राजस्थानच्या रखरखत्या उन्हात कॉंग्रेसचं चिंतन शिबिर संपन्न झालं खरं; मात्र, तीन दिवसांच्या अमृत मंथनातून काय निघालं? कॉंग्रेसला पूर्णकालीन अध्यक्ष मिळाला काय? हाच एकमेव असा प्रश्‍न आहे.

राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये कॉंग्रेसचं तीन दिवसांचं चिंतन शिबिर संपन्न झालं. 13 ते 15 मे पर्यंत चाललेल्या या शिबिरात विविध विषयांवर चर्चा झाली. यात जास्तीत जास्त तरुणांना संधी देणे, एका व्यक्‍तीला एकच पद, वंशवादाला ब्रेक अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. याशिवाय, कुणालाही राज्यसभेची संधी फक्‍त दोनवेळा दिली जाईल. यानंतर त्यांना लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवावी लागेल. मात्र, यात नवीन काहीच नाही. हे सर्व जुने विषय आहेत. “एक व्यक्‍ती एक पद’ हा विषय तर माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळापासून चर्चिला जात आहे. वंशवाद हाही जुनाच विषय. अशात, रखरखत्या उन्हात संपन्न झालेल्या तीन दिवसांच्या शिबिरात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या अंगात उत्साहाचा संचार होईल? असं काही घडलं काय?

यात किंचितही दुमत नाही की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत अर्थात 2024 मध्ये सामना कसा करायचा? आणि त्यासाठी काय-काय करण्याची गरज आहे? हे विषय शिबिराच्या केंद्रस्थानी होते. परंतु, लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुकाही होणे आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षात ताबडतोब बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून विचार केला तर जास्तीत जास्त तरुणांना संधी देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. परंतु, या तरुणांसाठी खुर्ची सोडायला ज्येष्ठ मंडळी तयार होतील काय? हाही तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

लोकसभेच्या मागच्या निवडणुकीपासून कॉंग्रेसला पूर्णकालीन अध्यक्ष नाही. प्रॅक्‍टिकली बघितले तर सोनिया गांधी अध्यक्ष आहेत; परंतु आजारपणामुळे त्या मैदानात उतरू शकत नाही. तर दुसरीकडे, पक्षाचे सर्व निर्णय राहुल गांधी यांच्याकडूनच घेतले जातात हे सर्वविदित आहे. मात्र, ते अध्यक्षपदी नाहीत. अशा परिस्थितीत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची द्विधा मनस्थिती होणे स्वाभाविक आहे. सैनिकांचीच मनस्थिती बरोबर नसेल तर तो लढणार कसा? अशात युद्ध असो वा निवडणूक पराभव निश्‍चित मानला जातो. सोनिया गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, आगामी काळात जास्तीत जास्त तरुणांना संधी दिली जाणार आहे. याचा अर्थ राजस्थानमध्ये बदल होणार का? राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचं सरकार आहे आणि तेथे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात छत्तीसचा आकडा आहे.

कॉंग्रेसच्या चिंतन शिबिरात 430 नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यात गुजरात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हार्दिक पटेल यांचंही नाव होतं. परंतु, त्यांनी दांडी मारली. काही दिवसांपासून ते नाराज आहेत. वर्षाच्या शेवटी गुजरातमध्ये निवडणूक होणे आहे. अशात, पटेल यांची गैरहजेरी जेवढी भुवया उंचावणारी आहे तेवढीच धक्‍कादायक जिग्नेश मेवानी यांची उपस्थिती आहे. मेवानी अपक्ष आमदार आहेत. कॉंग्रेसचे सदस्यही नाहीत. मात्र, चिंतन शिबिरात त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. याचा अर्थ असा की, कॉंग्रेसला गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात एक चेहरा सापडला आहे. तो म्हणजे मेवानी. अलीकडेच त्यांना आसाम पोलिसांनी अटक केली होती. यानंतर देशात वादळ निर्माण झालं होतं.

गुजरात सरकारने हार्दिक पटेल यांच्या विरोधातील सर्व केस परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे, कॉंग्रेसवरची नाराजी तर दुसरीकडे भाजपची बक्षिसी. अशात, भाजप आणि पटेल यांचं सूत जुळलं असावं, असं मानायला हरकत नाही. हार्दिक पटेल यांच्याशिवाय जी-23 गटाचे कपिल सिब्बल यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. परंतु, त्यांनीही दांडी मारली.शिबिरातील दुसरी आश्‍चर्यजनक उपस्थिती होती ती कन्हैय्या कुमार यांची. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचं सरकार आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आघाडीचं सरकार आहे. परंतु, या सरकारमधील कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनासुद्धा बोलाविण्यात आलं नव्हतं. कार्यकारी अध्यक्ष आणि प्रवक्‍त्यांनासुद्धा बोलाविण्यात आलं नव्हतं. परंतु, कन्हैय्या कुमार आणि जिग्नेश मेवानी यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. याचा अर्थ असा की, भविष्यात कॉंग्रेस त्यांना मोठी जबाबदारी देण्याच्या विचारात आहे.

