India : अमेरिकेने इराणवरील तेल निर्बंधांना 60 दिवसांची अंशतः स्थगिती देण्याचा घेतलेला निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजाराची समीकरणे बदलणारा एक मोठा धक्का आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये पाकिस्तान आणि कतारच्या मध्यस्थीने झालेल्या गुप्त वाटाघाटींनंतर अमेरिकेने घेतलेली ही माघार आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील काहीही कायम नसते या नियमाला अधोरेखित करते.

पण, या सगळ्या गदारोळात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे या बदललेल्या चित्राचा भारतावर (India) काय आणि कसा परिणाम होणार? प्रथमदर्शनी, हा निर्णय भारतासारख्या प्रचंड इंधन दुर्भिक्ष असलेल्या देशासाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.

भारत (India) आपल्या गरजेच्या तब्बल 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो हे आता सगळ्यांनाच माहिती आहे. भारताची एकूणच गती या आयातीत इंधनावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच जागतिक बाजारात इंधनाच्या संदर्भात कोणता नवा निर्णय अथवा नियम होत असेल तर तो भारतासाठी सर्वोच्च महत्त्वाचा असतो. तेलाचा एक नवा, मोठा स्रोत उपलब्ध होणे ही भारतासाठी आनंदाचीच बातमी असायला हवी.

फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 114 डॉलर्सपर्यंत भडकले होते, ते आता 78 डॉलर्सच्या खाली आले आहेत. ही नवी घडामोड देशांतर्गत महागाईने होरपळणार्‍या भारतीय जनतेसाठी आणि वित्तीय तुटीशी झगडणार्‍या सरकारसाठी ही पडती बाजू सावरणारी ठरू शकते. इराण आणि भारताचे व्यापारी संबंध जुने आणि घट्ट आहेत.

किमान युद्ध सुरू होण्याच्या अगोदरपर्यंत तशी स्थिती होती व युद्धानंतरही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. फार लांबचे नाही मात्र साधारण दीड दशकापूर्वी असे चित्र होते की भारत इराणकडून 14 टक्के तेल आयात करत होता आणि तो भारताचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार होता. परंतु अमेरिकेच्या वाढत्या दबावामुळे आणि निर्बंधांमुळे भारताला इराणकडून होणारी आयात टप्प्याटप्प्याने कमी करावी लागली. 2019 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या टर्ममध्ये तर भारताने इराणकडून तेल घेणे पूर्णपणे थांबवले.

यानंतर भारताने आपल्या रणनीतीत बदल केला. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने संधी साधत रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी सुरू केली. भारताच्या एकूण आयातीपैकी 40 टक्के तेल एकट्या रशियातून येत होते असे आकडेवारी सांगते. उर्वरित गरज सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई सारखे ओपेक देश भागवतात. पण या आखाती देशांवर अति-अवलंबित्व असण्याचे धोके नुकत्याच झालेल्या अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान भारताने अनुभवले आहेत. पुरवठा विस्कळीत झाला की देशात पेट्रोल-डीझेल महागते आणि पर्यायाने सर्वच वस्तूंचे भाव गगनाला भिडतात.

आता इराणच्या नॅशनल इराणी ऑइल कंपनीने भारतीय रिफायनर्सशी संपर्क साधून व्यापारी संबंध पुनरुज्जीवित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांना रशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या इतर पुरवठादारांशी दरांबाबत आपल्याला परवडेल अशा प्रकारे व्यवहार करण्यास एक संधी मिळाली आहे.

अर्थात सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता सगळे दिसते तितकेच सहज आणि सोपे असण्याची शक्यता अजिबात नाही. तो केवळ एक आशेचा किरण असतो व त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर होण्याची अपेक्षा असते. भारतीय तेल कंपन्यांनी इराणकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अद्याप कोणतीही घाई दाखवलेली नाही, ही वस्तुस्थिती अतिशय बोलकी आहे.

या ‘थांबा आणि वाट पाहा’ धोरणामागे काही निश्चित अशी कारणे आहेत. यातील सगळ्यांत प्रमुख आणि महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेने दिलेली सवलत केवळ 60 दिवसांची (21 ऑगस्टपर्यंत) आहे. तेल व्यापारासारख्या दीर्घकालीन आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या व्यवहारात इतक्या कमी कालावधीच्या सवलतीवर विसंबून मोठे निर्णय घेता येत नाहीत. जरी अमेरिकेने निर्बंध शिथिल केले असले, तरी प्रत्यक्षात डॉलर्समध्ये व्यवहार करताना जागतिक बँका किती सहकार्य करतील, याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ असे सांगतात की, इराण ज्या बाजारात परतत आहे, तो 2018 चा बाजार नाही. दरम्यानच्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अमेरिकेची मोठी आडकाठी असली तरी आज बाजारात रशियन तेलाचा मोठा पर्याय भारताला उपलब्ध आहे, तेथून भारताला सवलतीच्या दरात तेल मिळू शकते. इराणला बाजारात स्वतःचे स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी कठोर स्पर्धा करावी लागेल.

चीन आधीच इराणकडून स्वस्तात तेल खरेदी करत आला आहे. आता या तेलाच्या विक्रीचा मार्ग वैध झाल्यावर चीनची भूक आणखी वाढेल. अशा वेळी इराण भारताला किती आकर्षक दराने तेल देतो, यावरच भारताची खरेदी अवलंबून असेल. भारतासाठी हा काळ संधी साधण्याचा नक्कीच आहे. तथापि, इराणकडून मिळणारे तेल हे कायमस्वरूपी स्रोत असल्याचे मानण्याऐवजी तूर्त एक पर्यायी पुरवठा म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे, जेणेकरून कच्च्या तेलाचा खर्च मर्यादित ठेवता येईल.

थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेने इराणला दिलेली ही सवलत भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची नक्कीच आहे, पण सावधगिरीही बाळगावी लागेल. कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या धोरणांवर पूर्ण विश्वास ठेवणे कदाचित आत्मघातकी ठरू शकते. आज सवलत देणारी अमेरिका उद्या पुन्हा निर्बंध लादणार नाही, याची शाश्वती कोण देणार? त्यामुळे, इराणच्या तेलाचे स्वागत जरूर करावे, पण रशिया आणि आखाती देशांशी असलेले संबंध बिघडणार नाहीत, याची काळजी घेत भारताला संतुलित भूमिका वटवावी लागेल. अन्यथा, जागतिक शक्तींच्या या खेळात भारताचे तेल हित धोक्यात येण्यास वेळ लागणार नाही.