विलास कदम

उत्पादन खर्च वाढत चालल्याने शेतकऱ्यांसाठी शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनला. त्यामुळे ऊस, बटाटा, फळे आणि भाज्या अशी नगदी पिके घेऊन शेतकरी आपला तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु असे करावे तरी त्या पिकांनाही योग्य भाव मिळत नाही आणि पेमेंटही वेळेवर मिळत नाही. ऊसापासून इथेनॉलसारखे उपपदार्थ तयार करण्यावर भर दिला जात असताना ऊसाला रास्त दर देण्यात सरकारला काय अडचण आहे?

पुढील हंगामासाठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) पाच रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. दरवर्षी लागवडीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सरकारकडून एफआरपी जाहीर केली जाते. त्यानंतर काही राज्य सरकारे राज्याचा हमीभाव म्हणजे एसएपी घोषित करतात. केंद्राने निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा हे दर थोडे जास्त असतात. साखर कारखाने याच दराने शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करतात. 

ऊसाला प्रतिक्‍विंटल चारशे रुपये भाव मिळावा, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत. त्यासाठी शेतकरी आंदोलनेही करीत आहेत. अशा परिस्थितीत पाच रुपयांच्या वाढीमुळे ते किती संतुष्ट होतील, याचा अंदाज करणे अवघड नाही. ऊसाला योग्य दर मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे.

मागील काही वर्षांत खते, बियाणे यांच्या किमती आणि मजुरीचा खर्च सातत्याने वाढत असल्यामुळे ऊसशेती करणे परवडेनासे होत चालले आहे. ऊस हे नगदी पीक मानले जाते, त्यामुळे शेतकरी या पिकाकडे आकर्षित होतात. परंतु खर्च वाढत चालल्याने, विक्रीची हमी नसल्यामुळे आणि बिले वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ऊसशेती करणे बंद केले आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून आपली येणे बाकी वसूल करण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उपाययोजना वेगाने केल्या जातील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, गेल्या सात वर्षांपासून खते, बियाणे, कीटकनाशके आदींच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्या तुलनेत पिकांना मिळणारा किमान हमीभाव मात्र वाढताना दिसत नाही. याव्यतिरिक्‍त अनेक राज्यांमध्ये व्यापारी किमान हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी दराने शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकत घेतात. परंतु तरीही किरकोळ बाजारात अन्नधान्य आणि अन्य शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असतात. म्हणूनच किमान हमीभावाची हमी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. किमान मजुरीचा दर निश्‍चित आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशके बनविणाऱ्या कंपन्या आपापल्या मर्जीनुसार किमती निश्‍चित करीत आहेत. खते आणि अन्य सामग्रीसाठी मिळणारे अनुदान सरकारने संपुष्टात आणले आहे.

काही राज्यांमध्ये शेतीपंपांसाठी लागणाऱ्या विजेच्या दराने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. याखेरीज नैसर्गिक आपत्ती दरवर्षी शेतकऱ्याला फटका देत आहेत. अशा तऱ्हेने शेतकऱ्यांसाठी शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनला. त्यामुळे ऊस, बटाटा, फळे आणि भाज्या अशी नगदी पिके घेऊन शेतकरी आपला तोटा भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु असे करावे तरी त्या पिकांनाही योग्य भाव मिळत नाही आणि पेमेंटही वेळेवर मिळत नाही. अशा पार्श्‍वभूमीवर, ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेती केली आहे, त्यांची काय स्थिती होत असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

भारत हा ऊसाचा मोठा उत्पादक देश आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्यातही केली जाते. ऊसापासून साखरेव्यतिरिक्‍त अन्य काही उत्पादनेही तयार होतात. त्यापैकी इथेनॉलच्या उत्पादनावर सरकारने सध्या भर दिला आहे. इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून विकले जात आहे. पेट्रोलचे दर नियंत्रित करण्यासाठी त्याची मदत होते. आगामी हंगामात ऊसापासून इथेनॉल तयार करण्यावर अधिक भर असणार आहे. 

यातून चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची प्राप्ती होईल, असा अंदाज आहे. असे असताना ऊसाची शेती आणि अंतिम स्वरूपात ऊस साखर कारखान्यांमध्ये पोहोचविण्यापर्यंत येणाऱ्या खर्चाचे व्यावहारिक आकलन करून उचित किंमत निश्‍चित करण्यात सरकारला काय अडचण आहे?