे जे शिक्षण मंडळ आहे ते देशातील 24 हजार पेक्षा जास्त शाळांमध्ये आपल्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षण देत असते. या सर्व शाळांमध्ये एकाच प्रकारची परीक्षा होत असते. साहजिकच विद्यार्थ्यांना वेगळ्या प्रकारचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते. दहावी आणि बारावीनंतर स्पर्धात्मक परीक्षांच्या वातावरणामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश करावा लागतो त्याची मानसिकताही या शैक्षणिक वातावरणात तयार होते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये त्यांची राज्य शिक्षण मंडळे आहेत त्यांचा अभ्यासक्रम बर्‍यापैकी जरी केंद्रीय अभ्यासक्रमाप्रमाणे असला तरी स्पर्धात्मक वातावरणासाठी तो परिपूर्ण आहे, असे मानले जात नव्हते. म्हणूनच राज्य सरकारने निर्णय घेऊन केंद्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रम राज्य शिक्षण मंडळांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अर्थात, निर्णय अमलात आणताना अनेक अडचणी येणार आहेत.कारण मुळात महाराष्ट्रात मराठी भाषेमध्ये शिक्षण दिले जाते आणि सीबीएसई मंडळाचे जे अभ्यासक्रम किंवा पाठ्यपुस्तके आहेत ती सर्व इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे तो पाठ्यक्रम मराठी भाषेमध्ये भाषांतरित करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. विविध अभ्यासक्रमांची इंग्रजी क्रमिक पुस्तके तत्काळ मराठीत भाषांतर करण्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी वेगाने हालचाली कराव्यात असा आदेश उच्च शिक्षण विभागाने ऑगस्ट 2023 मध्ये देऊनसुद्धा अडीच वर्षानंतरही पुस्तके भाषांतरित करण्याबाबत विद्यापीठे उदासीन असल्याची माहिती समोर येत आहे. विद्यापीठ पातळीवरच मराठीत पुस्तके भाषांतराबाबत अशी उदासीनता असताना शिक्षण मंडळाच्या पातळीवर सीबीएसई अभ्यासक्रमाची इंग्रजी पुस्तके मराठीत भाषांतर करून आणणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. हा एक चांगला निर्णय असला तरी घाईघाईने त्याची अंमलबजावणी केल्यास काही तोटेही समोर येऊ शकतात.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय पातळीवरील हा अभ्यासक्रम जसाच्या तसा स्वीकारताना राज्याचा इतिहास आणि भूगोल याबाबत केंद्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमामध्ये काही गोंधळाचे वातावरण असते. काही चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जात नाहीत ना हेसुद्धा पहावे लागणार आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमाची रचना एनसीईआरटी या संस्थेमार्फत केली जाते आणि अभ्यासक्रमाची रचना करताना एखादे विशिष्ट राज्य समोर न ठेवता संपूर्ण देशाचा विचार करून अभ्यासक्रमामध्ये कोणते विषय असावेत याचा निर्णय घेतला जातो. या धोरणाचा विचार करता अनेक वेळा आपल्या राज्याची किंवा आपल्या जिल्ह्याचीच भौगोलिक आणि ऐतिहासिक माहिती विद्यार्थ्यांना संपूर्ण प्रमाणात मिळेल की नाही याबाबतसुद्धा शंका निर्माण होते.

दहावी-बारावीनंतरच्या शैक्षणिक काळात विद्यार्थ्यांची स्पर्धात्मकता वाढावी आणि जेईई किंवा नीट यासारख्या परीक्षांना त्यांनी आत्मविश्‍वासाने सामोरे जावे म्हणून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी किती विश्‍वासाने आणि गांभीर्याने होते हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून फक्त पहिलीसाठी केंद्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रम लागू करण्याचा मार्ग आता सरकारने काढला असला तरी त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचे फायदे आणि तोटेसुद्धा समोर येणार आहेत. आता महाराष्ट्रसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यामध्ये छोट्या आणि मोठ्या शहरांमध्येसुद्धा सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा अवलंब करणार्‍या अनेक शाळा आहेत. फक्त काही सरकारी शाळा किंवा अनुदानप्राप्त मराठी शाळांमध्येच राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम चालवला जातो.

एकीकडे मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास ते विद्यार्थ्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे समजते असा नवीन शैक्षणिक विचार समोर येत असताना केंद्रीय पातळीचा इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांवर लादण्याऐवजी तो मराठी भाषेत आणणे जास्त सोयीस्कर आणि श्रेयस्कर ठरेल. साहजिकच सरकारला आता प्राधान्याने या केंद्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमाची मराठी भाषेतील पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असला, तरी अशा निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ नये याची दक्षताही सरकारलाच घ्यावी लागणार आहे.