नवी दिल्ली  – महागरांची म्हणजे चार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घराची विक्री 2024 मध्ये तब्बल 53 टक्क्यांनी वाढून 19,700 युनिट झाली असल्याची माहिती सीबीआरई या संस्थेने जारी केली आहे. गेल्या वर्षी विकल्या गेलेल्या घरांची संख्या 12,895 युनिट होती. दिल्लीत महागड्या घरांची विक्री सर्वात जास्त झाली असून 2024 मध्ये दिल्लीत अशा घरांची 10,500 युनिट विक्री झाली. गेल्या वर्षी ही संख्या 5,525 युनिट होती. गुंतवणुकीऐवजी वापरण्यासाठी घेतल्या जाणार्‍या घरांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र पुढे जाणार आहे. नोएडा, बंगळुरू, पुणे, चेन्नई इत्यादी शहरात आगोदर मध्यम किमतीच्या घराची विक्री वाढत होती. मात्र आता या शहरातही जास्त किमतीच्या घराची विक्री वाढत आहे.

मेटा इंडियाने मागितली माफी

कोविड हाताळण्यात जगातील अनेक सरकारना अपयश आले होते. त्यामुळे भारतासह अनेक देशातील त्यावेळच्या सरकारला जनतेने पुन्हा निवडून दिले नाही. अशा प्रकारचे वक्तव्य मेटा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी केले होते. झुकरबर्ग यांच्या या वक्तव्याला भारताने हरकत घेतली होती. त्यानंतर झुकरबर्ग यांच्या वक्तव्याबद्दल मेटा इंडिया कंपन्याने माफी मागितली आहे. भारतासंदर्भातील वक्तव्य अनावधानाने केले असल्याचे मेटा इंडियाचे उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल यांनी समाज माध्यमावर जाहीर केले आहे. झुकरबर्ग यांचे भारतासंबंधातील वक्तव्य चुकीचे आहे असे मत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केले होत. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी संसदीय समिती याबद्दल मेटा इंडियाला स्पष्टीकरण मागणार आहे, असे सांगितले होते.

एचडीएफसी लाइफचा नफा वाढला

एचडीएफसी लाइफ या कंपनीने तिसर्‍या तिमाईचा ताळेबंद जाहीर केला. या ताळेबंदानुसार डिसेंबर अखेर संपलेल्या तिसर्‍या तिमाहीत कंपनीचा नफा 14 टक्क्यांनी वाढून 415 कोटी रुपये इतका झाला आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत कंपनीला 365 कोटी रुपयांच्या नफ्यावर समाधान मानावे लागले होते. या तिमाहीत कंपनीचा महसूल मात्र कमी होऊन 16,914 कोटी रुपये झाला आहे. जो की गेल्या वर्षी या तिमाहीत 26,694 कोटी रुपये इतका होता. या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये कंपनीचा नफा वाढवून 1,326 कोटी रुपये झाला आहे. जो की गेल्या वर्षी या कालावधीत 1,157 कोटी रुपये होता.

सलग दुसर्‍या दिवशी निर्देशांक वाढ; रिलायन्स इंडस्ट्रीज, झोमॅटो, कोटक बँकेच्या शेअरच्या भावात वाढ

जागतिक बाजारातून सकारात्मक संदेश आले. त्याचबरोबर आता भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक जास्त प्रमाणात कमी होणार नाहीत अशी भावना काही गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. अशा गुंतवणूकदारांनी काही निवडक ब्लुचूप कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी कालपासून सुरू ठेवली आहे. आजही याच कारणामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 224 अंकांनी वाढून 76,724 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 37 अंकांनी म्हणजे 0.16 टक्क्यांनी वाढून 23,213 अंकावर बंद झाला. एनटीपीसी, पावर ग्रिड, मारुती, टेक महिंद्रा, लार्सन अँड ट्युबरो,अदानी पोर्ट्स या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. तर बजाज फिनसर्व, बजाज फायनान्स, अ‍ॅक्सिस बँक, टाटा मोटर्स कंपन्या पिछाडीवर राहिल्या. हाँगकाँग, अमेरिका आणि युरोपियन शेअर बाजारातील निर्देशांक वाढल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी खरेदी चालू ठेवली.

मात्र परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून विक्री चालूच असून काल या गुंतवणूकदारांनी 8,132 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. गेल्या दोन महिन्यापासून परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून विक्री करून अमेरिकन कर्जरोख्यामध्ये गुंतवणूक करीत असल्याचे वातावरण आहे.यामुळे डॉलर वधारत आहे आणि त्याचा परिणाम भारतीय रुपयाच्या मूल्यावरही होत आहे.

दरम्यान निर्देशाकांत कालपासून होत असलेली वाढ, खनिज तेलाचे काही प्रमाणात कमी झालेले दर या कारणामूळे रुपयाच्या मुल्यात आज 13 पैशांची वाढ होऊन रुपयाचा भाव 86 रुपये 40 पैसे पति डॉलर या पातळीवर गेले. रिझर्व्ह बँकेनेही बराच हस्तक्षेप केला असल्याचे सांगितले जाते.

आयात जास्त तर निर्यात कमी

भारतीय रुपयाचे मूल्य वेगात कमी होत असल्यामुळे व्यापारातील आणि चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत असतानाच परकीय व्यापारातील तूट मात्र वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये निर्यात वाढण्याऐवजी एक टक्क्याने कमी होऊन 38.01 अब्ज डॉलर झाली आहे. त्या तुलनेत आयात मात्र 4.8 टक्क्यानी वाढून 59.95 डॉलर झाली आहे. डिसेंबर महिन्यात परकीय व्यापारातील तूट 21.94 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. त्यामुळे भारताच्या चालू खात्यावरील तूट वाढून रुपयाचे मूल्य आणखी घसरण्याची शक्यता वाढली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये 38.19 अब्ज डॉलरची निर्यात झाली होती. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये 57.15 अब्ज डॉलरची आयात झाली होती. वार्षिक पातळीवर आयात कमी झाली आहे तर निर्यात वाढले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीची आकडेवारी समाधानकारक नाही. या कालावधीत निर्यात केवळ 1.6 टक्क्यांनी वाढून 321.71 अब्ज डॉलर झाली आहे. तर याच कालावधीमध्ये आयात मात्र 5.15 टक्क्यांनी वाढून 532.48 अब्ज डॉलर झाली आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये आयात जास्त तर निर्यात कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतीय शेअर आणि रोखे बाजारातून गुंतवणूक काढून घेत असल्यामुळे भारताकडील परकीय चलन साठा वेगाने कमी होत आहे. त्याचबरोबर जागतिक आर्थिक परिस्थिती अस्थिर असल्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत परकीय चलन संवर्धनासाठी निर्यात वाढविण्याची गरज आहे. मात्र निर्यात वाढत नसल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात फारसा फरक पडण्याची शक्यता कमी आहे.

किफायतशीर घरांवरील कर कमी करावा; विकासाच्या संघटनेची अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

काही वर्षापासून महाग घरांची विक्री आणि निर्मिती वाढली असतानाच किपायतशीर घराची विक्री आणि निर्मिती कमी होत आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी किफायतशीर इतर घरावरील कर कमी करावा. या घरांच्या खरेदीसाठी व्याजातील सवलत वाढवावी. त्याचबरोबर किफायतशीर घराची व्याख्या बदलावी अशी मागणी पुन्हा क्रेडाई या भारतातील विकसकांच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाकडे केले आहे.

