फ्लिपकार्टचे मुख्यालय भारतात येणार
नवी दिल्ली  – ई-कॉमर्स कंपनी असलेल्या फ्लिपकार्टच्या होल्डिंग कंपनीचे मुख्यालय सध्या सिंगापूरमध्ये आहे. मात्र या कंपनीचा पूर्ण व्यवहार भारतात होतो. लवकरच सिंगापूर येथील कार्यालय भारतामध्ये आणण्याची कंपनीची योजना आहे. याचा अर्थ फ्लिपकार्ट कंपनीची भारतीय शेअर बाजारावर नोंदणी होण्याची शक्यता असल्याचे समजले जाते. कंपनीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, फ्लिपकार्टचा उगम आणि काम भारतामध्ये आहे. त्यामुळे या कंपनीचे मुख्यालयही भारतात असावे असे कंपनीला वाटते. डिजिटल कॉमर्स बळकट करण्यासाठी ही कंपनी प्रयत्न करणार आहे. जर कंपनीची भारतात नोंदणी झाली तर हे काम अधिक परिणामकारकरीत्या करता येऊ शकणार आहे.

0000000
रिअ‍ॅल्टी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली
मुंबई,  – गेल्या तीन वर्षात भारतातील रिअ‍ॅल्टी क्षेत्रात 26.7 अब्ज डॉलरची इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट झाली असल्याचे भारतीय उद्योग महासंघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यातील 26 टक्के म्हणजे 6.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मुंबईतील प्रकल्पात झाली आहे. मुंबईसह दिल्ली, बंगळुरू शहरांमध्ये जास्त गुंतवणूक झाली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र ही झालेले गुंतवणूक मेट्रो शहरात जास्त असून छोट्या शहरांमध्ये केवळ तीन अब्जल डॉलर म्हणजे एकूण गुंतवणुकीच्या दहा टक्के इतकी गुंतवणूक झाली आहे. भारतामध्ये देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूक वाढत आहे. आता यातील बरीच गुंतवणूक रिअल इस्टेट क्षेत्राकडेही वळत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.

000000000
उन्हापासून कामगारांचे संरक्षण करण्याची सूचना
नवी दिल्ली  – सध्या प्रखर उन्हाळा चालू आहे. त्याचबरोबर उष्णतेच्या लाटा येत आहेत. अशा परिस्थितीत उन्हामध्ये काम करणार्‍या कामगारांना त्रास होऊ नये, अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारना केल्या आहेत. केंद्राने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, विविध क्षेत्रात काम करीत असलेल्या कर्मचारी आणि कामगारांना उन्हापासून जास्त त्रास होणार नाही अशा प्रकारच्या उपाययोजना कराव्यात. तशा सूचना संबंधित कंपन्यांना किंवा इतर व्यवसायिकांना जारी कराव्यात. कामाचे वेळापत्रक बदलणे, कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी आणि हवा असणे, कामगारांना आराम करण्यासाठी व्यवस्था असणे, तसेच उन्हाचा परिणाम झाल्यानंतर कामगारांना लवकर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

0000000
भारतीय महिला हुशार फंड मॅनेजर
महिलांच्या सोन्याच्या आकर्षणाचे उदय कोटक यांनी केले कौतुक
मुंबई  भारतीय गृहिणी ही जगातील सर्वात हुशार फंड मॅनेजर असल्याचे ज्येष्ठ बँकर उदय कोटक यांनी नमूद केले आहे. भारतीय गृहिणीचे सोन्याचे आकर्षण काळाच्या ओघात कमालीचे नफादायक ठरले आहे. सध्या सोन्याचा दर एक लाखाच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे भारतात सोने बाळगणार्‍या गृहिणींचा तोरा वाढला आहे.

इतर कोणत्याही वित्तीय साधनाचे दर कमी झाले तरी सोन्याचा दर निश्चितपणे एकतर्फी वाढत जाणार आहे, हे भारतीय गृहिणींना मनातून पटले आहे. त्यामुळे आपल्या बचतीचा भाग सोने खरेदी करण्यासाठी या गृहीनी वापरत असतात. भारतातील कुटुंबीयांकडे तब्बल 25 हजार टन सोने असल्याचे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत भारतीय गृहिणींचा सोने खरेदीचा निर्णय किती नफादायक आहे हे दिसून येते. यामुळे भारतीय गृहिणी ही स्मार्टेस्ट फंड मॅनेजर असल्याचे प्रशस्तीपत्र कोटक यांनी दिले आहे.

सध्या जगातील रिझर्व बँका बेसुमार नोटा छपाई करीत आहेत. सरकारची तूट कायम जास्त असते. अशा परिस्थितीत भारतीय गृहिणींनी मात्र सोने खरेदी केली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयात करणार्‍या देशांपैकी एक समजला जातो. याचे श्रेय ग्रहणींना जाते असे कोटक यांनी आपल्या समाज माध्यमावरील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

विविध सरकारची वाढलेली तूट, वाढलेली नोटांची छपाई या कारणामुळे केवळ चलन बाजारातच अस्थिरता निर्माण झालेली नाही तर शेअर बाजारातही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. शिवाय हेज फंड, फ्युचर मार्केटचेही फारसे काही खरे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत सोन्याचे मूल्य मात्र अढळ असल्याचे दिसून येते.

रॉबर्ट कियोसाकी यांचे भाकीत
दरम्यान शेअर बाजार, चलन बाजार, हेज फंडावर श्रद्धा नसलेले रिच डॅड पुअर डॅडचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी आपण अनेकदा शेअर बाजार आणि चलन बाजारावर या अगोदरच शंका व्यक्त केल्याचे सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत सोने खरेदी केली तरच आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील असे वातावरण आहे.पुढील दशकात अशीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता असल्यामुळे सोने खरेदी करत राहणे फायद्याचे ठरेल असे सांगून त्यांनी पुढील दहा वर्षात सोन्याचा दर 35,000 डॉलर प्रति औंसापर्यंत गेल्यास आश्चर्य वाटू नये असे नमूद केले आहे. सध्या सोन्याचा दर 3,400 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर आहे. चांदी आणि बियकॉईनचे मूल्यही वाढत राहणार असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले
————
सलग सहाव्या दिवशी शेअर निर्देशांकात वाढ
दागीणे उत्पादक कंपन्याचे शेअर वधारले
मुंबई  – जागतिक बाजारात संमिश्र वातावरण असले तरी भारतीय शेअर बाजारात मंगळवारी बरीच खरेदी होऊन सलग सहाव्या दिवशी निर्देशांकात वाढ झाली. दरम्यान सोन्याचा दर वाढत असल्यामुळे दागीणे उत्पादन करणार्‍या कंपन्याच्या शेअरच्य भावात 8 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 187 अंकांनी वाढून 79,595 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 41 अंकांनी म्हणजे 0.17 टक्क्यांनी वाढून 24,167 अंकावर बंद झाला.

एचडीएफसी बँक, आयटीसी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बँक, स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली, तर इंडसइंड बँक, पॉवर ग्रीड, एअरटेल, इन्फोसिस, बजाज फिन्सर्व या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात घट झाली.
परदेशी गुंतवणूकदाराकडून भारतीय शेअर बाजारात खरेदी वाढली असून मंगळवारी या गुंतवणूकदारानी 1,970 कोटी रुपयांच्या शेअरची खरेदी केली. जागतिक बाजारात आज संमिश्र वातावरण होते. चीन, हाँगकाँग येथील शेअर बाजाराचे निर्देशांक काही प्रमाणात वाढले. तर दक्षिण कोरिया आणि जपानमधील शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी झाले होते.

युरोपियन बाजारात निर्देशांक समिश्र राहिले. अमेरिकेतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक मात्र मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. नॅशडॅक अडीच टक्क्यांनी, डाऊ जोन्स अडीच टक्क्यांनी तर एस अ‍ॅण्ड पी 500 सव्वा दोन टक्क्यांनी कोसळले होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेडरल रिझर्वचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या विरोधात वक्तव्य चालूच ठेवल्यामुळे अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी झाल्याचे विश्लेषकांनी नमूद केले. डॉलर इंडेक्स कमकुवत होत असल्यामुळे रुपया बळकट होत असून त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक भारतात येण्यास मदत होत असल्याचे विश्लेषकांनी नमूद केले.
00000000

दीर्घ पल्ल्यात विकासदर वाढविण्यासाठी प्रयत्न
निर्मला सीतारामन; परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
सॅन फ्रान्सिस्को  – पुढील दोन दशकात विकसित होण्याचे महत्त्वकांक्षी उद्दिष्ट भारताने ठरविले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या दोन दशकांमध्ये भारताचा विकास दर 8% च्या जवळपास राहण्याची गरज आहे. यासाठी पुरेसा गृहपाठ गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामध्ये आवश्यक आर्थिक सुधारणा आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्याचा समावेश आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीसाठी सीतारामन अमेरिकेत आहेत. त्या अगोदर सीतारामन विविध अर्थतज्ञ, उद्योजकाबरोबर आणि गुंतवणूकदाराबरोबर चर्चा करीत आहेत. स्टॅन्फोर्ड विद्यापीठामध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन यांनी सांगितले की, भारतातील कंपन्यांनी विस्तारीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा विस्तारित करण्याचे धोरण गेल्या दहा वर्षापासून राबविले आहे. या आधारावर आगामी काळामध्ये नवे उद्योग विकसित होण्याची शक्यता आहे.