शिबिरातील एका निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात नक्‍कीच उत्साहाचा संचार झाला असेल. “एक कुटुंब एक तिकीट’ कॉंग्रेसचा हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. मात्र, यात “अपवाद’ हाही क्‍लॉज जोडण्यात आला आहे. हा क्‍लॉज कदाचित गांधी आणि वढेरा कुटुंबातील सदस्यांसाठी समाविष्ट करण्यात आला असावा! कॉंग्रेस संघटनेतील अनेक निर्णय बदलले जाणार आहेत. यात वंशवादाला आळा घालणे हा महत्त्वाचा आहे. “एक कुटुंब एक तिकीट’चा निर्णय एकमताने घेतला गेला आहे. जर कुणाची निवडणूक लढण्याची इच्छा असेल तर त्यांच्याकडे पक्ष संघटनेत काम करण्याचा किमान पाच वर्षांचा कामाचा अनुभव असायला पाहिजे. यामुळे नेतेमंडळी आपल्या मुलाला किंवा मुलीला लगेच तिकीट मिळवून देऊ शकणार नाही.

चिंतन शिबिरातील एका प्रस्तावाने सोनिया गांधी यांची चिंता वाढविली आहे. कॉंग्रेसला फुलटाइम अध्यक्ष मिळाल्याशिवाय कॉंग्रेसची आगेकूच होणार नाही यावर सर्वांचे एकमत आहे. अशात, राहुल गांधी यांना अध्यक्ष व्हायचं नसेल तर महासचिव प्रियंका गांधी यांना अध्यक्ष बनवावे, अशी मागणी काही नेत्यांनी केली आहे. प्रियंका गांधी या पक्षातील सर्वात लोकप्रिय चेहरा आहे. अशात, राहुल गांधी यांना अध्यक्ष व्हायचं नसेल तर प्रियंका गांधी यांना अध्यक्ष बनविण्यात काहीच हरकत नाही, असे बोलून कॉंग्रेस नेते आचार्य प्रमोद यांनी या मागणीत हवा भरली. संघटनेत बदल करण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती तेव्हा ही मागणी पुढे आली.

लोकसभेच्या मागच्या निवडणुकीतील पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु, राहुल गांधी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद पुन्हा आपल्या हाती घ्यावं, अशी सर्वांची इच्छा आहे. यानंतरही, काही कारणामुळे राहुल गांधी यांना अध्यक्ष व्हायचं नसेल तर प्रियंका गांधी यांना अध्यक्षपदी बसवावे, असे आचार्य यांचे म्हणणे होते. कॉंग्रेस पक्षाला निराशा, हताशा आणि पराभवाच्या डोहातून बाहेर काढण्यासाठी “मंथन शिबिर’ आयोजित करण्याची तशी ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. सोनिया गांधी यांच्याच कार्यकाळात आतापर्यंत 1998, 2003 आणि 2013 असे तीन वेळा अशाप्रकारचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले चिंतन शिबिर बोलाविण्यात आले होते ते 1998 मध्ये पंचमढीत. त्या काळातही कॉंग्रेससमोर आजच्यासारख्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. कॉंग्रेस ज्या ठिकाणी मजबूत आहे तेथे आघाडी करून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घ्यायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

निवडणूक जिंकण्यासाठी मित्रपक्षाची गरज नाही, असे तेव्हा कॉंग्रेसचे मत होते. यानंतर पाच वर्षांनी कॉंग्रेसला आघाडीचं महत्त्व कळलं आणि कॉंग्रेसनं समविचारी व्यक्‍ती, संस्था आणि राजकीय पक्षांशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. शिमलामध्ये 2003 मध्ये झालेल्या या शिबिराने कॉंग्रेसला दहा वर्षांपर्यंत सत्तेत राहण्याचा गुरूमंत्र दिला. या काळात लोकांना त्यांचे हक्‍क देणारे निर्णय घेण्यात आले. ज्यात मनरेगा, अन्न सुरक्षा, सामाजिक आणि आर्थिक सशक्‍तीकरण आणि शिक्षणाचा अधिकार याचा समावेश होता. 2014 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशाच्या राजकारणात उदय होण्यापूर्वी गुलाबी नगरी जयपूरमध्ये कॉंग्रेसचं चिंतन शिबिर भरविण्यात आलं होतं. याच शिबिरात राहुल गांधी यांना उपाध्यक्ष म्हणून पदोन्नती देण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. आता उदयपूरमध्ये चिंतन शिबिर संपन्न झालं. या अमृत मंथनातून कॉंग्रेसला काय मिळतं? हे तर आगामी काळच सांगू शकेल!

वंदना बर्वे