पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांनाही आमदारकीला उभे केले होते. यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही आल्या होत्या. या नव्या राजकीय संस्कृतीबाबत…

भारतीय राजकारणात नव्या संस्कृतीचा उदय होताना दिसतो आहे. त्याचे जनकत्व भारतीय जनता पार्टीकडे जाते आहे. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे तब्बल 12 खासदार विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. या सगळ्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यांना जेव्हा विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले गेले होते, त्यावेळी पराभवाच्या भीतीने भाजप अनुभवी नेत्यांना राज्यात परत पाठवत असल्याचे दावे केले गेले होते. ते कदाचित खरेही असू शकतील. मात्र, राज्यात विधानसभेत पाठवलेल्या या नेत्यांचा केवळ भाजपलाच लाभ होईल असे नाही, तर त्या राज्याला आणि तेथील जनतेलाही त्याचा लाभ होईल. विरोधी पक्षांनीही आता यातून सकारात्मक काय आहे ते निवडायला हरकत नाही.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये एक कॉमन गोष्ट पाहायला मिळाली. ती म्हणजे भाजपने लोकसभा सदस्यांना विधानसभेची दिलेली उमेदवारी. यातील काही जण केंद्रात मंत्रीही होते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात साधारणपणे असा ट्रेंड पूर्वी होता. समाजवादी पक्ष अथवा बहुजन समाज पक्षाने राज्यातील सत्ता गमावली की त्या पक्षाचे नेते विशेषत: मुलायम सिंह यादव, मायावती आणि अगदी नंतर अखिलेश यादव आदी मंडळी लोकसभेवर जायची. काही वेळा असेही झाले की राज्यात सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. पराभव झाल्यावर राज्यात विरोधी पक्षात बसून आपण सुरू केलेली विकासकामे नव्या सरकारकडून पूर्ण करून घेणे अथवा नव्या सरकारला आपल्या अनुभवाच्या बळावर धाकात ठेवणे या राज्यातील नेत्यांना बहुदा आवडत नसावे. हा एक काळ होता व ती एक चॉइस त्या नेत्यांनी स्वीकारली होती. बरे दिल्ली ते लखनौ असा लोकसभा ते विधानसभा किंवा विधानसभा ते लोकसभा असा प्रवास करणारे नेते प्रामुख्याने पक्षाचे सर्वेसर्वा होते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जागा रिक्त केल्या जायच्या.

भारतीय जनता पार्टीने आता जे केले ते वेगळे आहे. त्यांनी विद्यमान खासदारांना आणि केंद्रीय मंत्र्यांना विधानसभेत पाठवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. मध्य प्रदेशात किंवा राजस्थानात भाजपच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली गेली. भाजपचा विश्‍वास डळमळीत झाल्याच्या चर्चाही झडल्या आणि सत्तेवर दावा ठोकणार्‍या काँग्रेसच्या शिडात आणखी हवा भरली गेली. अर्थात, हा राजकारणाचा भाग झाला आणि तो अपेक्षितही होता. केवळ काँग्रेस अथवा अन्य राजकीय पक्षांनीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमांनीही भाजपच्या या बुचकळ्यात टाकणार्‍या रणनीतीबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. नंतर अशीही हवा केली गेली की सत्तांतर झाले की दिल्लीतून पाठवलेल्यांपैकीच कोणा एकाला राज्याची धुरा सोपवली जाईल. अगदी कालपर्यंत तसे दावे केले जात होते. तेही भाजपने न बोलता खोडून काढले. पक्षाने एकाच वेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या अनेक दावेदारांना एका राज्यात एकत्र करण्याचा मोठा धोका पत्करला होता अन् तो यशस्वीपणे परतवूनही लावला. त्यांनी त्या त्या राज्यातील बड्या नेत्यांसोबतच दिल्लीतून पाठवलेल्या नेत्यांनाही कोपर्‍यात बसायला भाग पाडून मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी अगदी नवख्या नेत्यांकडे सोपवली आहे.

लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर भाजपचा हा निर्णय चांगला आहे. याकडे नरेंद्र मोदी- अमित शहा यांची धूर्त खेळी, आपल्याला आव्हान देणारा पक्षात कोणी मोठा होता कामा नये याची त्यांनी घेतलेली दक्षता या भूमिकेतून पाहिले जाते आहे. या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवता येऊ शकतात आणि त्यातले सकारात्मक तेवढे स्वीकारता आले पाहिजे. ते म्हणजे मुख्यमंत्रिपद अथवा उपमुख्यमंत्रिपद मिळो अथवा न मिळो संसदीय राजकारणातून विधानसभेच्या राजकारणात आलेल्या या नेत्यांकडून राज्याचे राजकारण निश्‍चितच समृद्ध होणार आहे. त्याचे कारण दिल्लीत ते सत्तेत किंवा विरोधात असले तरी प्रत्येक पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांचे आचरण, व्हिजन, कोणालाही न दुखावता आपला मुद्दा मांडण्याची पद्धत याचा त्यांना आलेला अनुभव.

याचा लाभ ते जेव्हा विधानसभेत उपस्थित असतील तेव्हा त्या विधानसभेलाही होणार आहे. मोठ्या पटलावर काम केल्यानंतर तुमची दृष्टी अधिक व्यापक झालेली असते. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही छोट्या पटलावर सक्रिय होतात त्यावेळी बर्‍याच गोष्टी अगदी बारकाव्याने अभ्यास करत त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात. त्याचा निश्‍चितच सरकारला, त्यांच्या पक्षाला आणि जनतेलाही फायदाच होतो. तसेच यातून अन्य राजकीय नेत्यांनाही एक स्वच्छ संदेश जातो व तो म्हणजे राजकारण म्हणजे केवळ वरच्या क्रमाने पदे मिळवत आपली प्रगती साधणे नाही, तर पुन्हा एकदा मागे येऊन आपण जेथून सुरुवात केली होती तेथे परत काम करत आपल्या चांगल्या कामाचा आढावा घेणे आणि आपल्याला अपेक्षित होते तसे खरेच झाले आहे का याची पडताळणी करणेही आवश्यक असते.

सगळे मलाच आणि मीच यामुळे नव्या विचारांना अगोदरच संधी न देता थोपवले जाते. त्याऐवजी त्यांना योग्य वेळी संधी दिली गेली तर नवे विचार राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील आणि अंतिमत: त्यामुळे राज्याचे आणि लोकशाहीचे भलेच होईल. केवळ मोठे नाव आणि प्रस्थापित चेहरा आहे म्हणून एकाच नेत्याला पाच दशके चिकटून राहण्यापेक्षा प्रत्येकाला त्याच्या पात्रतेमुळे न्याय मिळत गेला तर खर्‍या अर्थाने मंथन सुरू होईल. भाजपने कदाचित अपघाताने किंवा अपरिहार्यतेने जरी ही नवी संस्कृती आणली असेल तरी ती लाभदायक ठरणार आहे.