सितारामन यांनी सांगितले की, 2017 पासून केंद्र सरकारने भांडवली गुंतवणुकीमध्ये चार पट वाढ केली आहे. बरीच राज्य भांडवली गुंतवणूक करीत आहेत. परवाने कमी करणे आणि उद्योजकांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य देणे आवश्यक असल्याची बाब राज्याच्या ध्यानात आली असून केंद्र सरकारप्रमाणे राज्ये अनावश्यक कायदे रद्द करत आहेत.

भारत विकसित होण्याची प्रक्रिया अगोदरच सुरू झाली आहे. दहा वर्षापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकाची होती. ती आता पाचव्या क्रमांकावर आहे. पुढील दोन वर्षात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर जाणार आहे. बँकांना आता भांडवली मदतीची गरज नाही. बँकांचे नफे वाढत आहेत. जागतिक गुंतवणूक भारतात येत आहेत. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर आकारास येत असून अमेरिकन कंपन्यांची ही सेंटर भारतामध्ये कार्यरत होत आहेत. भारतातील लोक अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात नवे उद्योग सुरू करीत आहेत.

आयटी कंपन्यांना आवाहन
अमेरिकेला भारतातून मोठ्या प्रमाणात सॉफ्टवेअरची निर्यात होते. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यासाठी भारत एक चांगली बाजारपेठ आहे. या कंपन्यांनी भारतातील आयटी कंपन्याबरोबर सहकार्य करण्याची गरज आहे असे सीतारामन यांनी अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करताना सांगितले. भारताने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढविल्यामुळे भारताबरोबरच परदेशातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना नव्या युगाचे उद्योग सुरू करण्यास मदत होणार आहे. त्यामध्ये कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा समावेश असल्याचे त्या म्हणाल्या.

0000000
पोलादावर 12% आयात शुल्क
देशातील उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने विशिष्ट प्रकारच्या पाच पोलादावर 200 दिवसासाठी 12 टक्के आयात शुल्क म्हणजे सेफगार्ड ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या पोलादावर ही आयात शुल्क आहेत त्यामध्ये हॉट रोल्ड कॉइल्स सीट्स अँड प्लेट्स इत्यादीचा समावेश आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या चौकशी विभागाने या संदर्भात अभ्यास करून या शिफारषी सरकारकडे केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने या अहवालाचा अभ्यास केला आणि हा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

पोलाद उद्योगांने या अगोदरच केंद्र सरकारकडे पोलादाच्या आयातीकडे लक्ष देण्याची सूचना केली होती. अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू करण्याअगोदरच काही देश भारतामध्ये स्वस्त पोलादा रिचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रार उद्योगांनी गेल्या वर्षी वेळोवेळी केली होती. व्यापार युद्धानंतर आता भारतामध्ये स्वस्त पोलाद रिचविण्याचा प्रकार वाढविला वाढण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने या पोलादाचे दर 675 ते 964 डॉलर प्रति टन निश्चित केले आहेत. जर या दरापेक्षा कमी दरावर एखादा देश भारतामध्ये पोलाद निर्यात करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा पोलादावर हे आयात शुल्क लावले जाणार आहे. सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा जास्त किमतीवर जर पोलाद आयात झाली तर त्याला सरकारचे हरकत नाही. मात्र यापेक्षा कमी किमतीवर पोलाद आयात होत असेल तर यावर हे शुल्क लावले जाणार आहे.

फॅब्रिकेशन, पाईप मेकिंग, कन्स्ट्रक्शन, भांडवली वस्तू, वाहन, ट्रॅक्टर, सायकल आणि इलेक्ट्रिक पॅनलमध्ये जे पोलाद आयात केले जाते, त्या पोलादाची गरज नसताना कमी किमतीवर जास्त आयात होत असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाच्या चौकशी विभागाने जारी केली होती. या संदर्भात देशातील पोलाद उत्पादकानी वाणिज्य मंत्रालयाकडे तक्रारी केल्यानंतर ही चौकशी झाली होती. त्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लघु उद्योगावर परिणाम शक्य
सरकारने पोलादावर आयात शुल्क वाढविल्यानंतर याचा परिणाम पोलादाच्या किमती वाढण्यात होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत देशातील लघुउद्योगांच्या कामकाजावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेने म्हटले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या पोलादाची आयात कमी होईल आणि लघुउद्योजकांना देशातील उद्योगांकडून महाग पोलाद खरेदी करावे लागेल असे सांगण्यात आले.
0000000

जानेवारीपासून सोन्याच्या दरात 29 टक्के वाढ
दिल्ली सराफात सोन्याचा दर वाढून एक लाख रुपयांच्या पुढे
नवी दिल्ली  – व्यापार युद्धामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदाराबरोबरच रिझर्व्ह बँका सोने खरेदी वाढवीत आहेत. अशातच भारतामध्ये अक्षय तृतीयेच्या सणाबरोबरच लग्नसराई चालू आहे. या कारणामुळे सोन्याचा दर वाढून नव्या विक्रमी पातळीवर गेला.
दिल्ली सराफात मंगळवारी सोन्याचा दर 1,800 रुपयांनी वाढून 1 लाख 1,600 रुपये प्रति दहा ग्रॅम या पातळीवर गेला. दरम्यान चीनने अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करणार्‍यांना धमकी सुचित केली आहे. त्यामुळे सोन्याची मागणी वाढली असल्याचे व्यापार्‍यांनी सांगितले. चांदीचा दर 98,500 रुपये प्रति किलो या पातळीवर स्थिर राहीला.

भारतामध्ये अक्षय तृतीयेला सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. त्याचबरोबर सध्या भारतात विवाहाच्या बर्‍याच तिथी चालू आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांकडून मागणी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे दागिने उत्पादकांकडून सोन्याची मागणी वाढली आहे. व्यापार युद्धामुळे शेअर आणि चलन बाजारातील गुंतवणूक अस्थिर झाल्यामुळे गुंतवणूकदार सोने खरेदी करीत आहेत.

व्यापार युद्धामुळे देश-विदेशात सोन्याचे मागणी वाढल्यामुळे एक जानेवारीपासून सोन्याचा दर 22,650 रुपयांनी म्हणजे 29 टक्क्यांनी वाढला आहे. जोपर्यंत व्यापार युद्ध निवळत नाही तोपर्यंत सोन्याचा दर वाढत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सोने बाळगणार्‍यांचा बराच फायदा झाला असल्याचे दिसून येते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या विरोधात पुन्हा समाज माध्यमावर वक्तव्य केले आहे. अमेरिकेत मंदी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच अमेरिकेचा डॉलर कमकुवत होत आहे. अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांच विक्री वाढली आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदार सोन्याकडे धाव घेत आहेत.

देशातील आणि परदेशातील वायदे बाजारातही सोन्याचे दर वाढत आहेत. याचा अर्थ लघु ते मध्यम पल्ल्यास सोन्याचे दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. जागतिक बाजारात सोन्याचा दर मंगळवारी 75 डॉलरने म्हणजे 2.2 टक्क्यानी वाढून 3,499 डॉलर प्रति औंस या विक्रमी पातळीवर गेला.
0000000

व्यापार युद्धामुळे भारताला संधी
रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक अभ्यास अहवालातील मत
मुंबई  – भारताची बळकट स्थूल अर्थव्यवस्था आणि इतर कारणामुळे व्यापार युद्धामुळे भारतासमोर अनेक नव्या संधी निर्माण झाल्या असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेच्या एप्रिल महिन्यासाठीच्या मासिक अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत बदल होत आहेत. त्यातील बराच भाग भारताकडे येण्याचा शक्यता आहे. चीनकडे जाणारी परकीय गुंतवणूक भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. भारतीय उद्योगांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक वाढेल असे मत या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आले.

जरी व्यापार युध्दाने अचानक नवे स्वरूप धारण केले तरीही भारताला जास्त चिंता करण्याची गरज नाही. कारण भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या व्यापारावर फारसा परिणाम झालेला नाही आणि होणार नाही. कारण व्यापार युद्धात आतापर्यंत तरी फक्त वस्तूच्या व्यापारावर परिणाम झालेला आहे.

भारताचा सेवा क्षेत्राचा व्यापार वस्तूच्या व्यापारापेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर परदेशात भारताचे लाखो नागरिक कार्यरत आहेत. या नागरिकांकडून भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन पुरवठा होतो. यामुळे भारताची चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळणार आहे.

असे असले तरी, या अस्थिर परिस्थितीत भारताला योग्य वेळी योग्य भूमिका घ्यावी लागेल. तसेच आपले धोरण लवचिक ठेवावे लागणार आहे. जागतिक व्यापार युद्धामुळे एकूणच जागतिक विकासावर परिणाम होणार आहे. तसेच जागतिक व्यापार कमी होणार आहे. यातून कसा मार्ग काढायचा हे आपल्याला ठरवावे लागणार आहे.

000000
एचडीएफसी बँकेचे बाजार मूल्य 15 लाख कोटीं रुपयांवर
मुंबई  – जागतिक व्यापार युद्धामुळे शेअर बाजारात पडझड चालू असतानाच भारतीय शेअर बाजारात या पंधरवड्यात चांगलीच गुंतवणूक झाली आहे. एचडीएफसी बँकेचे बाजार मूल्य वाढून आता 15 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. भारतातील तीन कंपन्यांचे बाजार मूल्य आता 15 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.

मंगळवारी एचडीएफसी बँकेच्या शेअरचा भाव दोन टक्क्यांनी वाढून 1,962 रुपये प्रति शेअर या पातळीवर गेला. 9 एप्रिल पासून या बँकेच्या शेअरचा भाव 11.12 टक्क्यांनी वाढला आहे. यामुळे सध्या या कंपनीचे बाजार मूल्य वाढून 15.01 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.
या अगोदर रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि टीसीएस या कंपन्यांचे बाजार मूल्य 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पातळीवर गेले आहे. सध्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार मूल्य 17.46 लाख कोटी रुपये आणि टीसीएसचे बाजार मूल्य या अगोदर पंधरा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले होते. मात्र सध्या ते 12 लाख कोटी रुपयांवर आहे.

गेल्या आठवड्यात एचडीएफसी बँकेने चौथ्या तिमाहीचा ताळेबंद जाहीर केला. या ताळेबंदानुसार या बँकेचा नफा 7 टक्क्यांनी वाढून 18,835 कोटी रुपयांवर गेला आहे. बँकेने काही कंपनी आणि गृह कर्जावरील दबाव वाढला असल्याचे म्हटले आहे. मात्र आगामी काळात परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता असल्यामुळे गुंतवणूकदार या बँकेच्या शेअरची खरेदी करीत आहेत.
0000000

डिजिटल कॉमर्ससाठी नियंत्रक नेमावा
व्यापार्‍यांच्या संघटनेची पुन्हा केंद्र सरकारकडे मागणी
नवी दिल्ली,  – ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यातील काही कंपन्या बेजबाबदारीने काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राच्या नियंत्रणासाठी नियंत्रकाची गरज असल्याची मागणी पुन्हा कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्या आणि क्विक कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वस्तूच्या किमती आवश्यकतेपेक्षा कमी पातळीवर ठेवत आहेत. यामुळे सर्वसामान्य दुकानदारांच्या ताळेबंदावर परिणाम होत आहे. या कंपन्या त्यांच्याकडे भांडवल जास्त असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सूट देतात आणि ग्राहकांना पळवितात. या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या गिग वर्कर्सची पिळवणूक होत आहे. याचा सर्वसमावेशक अभ्यास करून या क्षेत्राचे व्यावसायिक पातळीवर नियंत्रण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या दृष्टीकोनातून केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने काम सुरू केले आहे. मात्र या कामाचा वेग वाढविण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण लवकर तयार करण्यात यावे. ई-कॉमर्स मधील ग्राहकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी नियम तयार करण्यात यावे असे स्पष्ट करण्यात आले

व्यापाराच्या संघटनेचे उपाध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी सांगितले की. गेल्या तीन वर्षात दहा लाख किराणा दुकाने ई-कॉमर्स मुळे बंद पडली आहेत. क्विक कॉमर्समधून किराणा माल वेगात पाठविला जातो. क्विक कॉमर्सची सेवा देशातील शंभर शहरात उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे किराणा दुकानदार देशोधडीला लागले आहेत.

ई-कॉमर्स वर लक्झरी टॅक्स असावा
ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सच्या व्यासपीठावरून पुरविलेल्या वस्तूवर सध्याच्या जीएसटी यंत्रणेमध्ये लक्झरी टॅक्स लावण्याची गरजही व्यापार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. कारण ग्राहक घरबसल्या आरामात या वस्तू विविध प्लॅटफॉर्मवरून मागवीत असतात. त्यामुळे यावर लक्झरी टॅक्स लावणे गरजेचे असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.