ED summon to Rahul Gandhi।  लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे. कारण काँग्रेस संचालित नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी मनी लाँड्रिंग चौकशीत चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) लवकरच त्यांना समन्स पाठवणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिलाय.

एक इंग्रजी वर्तमानपत्रानुसार, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, काँग्रेस नेत्याची पुन्हा चौकशी करावी लागेल कारण एजन्सीला या अनियमिततेचा तपास पूर्ण करायचा आहे. या प्रकरणात एजन्सीने यापूर्वीच 751 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यापूर्वी जून 2022 मध्ये ईडीने रायबरेलीच्या खासदाराची चार बैठकांमध्ये सुमारे 40 तास चौकशी केली होती. यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (YY) च्या दैनंदिन कामकाजातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. आई सोनिया गांधी यांच्यासह ते या कंपनीत भागीदार आहेत.

सोनिया गांधींना पुन्हा बोलावण्याबाबत परिस्थिती स्पष्ट नाही ED summon to Rahul Gandhi।

त्याच वेळी, YI द्वारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) चे संपादन, AJL ला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) द्वारे दिलेले 90.21 कोटी रुपयांचे कर्ज आणि मुंबईतील मालमत्तेच्या विकासाशी संबंधित व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. जुलै 2022 मध्ये सोनिया गांधी यांचीही तीन दिवस सुमारे 11 तास या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.

ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने, “आम्ही असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मधील तपास पूर्ण करण्याचा आणि अभियोग तक्रार (ईडीच्या आरोपपत्राच्या समतुल्य) दाखल करण्याचा विचार करत आहोत जेणेकरून खटला चालविला जाऊ शकतो. राहुल गांधींसह सर्व संबंधित व्यक्तींना लवकरच बोलावू.” असे म्हटले आहे .

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा सोनिया गांधींना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्याचा विचार करत आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान चक्रव्यूह भाषणानंतर ईडी आपल्यावर छापा टाकण्याची योजना आखत असल्याचा दावा राहुल गांधींनी गेल्या आठवड्यात केला होता. त्यावेळी त्यांनी,” ते केंद्रीय तपास यंत्रणेची आतुरतेने वाट पाहतील कारण ईडीच्या आतल्यांनी छापे टाकण्याचे नियोजन केले आहे” असे सांगितले.

 हे प्रकरण अकल्पनीय – अभिषेक मनू सिंघवी  ED summon to Rahul Gandhi।

काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी या प्रकरणी म्हणतात की, एजेएल प्रकरणात ईडीची भूमिका मी नेहमीच विचित्र आणि अकल्पनीय मानली आहे. जिथे कोणतीही मालमत्ता कधीही हस्तांतरित केली गेली नाही, जिथे पैशाची कोणतीही हालचाल आहे आणि होऊ शकत नाही, गुन्ह्याचे उत्पन्न सोडू द्या, जिथे अंतिम शेअरहोल्डर ही एक ना-नफा कंपनी आहे, ती पैशाची हालचाल नाही किंवा हालचालींचा मुद्दा नाही. मालमत्ता ही एक विचित्र गोष्ट आहे आणि म्हणूनच PMLA कायदा स्वतःच लागू होत नाही. जर ईडीला राहुल गांधींना त्रास द्यायचा असेल किंवा त्यांना कॉफीसाठी आमंत्रित करायचे असेल तर ती त्यांची इच्छा आहे.

मागच्या चौकशीत सोनिया आणि राहुल काय म्हणाले?

चौकशीच्या मागील फेरीदरम्यान, सोनिया आणि राहुल गांधी या दोघांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक ना-नफा कंपनी आहे आणि नॅशनल हेराल्डची मूळ कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ज्याचे आर्थिक व्यवहार यंग इंडियनने 2010 मध्ये घेतले होते). कंपनी दिवंगत मोतीलाल व्होरा यांनी हाताळली होती.

काय आहे ईडीचा दावा?

एचटीने 6 जानेवारी रोजी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात एकूण 988 कोटी रुपयांची गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळखली आहे. यामध्ये 755 कोटी रुपयांची रिअल इस्टेट आणि इतर मालमत्ता, 90 कोटी रुपयांचे शेअर्स आणि 142 कोटी रुपयांचे 2010-11 पासून मिळालेले भाडे यांचा समावेश आहे. ED ने असा दावा केला आहे की 2010-11 आर्थिक वर्षात कंपनी YI ने ताब्यात घेतल्यापासून AJL ने दिल्ली, मुंबई, इंदूर, पंचकुला, लखनौ आणि पाटणा येथील प्रमुख मालमत्तांमधून हे भाडे मिळवले आहे.