Editorial : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवार दिनांक 6 मार्च रोजी विधानसभेत सादर करणार आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिलेच मुख्यमंत्री हा विक्रम देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर या निमित्ताने जमा होणार आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला होता.दुर्दैवी अपघाताच्या घटनेमुळे आता अर्थ खात्याची जबाबदारी असलेले मुख्यमंत्री हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तरी गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला जी दिशा दिली होती ती कायम ठेवण्याचे आव्हान या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये असणार आहे. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करत असताना अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही’ अशा प्रकारे घोषणा करून महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध तरतुदींचा समावेश केला होता. यावर्षी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामधील कोणत्या गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या आहेत हेही लोकांसमोर येणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत राज्य असले, तरी सध्या राज्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. या व्यतिरिक्त निवडणुकीच्या निमित्ताने ज्या विविध मोफत योजना सुरू करण्यात आल्या किंवा लाडकी बहीण सारख्या योजना सुरू करण्यात आला त्याचा मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे. दुसरीकडे राज्यातील शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासनही महायुतीच्या सर्वच नेत्यांनी निवडणुकीच्या काळात आपल्या जाहीर सभांमध्ये दिले असल्याने त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला वास्तव परिस्थितीचे भान करून द्यावे लागणार आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींप्रमाणे राज्यात 40 लाख रोजगार निर्मिती होईल आणि राज्यात लाखो कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक होईल असे सांगण्यात आले होते. त्याबाबतही स्पष्टता या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. दरवर्षी मुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्री दावोस येथे जाऊन लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार अशा प्रकारची घोषणा करत असतात. त्यापैकी किती करार प्रत्यक्षात अमलात आले याची माहितीसुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जनतेसमोर येण्यास हरकत नाही. केंद्राकडून राज्यांना मिळणार्या अनुदानामध्ये आणि करांच्या वाट्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असला तरी तो पुरेसा नाही असेच आजपर्यंत सिद्ध झाले आहे. निवडणुकीच्या काळात करण्यात आलेल्या अनेक लोकप्रिय घोषणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर तिजोरी खाली झाली आहेच. शिवाय सातत्याने या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. या वाढीव खर्चासाठी निधीची तरतूद मुख्यमंत्री या अर्थसंकल्पात कशी करतात हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा जे 1500 रुपयाचे अनुदान दिले जाते ते 2100 केले जाईल अशी घोषणा सतत राज्यातील काही नेते करत आहेत. मुळात 1500 रुपयांच्या अनुदानामुळेच तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याने हा 2100 चा निर्णय या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. पण यानिमित्ताने विरोधी पक्ष मात्र सरकारला लक्ष्य करणार आहेत. राज्यातील बळीराजाला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या तरतुदी होतात हे पाहणे सर्वात जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील कर्जग्रस्त शेतकरी कर्जमाफी कधी होते याची वाट पाहत आहे. राज्यात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अद्यापही कायम आहे. शेतकर्यांच्या समस्याही कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री जाहीर करतात का हे पाहणेसुद्धा निश्चितच महत्त्वाचे ठरणार आहे. वास्तवाचे भान ठेवून जर अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार असेल आणि लोकप्रिय घोषणांच्या नादी न लागण्याचा निर्णय जर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असेल तर राज्याच्या तिजोरीवर भार पडेल असा कोणताही नवीन निर्णय या अर्थसंकल्पात नसेल असे गृहीत धरायला हरकत नाही. राज्यातील रस्ते, हम रस्ते, मेट्रो प्रकल्प आणि इतर अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प यावर गेल्या काही वर्षांमध्ये अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत आणि अद्यापही हे प्रकल्प सुरूच आहेत. दरवर्षी अशा मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करणे म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला दिशा देणे नाही हेसुद्धा यानिमित्ताने समजून घ्यावे लागेल. सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य होईल आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण होतील याची खात्री करणे हेच कोणत्याही राज्य सरकारचे काम असते आणि त्यासाठीच अर्थसंकल्पाचे शस्त्र वापरले जाते. साहजिकच प्रथमच अर्थसंकल्प सादर करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या सर्व बाबींचा विचार करून एक आदर्श आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करतील अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही.
