Surya Kant : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Surya Kant) यांनी नुकतेच देशातील युवकांच्या बाबतीत एक अचंबित करणारे वक्तव्य केले. अर्थात, या वक्तव्यावरून त्यांनी नंतर स्पष्टीकरण देताना आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला असल्याचा खुलासा केला आहे. त्यांच्या या खुलाशानंतर हा विषय तेथेच थांबणे अपेक्षित असताना त्यांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद अजूनही उमटत आहेत. देशातील बेरोजगार युवक हे परजीवी असतात, त्यांच्यापैकी काहीजण नंतर सामाजिक कार्यकर्ते बनतात किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून देशाच्या व्यवस्थेवरच हल्ला करीत असतात. असे युवक झुरळासारखे असतात, असे वक्तव्य त्यांनी (Surya Kant) केले. देशाच्या युवा पिढीच्या संबंधात सरन्यायाधीशानी असे वक्तव्य केल्यानंतर युवा पिढीकडून सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. देशातल्या अन्य प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्यांच्या या वक्तव्याचा जोरदार समाचार घेतला. देशातील युवकांच्या बाबतीत सरन्यायाधीशानी (Surya Kant) कुठल्या अनुषंगाने हे वक्तव्य केले याचा तपशील पाहिल्यानंतर एका विशिष्ट प्रकरणाच्या बाबतीत त्यांनी हे वक्तव्य केल्याचे निदर्शनाला आले असले, तरी त्यांच्या वक्तव्यातून देशातल्या संपूर्ण युवा पिढीलाच दूषणे दिली गेली आहेत हे लपून राहिलेले नाही. आपल्या वक्तव्याचा गैरअर्थ लावला जाऊ शकतो याचा अंदाज निदान सरन्यायाधीश पदावर बसलेल्या व्यक्तीला तरी यायला हवा होता, परंतु दुर्दैवाने त्यांना तो आला नाही. इतक्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीकडून अशा प्रकारची जी वक्तव्य होतात त्याचे परिणाम सीमित राहत नसतात. देशाची सीमा ओलांडूनसुद्धा अशा वक्तव्यावर पडसाद उमटत राहतात. एवढेच नव्हे तर ज्या व्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून एखाद्या विषयाच्या बाबतीत एखादे वक्तव्य होते, त्याच मानसिकतेचे अनुकरण त्याच व्यवस्थेत अगदी खालच्या पातळीवरसुद्धा होऊ शकते आणि ते अधिक घातक असते. आज देशातल्या न्यायव्यवस्थेवर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलताना या व्यवस्थेचा अवमान होणार नाही याची दक्षता आजवर सगळेजण घेत आले आहेत. पण आता मात्र अनेक वेळा ही सीमा ओलांडून न्यायव्यवस्थेतील चुकीच्या पद्धतीबाबत लोक मनमोकळेपणाने आपली मते व्यक्त करताना दिसतात. त्यामुळे लोकांच्या मनातील न्यायव्यवस्थेविषयीचे विश्वासाचे वातावरण कायम ठेवायचे असेल तर या व्यवस्थेत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या पदाला अनुसरून जबाबदारीचेच वर्तन आणि वक्तव्य करणे अपेक्षित आहे. Chief Justice Surya Kant सरन्यायाधीशानी देशातील युवा वर्गाला झुरळ किंवा अन्य उपमा देणे युवा वर्गाचे खच्चीकरण करण्यासारखेच मानले गेले आहे, मग भले ते वक्तव्य अनावधानाने झाले असेल किंवा त्याचा विपर्यास केला गेला असेल. आज देशातला युवक एकूणच सामाजिक स्थितीमुळे खचल्यासारखा झाला आहे. आज देशात वारंवार पेपर फुटीचे प्रकार घडत आहेत, त्यातून एखादी सरकारी भरतीची परीक्षा सुरळीतपणे पार पडलीच तर प्रत्यक्ष सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी त्याला वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्या घटत आहेत, बेरोजगारीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर युवक वर्ग केवळ आंदोलनाच्या मार्गानेच आपल्या हक्काविषयी आवाज उठवू शकतो. आपले हक्क आणि अधिकाराविषयी जागरूकपणे व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा युवक हा व्यवस्थेवरच हल्ला करणारा युवक म्हणून गणला जाणारा असेल, तर त्याचे आणखी वेगळे दुष्परिणाम समाजात दिसू शकतील याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. सामाजिक कार्यकर्ता बनणे किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ता बनणे आणि याद्वारे आपल्या हक्कांसाठी लढा देणे हे कोणत्याच अर्थाने गैर मानता येणार नाही. किंबहुना संविधानानेच देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार दिलेला आहे. अर्थात, काही बाबतीत या अधिकारांचा गैरवापरसुद्धा होताना आपल्याला दिसतो. हे जरी खरे असले तरी सरसकट सगळ्या युवा वर्गाला उद्देशून अशी वक्तव्य करणे आणि त्यांना दोषी धरणे कुठल्याच अर्थाने रास्त ठरत नाही. देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील अनेक न्यायाधीशांची कार्यपद्धतीसुद्धा आज संशयाच्या भोवर्यात सापडलेली दिसते आहे. न्याय प्रक्रियेचे निकष किंवा मोजपट्टी ही सत्ताधार्यांना वेगळी आणि अन्य विरोधकांना वेगळी अशा स्वरूपाची असते अशी काही उदाहरणे अलीकडच्या काळात पाहायला मिळाली आहेत. अनेक न्यायाधीशांनी जमवलेली मालमत्ता संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे. एका न्यायाधीशाच्या घराला लागलेल्या आगीत नोटांची बंडलेच्या बंडले जळून खाक झाल्याचा रिपोर्ट अग्निशामक दलाकडून दिला गेला. तेव्हा लोकांच्या मनातील न्यायव्यवस्थेच्या संबंधातील संशय अधिक गडद होत जाताना दिसतो. अर्थात, अजूनही न्यायव्यवस्थेत न्यायाची बूज राखणारे अनेक न्यायाधीश आहेत. काही मोजक्या लोकांच्या गैरकृत्यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला दोषी मानता येत नाही हे जरी खरे असले तरी आज न्यायव्यवस्थेचे सगळेच लक्षण काही ठीक नाही हे जवळपास सगळेच गृहीत धरून चालले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी सरन्यायाधीशांवरच आहे. अर्थात, या जबाबदारीची विद्यमान सरन्यायाधीशांना निश्चितच जाणीव आहे याविषयी शंका नाही. पण त्यांनी स्वतः याबाबतीत खुलासा करूनही लोकांच्या मनातला संताप मात्र अजून थांबताना दिसत नाही, हे लक्षण काही ठीक म्हणता येत नाही.
