Industrialization : महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये तब्बल 36 हजारांपेक्षा जास्त उद्योगधंदे (Industrialization) बंद झाल्याची माहिती लोकसभेच्या सभागृहातच संबंधित मंत्र्याने दिली आहे.

एकीकडे देशात महाराष्ट्र सर्वात जास्त औद्योगिकदृष्ट्या (Industrialization) प्रगत राज्य आहे आणि गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य असलेले राज्य असल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, केंद्र सरकारने अधिकृतपणे दिलेल्या या माहितीमुळे औद्योगिकीकरणाला केवळ ब्रेक मिळाला आहे, असेच लक्षात येत नाही तर औद्योगिकीकरणाच्या तथाकथित दाव्यांचा फुगाही फुटला आहे.

हा विषय राज्यातील विरोधी पक्ष जेव्हा स्वतःच्या अजेंड्याड्यावर घेतील आणि राज्य सरकारला जाब विचारतील तेव्हा अर्थात नेहमीप्रमाणे सरकारकडे काहीतरी उत्तर तयार असेलच. पण पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये 36 हजार उद्योगधंदे बंद झाले आहेत, हे वास्तव मात्र नाकारता येणार नाही. ही आकडेवारी पाच वर्षांपासूनची आहे.

म्हणजेच ज्यावेळी कोविड महामारीतून सर्व अर्थव्यवस्था बाहेर येत होती, त्याचा तत्कालीक फटका अनेक उद्योगांना बसला होता. तसाच या उद्योगांना बसल्यामुळेच त्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागला असे पण एक कारण देण्यात येत आहे. कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच मंदी आली होती आणि अनेक अनेक उद्योगांची परिस्थिती बिकट झाली होती. पण त्याचा तत्कालीन परिणाम म्हणून एवढे उद्योग निश्चितच बंद पडले नसतील.

या व्यतिरिक्त कामगारांच्या समस्या असोत किंवा अर्थव्यवस्थेला (Industrialization) आलेली मरगळ असो किंवा मागणीचा अभाव असो या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणूनसुद्धा अनेक उद्योग बंद पडल्याची माहिती लोकसभेतच देण्यात आली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी ज्या विविध योजना समोर आणल्या होत्या त्याचा लाभ उद्योजक घेत आहेत की नाहीत हेसुद्धा या निमित्ताने समोर आले आहे.

कारण बंद पडलेल्या 36 हजार उद्योगांमध्ये 14 हजार पेक्षा जास्त एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योगांचा समावेश आहे. सरकारची स्टार्ट अप इंडिया योजना असो किंवा स्किल इंडिया योजना असो, या सर्व योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण केल्यास दावा जरी केला जात असला तरी जेव्हा लघु आणि मध्यम उद्योग एवढा मोठ्या प्रमाणात बंद पडतात तेव्हा धोरण पातळीवर काहीतरी चुकत आहे हे मान्य करावेच लागते.

एवढे उद्योग बंद पडले हे निश्चित गंभीर आहेच; पण हे उद्योग बंद पडल्यामुळे किती लोकांवर बेरोजगाराची कुर्‍हाड कोसळली याची अधिकृत आकडेवारी मात्र सरकारकडे उपलब्ध नाही, हे विचित्र आहे. ढोबळमानाने अंदाज जरी करायचा झाला आणि प्रत्येक उद्योगात सरासरी किमान 10 कर्मचारी कामाला होते, असे जरी म्हणले तरी सुमारे चार लाख जणांचा रोजगार गेला असा निष्कर्ष सहज काढता येतो.

या विषयातील एक अत्यंत गंभीर गोष्ट ही आहे की महाराष्ट्रातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य जे जिल्हे मानले जातात, त्याच जिल्ह्यातील उद्योग सर्वाधिक बंद पडले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबईतील 12000 उद्योग, पुण्यातील 6000 उद्योग, ठाण्यातील 4000 उद्योग बंद पडले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील चाकण एमआयडीसीतील अनेक उद्योजकांनी आपले स्थलांतर सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा एमआयडीसीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी ताजी आहे, तो संदर्भसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे.

औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत जिल्ह्यामध्ये अशाप्रकारे उद्योग बंद होण्याचे किंवा स्थानांतरित होण्याचे प्रमाण का वाढत चालले आहे याचा शोध सरकारला घ्यावाच लागेल. देशातील सर्वात प्रगत राज्य मानलेल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रातील सर्वात प्रगत जिल्हे असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक जिल्ह्यांमध्येच जर अशा प्रकारे उद्योगांची टाळेबंदी होत असेल, तर एकूण औद्योगिकीकरणाचे चित्र विदारक आहे हे मान्यच करावे लागेल. येत्या कालावधीमध्ये सरकार या विषयाचे निश्चितच स्पष्टीकरण देईल. काही वेळा अतिशय वेगळ्या कारणांमुळेसुद्धा उद्योगधंदे बंद होतात. पण ते प्रमाण खूपच कमी असते.

जेव्हा मालाला उठाव नाही, योग्य प्रकारे सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व उद्योगधंद्याची परिस्थिती दिवाळखोरीपर्यंत येऊन पोहोचली आहे अशा कोणत्याही कारणाने जरी उद्योगधंदा बंद पडला असेल तर या कारणाच्या मुळापर्यंत जाऊन अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही हे पाहण्याचे काम सरकारला करावेच लागेल.

दरवर्षी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री जगाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये फिरून लाखो, कोटी रुपयांचे करार करून महाराष्ट्रात उद्योग आणल्याचे दावे करत असतात. या परदेश दौर्‍यांमध्ये जे विविध करार केले जातात, त्यांचा सध्याचा स्टेटस काय आहे हेसुद्धा या निमित्ताने सरकारने जाहीर करायला हरकत नाही.

एखादा नवा उद्योग जेव्हा उभा राहत आहे, असे सरकार अभिमानाने सांगते, त्याच वेळी या उद्योगाच्या निमित्ताने किती रोजगार निर्मिती होणार आहे याचीसुद्धा माहिती दिली जाते. पण एखादा उद्योग बंद होतो तेव्हा किती जणांचा रोजगार जाणार आहे याबाबत सरकार काहीच खुलासा करत नाही हा विरोधाभाससुद्धा लक्षात घेण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला (Industrialization) ब्रेक मिळण्याचे जे संकेत आता मिळू लागले आहेत, त्याची दखल सरकारने गांभीर्याने घेऊन योग्य उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे.