-हेमंत देसाई देशातील गरिबी व विषमता कमी करण्यासाठी, किमान वेतन पुरेशा उच्च पातळीवर ठेवण्याची शिफारस यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानेही केली आहे. एकीकडे मोदी सरकार “मिनिमम वेज कोड’चा पुरस्कार करत आहे आणि त्याचवेळी दुसरीकडे अनेक राज्यांतून मनरेगाअंतर्गत किमान व पुरेसे वेतनही दिले जात नाही. सुमारे साडेचार वर्षांपूर्वी, म्हणजे 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी संसदेत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, मनरेगा, म्हणजेच “महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम’ ही योजना म्हणजे अपयशांचे स्मारक आहे, असे मला म्हणावेसे वाटते; परंतु तरीही राजकीय कारणांसाठी मी हा कार्यक्रम किंवा ही योजना रद्द करणार नाही. मात्र, त्यानंतर लगेचच त्यांच्या या विधानाचे प्रतिकूल राजकीय परिणाम दिसू लागल्यामुळे, त्यांनी मनरेगाला आपणही कसे महत्त्व देत आहोत, हे सांगायला सुरुवात केली. विशेषतः देशाच्या ग्रामीण भागात आणि पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत शेतकऱ्यांची दुर्दशा होऊ लागली, तसेच ग्रामीण दैन्यावस्था वाढू लागली, तेव्हा भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा पवित्रा बदलू लागला. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भाग, शेतमजूर व रोजगार हमी योजनेसारख्या ठिकाणी वा अन्यत्र दैनंदिन रोजगारावर काम करणाऱ्यांचे जीवन कठीण होऊ लागले. त्यामुळे शेतीमालाचे आधारभाव वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच मनरेगाची आम्ही उपेक्षा करत नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात येऊ लागले. गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेत नरमाई आली आहे आणि संपलेल्या वर्षाच्या अंतिम तिमाहीत तर विकासदर 5.8 टक्के इतका खाली आला आहे. गृहोपयोगी वस्तू अथवा मोटारसायकल्स, स्कूटर्स, कार, ट्रक्स, ट्रॅक्टर्स, कमर्शियल व्हेईकल्स यांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे. खासकरून खेड्यापाड्यांतून येणारी मागणीच कमी झाली आहे. 5 जुलै रोजी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात ही परिस्थिती बदलण्याचा ठोस प्रयत्न होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे घडून आलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी रोख अनुदान देण्याच्या, सार्वत्रिक निवडणुकीत करण्यात आलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीपलीकडे केंद्र सरकारने ग्रामीण भागावरील खर्च वाढवलेला नाही. ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोनही निराशाजनक आहे. कारण या कार्यक्रम व योजनांद्वारे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढते व रोजगारही; परंतु बहुतेक ग्रामीण योजनांवरील खर्च एकतर कमी करण्यात आला आहे वा तो आहे तेवढाच ठेवण्यात आला आहे. मनरेगा ही खरे तर क्रांतिकारक योजना आहे. मात्र, गेल्यावर्षीच्या सुधारित खर्चाच्या तुलनेत यावर्षीची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी झालेली आहे. या योजनेची वेतन थकबाकी लक्षात घेता, ही रक्कम फारच अपुरी आहे. 2014 साली रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, पहिल्या टर्ममध्ये कृषी व ग्रामीण क्षेत्राकडे त्याने दुर्लक्ष केले आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा संपुआ सरकारच्या काही सदोष धोरणांचा कित्ता हे सरकार गिरवत आहे. वास्तविक मनरेगाचा कायदा संपुआ सरकारनेच केला. महाराष्ट्रात वि. स. पागे आणि वसंतराव नाईक यांच्या प्रयत्नाने ही योजना राबवण्यात आली आणि त्यामुळे 1972च्या दुष्काळाच्या संकटावर आपल्याला मात करता आली. काही अर्थसंशोधन संस्थांनी केलेल्या पाहणीनुसार, “रोहयो’ योजनांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बंधारे, नदीचे पात्र खोल करणे, ग्रामीण रस्ते अशा प्रकारची अनेक चांगली कामे होऊन, उत्पादक मालमत्ता तयार झाल्या. त्यामुळे खेड्यापाड्यांत आर्थिक परिवर्तन आले; परंतु डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच मनरेगाचे मूळ व्यक्तिमत्त्व बदलण्यात आले आणि ही योजना कमजोर झाली. डॉ. सिंग सरकारनेही त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी ठेवल्या. शिवाय प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे या योजनेस झळ पोहोचली. मोदी सरकारने हीच परंपरा चालू ठेवली. 2006 मध्ये जेव्हा मनरेगाचा शुभारंभ झाला, तेव्हा बाजारपेठेपेक्षा जास्त वेतन देऊन कॅज्युअल कामगारांना ग्रामीण रोजगार पुरवला जाईल, असे ठरले होते. एनएसएसओ किंवा नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या माध्यमातून खासगीरीत्या तसेच मनरेगामधून मिळणाऱ्या रोजगार वेतनाचा 2007-08 पासूनचा अभ्यास करण्यात आला आहे. कारण त्या वर्षांपासून मनरेगाच्या अंतर्गत येणारी कामे, हा स्वतंत्र वर्ग तयार करण्यात आला. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या पीएलएफएस किंवा पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे अहवालातही असा वेगळा वर्ग आहे. मनरेगाच्या दुसऱ्या वर्षात, म्हणजेच 2007-08 मध्ये मनरेगातील पुरुषांना मिळणारे वेतन बाजारपेठेपेक्षा 5 टक्के जास्त होते, तर स्त्रियांचे 58 टक्के अधिक होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील निम्म्या स्त्रिया या योजनेमध्ये काम करू लागल्या. त्यापूर्वी स्त्रियांचे मजुरी करण्याचे प्रमाण घटत चालले होते; परंतु 2009-10 मध्ये पुरुषांचे वेतन बाजारपेठेच्या तुलनेत 90 टक्के झाले, तर स्त्रियांचे वेतन प्रमाण 26 टक्के अधिक होते. 2011-12 मध्ये मनरेगातील स्त्री-पुरुषांचे वेतन बाजारपेठेपेक्षा कमी झाले आणि 2017-18 मध्ये तर, खासगी बाजारपेठेतील वेतन मनरेगाच्या तुलनेत पुरुषांसाठी 74 टक्के अधिक आणि स्त्रियांसाठी 21 टक्के अधिक झाले आहे. अशी जर स्थिती असेल, तर मनरेगाच्या कामांवर कोण जाईल? गुजरातने तर 2017-18 साली मनरेगा योजना राबवलीच नाही. बाजारपेठेच्या तुलनेत मनरेगाचे वेतन जाणीवपूर्वक कमी ठेवून ही योजनाच गुंडाळण्याच्या दिशेने तर पावले पडत नाही ना? तज्ज्ञ गटाने गेल्यावर्षी दररोज 375 रुपये किमान वेतन देण्याची शिफारस केली होती. मनरेगाअंतर्गत मिळणारे वेतन त्याच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. मरगळलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चैतन्य देण्यासाठी मनरेगा पथदर्शी ठरू शकते, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ही योजना जास्त प्रमाणात राबवण्याचा व यशस्वी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे.
