CJP Protest : दिल्लीत दाटलेला अश्रूधूर आणि जंतरमंतरवर घुमणारा असंतोषाचा आवाज या देशातील सर्वोच्च व्यवस्थेला एकाच वेळी आरसा दाखवणारा आणि इशारा (CJP Protest) देणारा आहे.

नीट-यूजी परीक्षेच्या गोंधळावरून पेटलेला वणवा केवळ एका परीक्षेपुरता उरलेला नाही. हा लढा या देशातील तरुण पिढीच्या भवितव्याचा, त्यांच्या स्वाभिमानाचा आणि व्यवस्थेने त्यांना पारदर्शी संधी नाकारण्याच्या मनोवृत्तीविरुद्धचा आहे.

परंतु, जमिनीवरील वास्तवापासून फारकत घेतली असलेल्यांना आणि खुद्द न्यायपालिकेत बसलेल्या विद्वानांनाही तरूणाईच्या मनातील रोष न समजणे, त्यांच्या व्यथेला योग्य उत्तर न देणे आणि एवढेच नव्हे तर त्यांची चक्क ‘झुरळ’ म्हणून संभावना करणे हीच चूक आता मोठी शोकांतिका ठरू पाहते आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देण्यात आलेला ‘चलो दिल्ली’चा नारा आजही तसाच आहे.

तथापि, आता नारा देणारा कोणी एकमेव चेहरा नाही तर ती देशाची पुढची पिढी आणि भविष्य आहे. तरुणांनी ‘चलो संसद’ म्हणून आवाज बुलंद केला. सोमवारी राजधानी दिल्लीच्या गल्ल्यांमध्ये, रस्त्यांवर, मेट्रो स्टेशनबाहेर तासन्तास अडकून (CJP Protest) पडलेल्या रुग्णवाहिका आणि सामान्य नागरिक एका बाजूला होते, तर दुसर्‍या बाजूला हातावर लाठ्यांचे वळ आणि डोळ्यात भविष्याची भीती घेऊन लढणारे तरुण होते.

उत्स्फूर्तपणे जेव्हा एखादे आंदोलन उभे राहते तेव्हा त्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपापल्या परीने या आंदोलनाचा लाभ घेण्याचा व्यवहारी प्रयत्न होतो. आंदोलनाच्या आडून कोणाला आपली खुर्ची घट्ट करायची असते, कोणाला आपले दुकान चमकवायचे असते तर कोणाला आपल्या पुढच्या खेळीसाठीचे भांडवल म्हणून या पायाभरणीचा उपयोग करायचा असतो.

दिल्लीतीलच ऐतिहासिक अण्णा हजारे आंदोलनानंतर जे झाले त्यानंतर खरेतर अशा आंदोलनांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला होता. मात्र तरीही तरूण एकवटले याचा अर्थ त्यांना आता कोंडमारा असह्य झाला आहे. काल झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले सगळेच भाडोत्री नव्हते. काही घुसखोर असू शकतील, मात्र ज्यांनी आयुष्याची उमेदीची वर्षे एका सरकारी परीक्षेच्या तयारीसाठी खर्ची घातली आहेत त्यांचा यात भरणा अधिक होता.

जेव्हा परीक्षा पद्धतीलाच वाळवी लागते, तेव्हा या तरुणांनी गप्प का बसावे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (CJP Protest) खासदारांच्या बैठकीत मुलांना भडकवू नका, त्यांना योग्य मार्ग दाखवा असा सबुरीचा सल्ला दिला. ऐकायला हे विधान खूप पालकत्वाचे आणि सहानुभूतीचे वाटते.

पण प्रश्न असा आहे की, या तरुणांना भडकवले कोणी? त्यांना रस्त्यावर यायला भाग कोणी पाडले? जेव्हा एकामागोमाग एक 152 पेपर लीक होतात, आणि तरीही कोणीच कोणतीच जबाबदारी घेत नाही, तेव्हा तरुणांनी कोणता योग्य मार्ग निवडावा? संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले.

विरोधक गोंधळ घालत आहेत, असा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. पण, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जेव्हा पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात, तेव्हा त्याला केवळ राजकारण म्हणून मोडीत काढता येणार नाही. ज्या परीक्षा पद्धतीवर देशाच्या गुणवत्तेचा पाया रचला जातो, तीच पद्धत जर कुजली असेल, तर त्यावर संसदेत चर्चा होणार नाही तर कुठे होणार? केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि कॉकरोच जनता पार्टी यांच्यातील चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत.

नड्डा म्हणतात बैठक सौहार्दपूर्ण झाली. त्यांनी दुसर्‍या दिवशी जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेतल्याचीही बातमी आहे. सरकारला हे अगोदर करावेसे का वाटले नाही? इतके दिवस विद्यार्थी दिल्लीत होते. त्यांना वेड्यात काढण्याऐवजी अगोदरच त्यांच्याशी संवाद साधता आला नसता का? तसे जर झाले असते तर प्रकरण या थराला गेलेच नसते.

हा प्रश्न एवढ्या प्रतिष्ठेचा का केला गेला? एवढा अहंकार काय कामाचा आणि ते करूनही काय साधले गेले? दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे की 118 पोलीस जखमी झाले. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार झाले. हिंसेचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही. दिल्लीच्या रस्त्यांवर पडलेले दगड आणि फुटलेल्या गाड्या हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही. पण, शांततेच्या मार्गाने उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक आणि इतरांना जेव्हा उचलून नेले जाते, तेव्हा असंतोषाचा भडका उडणे स्वाभाविक असते.

अमित शहा यांच्या कक्षात बंद दाराआड बैठकांचे सत्र सुरू आहे, सत्ताधार्‍यांचे चेहरे त्रस्त आहेत, कारण त्यांना स्पष्ट दिसत आहे की, हा केवळ विद्यार्थ्यांचा राग नाही, तर हा संपूर्ण देशातील पालकांचा आणि मध्यम वर्गाचा उद्रेक आहे. नीटमधील गडबडीनंतर अनेक तरूण-तरूणींनी आत्महत्या केली. तक्रार करण्यापेक्षा त्यांना मृत्यू जवळ करणे सोपे वाटले. जेव्हा एखादा तरुण आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो, तेव्हा त्या एका मृतदेहासोबत संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने राख होतात.

अशा मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना एक कोटी रुपयांची भरपाई मागणे ही कोणतीही अवाजवी मागणी नाही, ती व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचा दाखला आहे. सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, तरुणाईचा हा प्रवाह सळसळता असतो. त्याला योग्य वेळ आणि दिशा (CJP Protest) दिली नाही, तर तो विध्वंसाच्या मार्गाने जातो. आज दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरूत आणि लखनौमध्ये जो आक्रोश दिसतो आहे, तो सत्ताधार्‍यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. तरुणांना झुरळ समजण्याचा प्रयत्न केला, तर तेच झुरळ व्यवस्थेची पाळेमुळे कुरतडून टाकतील हे वेगळे सांगायला नको.