-हिमांशू

“गरीब’ आणि “गरिबी’ हे शब्द आजकाल निवडणुकीच्या काळातच ऐकू येतात. निवडणुका नसतानासुद्धा कधी-कधी नेत्यांच्या तोंडून हे शब्द ऐकू येतात; पण त्याला किती महत्त्व असतं हे उघड गुपित आहे. आपण जे बोलतो त्याची “बातमी’ होण्यासाठी काय लागतं, हे नेत्यांना चांगलंच ठाऊक असतं. त्या दृष्टीनं अचूक विषय, वक्‍तव्यं, नाव न घेता टीका, शब्द न वापरता मुद्राभिनय आदी गोष्टी ते माध्यमांना पुरवत राहतात आणि मग त्यांच्या बोलण्यात कुठे गरिबीचा उल्लेख आला असेल, तर तो बातमीतून आपोआपच वगळला जातो. 

चर्चेतल्या विषयांमध्येसुद्धा हा विषय अभावानेच असतो. मध्यंतरी बॉलिवूडमधलं संपूर्ण तारांगण आपल्या डोळ्यासमोर सतत होतं. लॉकडाऊनमध्ये भुकेनं व्याकूळ होऊन आपापल्या गावाकडे पायी गेलेल्या मजुरांची चर्चा कधी थांबली, कळलंच नाही. त्यातले बहुतेक मजूर आता पुन्हा कामासाठी शहरात परतलेसुद्धा! पण तोपर्यंत राजकीय, अराजकीय आणि अन्य अनेक चटपटीत विषय आपल्या थाळीत अलगद येऊन पडले. करोना नावाचा अक्राळविक्राळ शत्रू आपल्या भोवताली आहे आणि रोज कितीतरी माणसं मरतायत, याचाही आपल्याला विसर पडला. क्रिकेटचा स्कोअर पाहावा, तशी रोजच्या रोज रुग्णसंख्या आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या पाहायला आपण सरावलो. “करोनानंतर काय,’ या विषयावरील चर्चाही थंडावली. पण वास्तव पाहायचंच ठरवलं, तर करोनामुळे गरिबांच्या संख्येत होणारी वाढ चिंताजनक आहे.

2021 पर्यंत जगभरातील किमान 15 कोटी लोकांवर गरिबीची टांगती तलवार असणार आहे, असं जागतिक बॅंकेनं नुकतंच सांगितलंय. अर्थात ही काही “बातमी’ नव्हे; पण दुर्लक्ष केलं तर अनेक बातम्यांना जन्म देणारं हे भयावह वास्तव आहे, हे आपण वेळीच ओळखलेलं बरं! नव्यानं गरिबीच्या खाईत ढकलल्या जाणाऱ्या लोकांचा आकडा साडेआठ ते साडेअकरा कोटींच्या दरम्यान असू शकतो. करोना हे आरोग्यविषयक संकट आहेच; पण ते आर्थिक संकटालाही सोबत घेऊन आलंय. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 1.4 टक्‍के संख्येला अतिगरिबीच्या संकटात लोटल्याखेरीज हे संकट थांबणार नाही, असं जागतिक बॅंकेचं निरीक्षण आहे.

सध्या ज्या देशांमध्ये गरिबी आहे त्याच देशांमध्ये नव्यानं काही कुटुंबं गरीब होणार आहेत, असं बॅंक म्हणते. मध्यम उत्पन्नगटातल्या देशांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, अशा देशांमध्ये दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या वाढणार. 2030 पर्यंत जगातून गरिबीचे समूळ उच्चाटन करण्याचं उद्दिष्ट होतं. ते पूर्ण होणं तर सोडाच; पण उलट 2030 पर्यंत गरिबीचा दर सात टक्‍क्‍यांवर असेल, असा अंदाज आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेचा अहवालही असेच संकेत देणारा आहे.

करोना आणि त्यामुळे झालेले आर्थिक दुष्परिणाम हे विषय आपल्याला आता नकोसे झालेत. ते स्वाभाविकही आहे. परंतु करोनावर ठोस उपाय सापडेपर्यंत अर्थव्यवस्थेची गाडीही रुळावर येणार नाही, हे वास्तव आहे. असं असूनसुद्धा जगभरात चर्चा रंगलीय युद्धाची. दोन देशांमध्ये तणाव वाढला की माध्यमं थेट महायुद्धच छेडतायत. युद्धाची जबर किंमत प्राणांबरोबरच आर्थिक स्वरूपातही चुकती करावी लागते, हे लक्षात घेता युद्ध झाल्यास जगातली गरिबी कुठल्या टोकाला जाईल, हे सांगायला हवं का?