नवी दिल्ली : सरकारने खाद्य तेल कंपन्यांना खाद्यतेलाच्या दरात वाढ न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने बाजारातील सहभागींसोबत बैठक घेतली असून त्यात तेल कंपन्यांना खाद्यतेलाच्या किमती वाढवू नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने अलीकडेच खाद्यतेलावरील शुल्क वाढवले ​​आहे. खाद्यतेलावरील वाढीव शुल्क सरकारने 14 सप्टेंबरपासून लागू केले आहे.

SEA, IVPA आणि SOPA सोबत सरकारची बैठक –

खाद्यतेलाची कमी, शुल्कमुक्त आयात झाली आहे, सध्या सरकारकडे असलेला साठा किमान 40-45 दिवस टिकेल. त्यामुळे कंपन्यांना सध्या किमती वाढवण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद सरकारने तेल कंपन्यांसमोर केला.

हे उल्लेखनीय आहे की कच्च्या आणि शुद्ध तेलावरील कस्टम ड्युटी 20% वाढली आहे. कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क 0% वरून 20% करण्यात आले आहे. तर कच्च्या खाद्यतेलावरील शुल्क 5.5% वरून 27.5% करण्यात आले आहे. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील शुल्क 12.5% ​​वरून 32.5% पर्यंत वाढले आहे तर शुद्ध खाद्यतेलावरील शुल्क 13.75% वरून 35.75% पर्यंत वाढले आहे.

तज्ञांचे मत –

SEA चे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, सरकारी बैठक खूप चांगली झाली. सरकारने तेल कंपन्यांना जनतेचे हित लक्षात ठेवण्यास सांगितले आहे. नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार सरकारने शुल्क वाढवले ​​आहे. सध्या 18-20 दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात केले जात आहे. देशात खाद्यतेलाची कमतरता नाही. सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे. दर महिन्याला 12-15 लाख टन खाद्यतेलाची आयात होत आहे.

येत्या 10-15 दिवसांनंतर भाव वाढीबाबत ठरवले जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत एका वर्षात 100 डॉलरची वाढ झाली आहे.

SOPAचे ईडी डी.एन. पाठक म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे आणि तेलाचे भाव न वाढणे हे शक्य नाही. सरकारला शेतकऱ्यांना तेलबियांसाठी एमएसपी द्यायचा आहे. शुल्क वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा परिणाम लगेच दिसून येत नाही.