गेल्या वर्षभरापासून भारतासह संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या करोना महासंकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील विविध शहरांना भेट देऊन करोना विरोधातील लसीकरण संशोधनाच्या कामाची पाहणी करून सर्व संशोधकांचे कौतुकही केले आणि भारतात लवकरच लसीकरणाचे सुरक्षाकवच उपलब्ध होण्याचे संकेतही दिले. 

करोनावरील लसीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी अहमदाबाद, हैदराबाद आणि पुणे या शहरातील झायडस कॅडिला, भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट या संस्थांना भेट घेऊन तेथील लसीकरणाची संशोधन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आली आहे, याची सविस्तर माहिती घेतली. देशातील वैज्ञानिक समूहाने पंतप्रधानांच्या या पुढाकाराचे कौतुक केले असून यामुळे देशातील जनतेला दिलासा मिळण्याचे काम होणार आहे असे म्हटले आहे, ते निश्‍चितच खरे आहे. लसीकरणाचे काम कोणत्या टप्प्यात आहे याची माहिती मागून घेऊन टेबलावर त्याचा अभ्यास करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष त्या त्या संस्थांमध्ये जाऊन लसीकरणाबाबत सविस्तर माहिती घेणे वेगळे. 

पंतप्रधान मोदी यांनी जाणीवपूर्वक या संस्थांना भेट देऊन या लसीकरणाची माहिती घेतल्याने देशातील जनतेलाही या लसीकरणाच्या प्रगतीची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना अनेक आश्‍वासक आणि आशादायक गोष्टी सांगितल्याने ही निश्‍चितच लोकांसाठी आनंदाची वार्ता मानावी लागेल. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये तयार होणाऱ्या कोविशील्ड या लसीमुळे चांगले सुरक्षाकवच तयार होणार असून बाधिताला रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाण एकदम 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येणार आहे. 

सीरममध्ये तयार होणारी लस फक्‍त भारतासाठी आणि आफ्रिकेसाठी असल्याने त्याचाही फायदा प्राधान्याने भारतालाच होणार आहे. सध्या महिन्याला पाच ते सहा कोटी लसीची निर्मिती होत आहे. जानेवारी महिन्यापासून हे प्रमाण 10 कोटींपर्यंत वाढणार आहे. साहजिकच नजीकच्या काही महिन्यांमध्ये देशातील लोकांना करोनापासून एक सुरक्षित असे कवच उपलब्ध होणार आहे. 

दुसरीकडे अहमदाबादमधील झायडस कॅडिला या संस्थेतही करोना विरोधातील लसीच्या पहिल्या चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि ऑगस्टपासून दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांना सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी ही लस बाजारात येणार आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने विकसित केली जाणारी भारत बायोटेकची कोवॅक्‍सीन ही लस अंतिम टप्प्यात आहे. संपूर्णपणे स्वदेशी लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्याही सुरू झाल्या असून सध्या या लसीनेही 60 टक्‍के प्रतिकारक्षमता गाठल्याचा दावा संस्थेतील संशोधकांनी केला आहे. 

हीसुद्धा आशादायक बाब मानावी लागेल. जगाच्या कानाकोपऱ्यात सर्वच देशांनी आपापल्या पातळीवर करोनाविरोधात लस शोधण्यासाठी संशोधन सुरू केले असले, तरी त्या बाबतीत भारताने घेतलेली आघाडी निश्‍चितच कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. भारतासारख्या एकशेतीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये अशा प्रकारचे संशोधन होणे गरजेचे होते. कारण इतर देशांमध्ये जर अशा प्रकारच्या लसीची निर्मिती झाली असती, तर भारतीय नागरिकांना ती लस उपलब्ध होण्यासाठी बरीच प्रतिक्षा करावी लागली असती. भारतातच तयार होणाऱ्या लसींचा वापर प्राधान्याने भारतीयांसाठी केला जाणार असल्याने भारतीयांसाठी ती आनंदवार्ता आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने भारतीयांना ही आनंदवार्ता मिळाली असली तरी आगामी काळात लसीच्या योग्य वितरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करावे लागणार आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता लस उपलब्ध होणार असल्याचे संकेत मिळाल्याने नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारे गाफील राहणे सध्यातरी परवडणारे नाही. नजीकच्या कालावधीमध्ये मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर ठेवणे आणि जंतुनाशक यांचा वापर या त्रिसूत्रीच्या बाहेर जाऊन व्यवहार करणे धोकादायक ठरू शकते, याचाही विचार सर्वसामान्य नागरिकांनी करायला हवा. त्यामुळे लस लवकरच उपलब्ध होण्याची आनंदवार्ता देत असतानाच सरकारला आणि प्रशासनाला दुसरीकडे नागरिकांच्या व्यवहारावरही नियंत्रण ठेवण्याचे काम करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने नजीकच्या कालावधीत लसीकरणाच्या योग्य वितरणासाठी एखादी सक्षम यंत्रणा उभी करून त्याबाबतचे नियोजन आतापासूनच करायला हवे. करोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यामुळे आजारी असलेले लोक किंवा या संसर्गातून बरे झालेले लोक आणि ज्यांना संसर्गाची बाधा होण्याची शक्‍यता जास्त आहे अशा वयोगटातील लोक यांनाच प्राधान्याने ही लस कशी उपलब्ध होईल, याची खात्री करावी लागेल. 

गेल्या अनेक वर्षांच्या कालावधीमध्ये सरकार ज्याप्रमाणे पोलिओच्या लसीचे वितरण आणि नियोजन करीत आहे त्याच प्रकारे करोना विरोधातील लसीचे नियोजन आणि वितरण करण्याची गरज आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सध्या या लसीची किंमत वितरण आणि प्राधान्यक्रम याबाबत सरकारशी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेतून निश्‍चितच काहीतरी भरीव असे समोर येईल आणि त्यातील नागरिकांना योग्य प्रकारे, योग्य प्राधान्याने आणि योग्य किमतीत ही लस उपलब्ध होईल याची काळजी आता सरकारला करावीच लागेल. महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने करोनाचा प्रभाव जास्त आहे त्या राज्यांना प्रशासनाने प्राथमिकता देऊन तेथील संसर्ग कमी केला, तर आपोआपच इतर राज्यातील संसर्ग कमी होईल हे लक्षात घेऊनच अशा प्रकारचे नियोजन करण्याची गरज आहे. 

गेल्या वर्षभराचा कालावधीत या महामारीमुळे भारतासारख्या मोठ्या देशाला मोठा फटका बसला असला, तरी आता या लसीकरणाच्या आनंदवार्तेमुळे भारताला पुन्हा एकदा सावरण्याची संधी निर्माण होणार आहे, हे निश्‍चित लसीकरणाचे संशोधन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट, झायडस कॅडिला आणि भारत बायोटेक या सर्व संस्थांचे यावेळी मनापासून अभिनंदन करावेच लागेल आणि आभारही मानावे लागतील. नागरिकांनी दाखवलेली सजगता आणि आगामी काळातील नियोजनबद्ध लसीकरण यामुळे करोनाच्या संकटावर निश्‍चितच मत करता येईल, हा संदेश या निमित्ताने मिळाला असेच म्हणावे लागेल.