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाला पाठविलेल्या निवेदनात क्रेडाईने म्हटले आहे की, छोटा कंपन्यावरील कंपनी कर 15% आहे. अशा परिस्थितीत कमी किमतीच्या घरावरील प्राप्तिकर कमी करून 15% करण्याचा आमचा आग्रह आहे. त्यामुळे कमी किमतीच्या घरांची निर्मिती आणि विक्री वाढण्यास मदत होईल. या संघटनेत देशभरातील 13,000 विकसक आहेत. कमी किमतीच्या घरावर व्याजासाठी जी सवलत दिली जाते, या सवलतीची व्याप्ती वाढविण्याचे गरज या संघटनेने पुन्हा व्यक्त केली आहे.

कमी किमतीच्या घराची निर्मिती आणि विक्री कमी झाल्याबद्दल या संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यावर जसा 15% कर असतो तसाच कर कमी किमतीच्या घर निर्माण करणार्‍या विकासावर लावण्याची गरज आहे. सध्या विकासाकांनी कमी किमतीच्या घर निर्मितीकडे दुर्लक्ष केले आहे. जर या उपाययोजना केल्या तर पुन्हा विकसक कमी किमतीची घरे निर्माण करण्यात पुढाकार घेतील. भारतातील बांधकाम क्षेत्राला विकसित देशाप्रमाणे सवलती दिल्या तर याचा दीर्घ पल्ल्यात सकारत्मक परिणाम होऊ शकेल असे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने 2017 मध्ये किफायतशीर घराची व्याख्या केली आहे. त्यामध्ये 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना किफायतशीर समजले जाते. दरम्यानच्या काळात घरांच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या व्याख्येत सुधारणा करण्याची गरज आहे.

तर 7 कोटी घरांची निर्मीती –
क्रेडाईचेराष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय उत्पन्नात बांधकाम क्षेत्राचा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षरीत्या 53% इतका प्रभाव आहे. या क्षेत्रात आठ कोटी लोक काम करतात. 25 कोटी लोकाकडे योग्य प्रकारचे घर नाही. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राला सवलती दिल्यानंतर यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती वाढू शकेल आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकेल. आमच्या सूचना मान्य केल्या गेल्या तर पुढील सात वर्षात देशात सात कोटी घरांची निर्मिती होऊ शकेल आणि दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतील.

आयातीवर शुल्क वाढण्याची शक्यता ; आयातदारांची डॉलरची मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार –

भारताची आयात वाढत आहे तर निर्यात कमी पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत आयातदारांकडून डॉलरची मागणी वाढत असल्यामुळे रुपयाचे मूल्य गेल्या दोन महिन्यात बरेच कमी झाले आहे. रुपया सावरण्यासाठी डॉलरची मागणी कमी करणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत आयातीवर अर्थसंकल्पात शुल्क लावण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो असे अर्नेस्ट अँड यंग या पतमानांकन करणार्‍या संस्थेने म्हटले आहे.

या संस्थेचे मुख्य धोरण सल्लागार डी के श्रीवास्तव यांनी जारी केलेल्या टिपणात म्हटले आहे की, जर आयातीवर जास्त शुल्क लावले तर आयातदारांकडून डॉलरची मागणी कमी होईल. अशा परिस्थितीत रुपयाचे मूल्य सुधारण्यास मदत होईल. घसरलेल्या रुपयामुळे वित्त आणि पतधोरणावरही परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँक या विषयावर विचार करीत आहेत. याचा प्रभाव अर्थसंकल्पावर पडणे अपेक्षित आहे.

अमेरिकेने अतिरिक्त सवलती देऊन आपली अर्थव्यवस्था सुधारली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतून जास्त परतावा मिळेल या दृष्टिकोनातून डॉलरमधील बरीच गुंतवणूक ऑक्टोबर महिन्यापासून अमेरिकेकडे वळली आहे. घसरत असलेल्या रुपयामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. हा रिझर्व बँकेच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचा विषय आहे. रुपया बळकट करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाकडे फारसी साधने नाहीत. अशा परिस्थितीत अर्थ मंत्रालय आयात शुल्क वाढवून डॉलरची मागणी कमी करू शकते. भारत देशांतर्गत उद्योगावर भर देऊन बचावात्मक धोरण अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर करू शकतो.

अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारतावर जास्त जोर दिला जाऊ शकतो. वस्तू आयात करण्यापेक्षा देशातच वस्तू तयार व्हाव्यात. म्हणजे आयात करण्याची गरज भासणार नाही. डॉलरची मागणी कमी होईल असा विचार अर्थसंकल्पातून मांडला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या गोष्टी आयात करणे अत्यावश्यक आहे अशा गोष्टी त्यामुळे महाग होतील. मात्र यावर दुसरा कसलाही पर्याय सरकार समोर दिसत नाही.

छोट्या दुचाकीवर 18% जीएसटीची मागणी

सध्या सर्वच प्रकारच्या दुचाकी वर तब्बल 28 टक्के जीएसटी लागतो. यामुळे कमी क्षमताच्या दुचाकी वापरणार्‍या मध्यमवर्गीय नागरिकांवर अन्याय होतो. त्याच बरोबर या उद्योगावरही परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत 125 सीसीपेक्षा कमी मर्यादेच्या दुचाकी वर 18% दराने जीएसटी लावण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी हिरो मोटो कॉर्प कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरंजन गुप्ता यांनी केली आहे.

28 टक्के जीएसटी हा महागड्या वस्तूवर लावला जातो. मात्र सर्वसामान्य लोक ज्या 125 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटरसायकल वापरतात त्यांच्यावरही एवढा जीएसटी लावला जातो. ही बाब अयोग्य वाटते असे त्यांनी पुन्हा सांगितले.

गरीब लोक कमी क्षमतेच्या मोटरसायकलचा वापर वाहतुकीसाठी करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षरीत्या हातभार लागतो. अनेक वर्षापासून कमी क्षमताच्या दुचाकीवर जीएसटी कमी करावा अशी मागणी या क्षेत्राकडून केली जात असूनही याकडे जीएसटी परिषदेचे दुर्लक्ष असल्याबद्दल त्यांनी असमाधान व्यक्त केले. शिवाय केंद्र सरकारने अनुदान आणि इतर दोन धोरणात अचानक बदल करू नये. तसे केल्यामुळे उद्योगांना दीर्घ पल्ल्यात आपले धोरण तयार करता येत नाही. मात्र सरकारने अनेक वेळा काही नियमात अचानक बदल केले आहेत असे ते म्हणाले.

प्राप्तिकरात सवलतीची गरज;  उद्योजकांच्या संघटनेचे सरकारकडे मागणी –

एकूण महागाई वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या खर्चावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत दहा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकर मुक्त असावे. त्याचबरोबर सध्या पंधरा लाखावरील उत्पन्नावर सर्वाधिक 30 टक प्राप्तिकर लागतो. त्याऐवजी चाळीस लाखावरील उत्पन्नावर 30% दराने कर लावावा अशी मागणी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या उद्योजकाच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे.

त्यामुळे नागरिकाकडे खर्चासाठी अधिक रक्कम राहील. या रकमेचा वापर नागरिक खरेदी करण्यासाठी करतील व अर्थव्यवस्थेला वेग येण्यास मदत होईल असे या संघटनेला वाटते. या संघटनेचे उपमहासंचालक एस पी शर्मा यांनी सांगितले की, एकूण परिस्थिती पाहता 15 लाख हे मध्यम वर्गाचे उत्पन्न आहे.त्यावर कमाल 30 टक्के प्राप्तिकर अयोग्य वाटतो. विकसित देशांमध्ये एवढा कर नाही.

त्याचबरोबर सर्वात जास्त कराचा टप्पा 30 टक्के ऐवजी 25% करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. भागीदारीतील कंपन्यावर आणि एल एल पी वर सध्या 33% कर लावला जातो. तो अयोग्य आहे. तो 25% असण्याची गरज आहे. सध्या रुपया घसरत असला व शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी होत असले तरी भारताचा विकासदर सध्या जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.8% पेक्षा कमी होणार नाही असा दावा या संघटनेने केला आहे. तर पुढच्या वर्षी विकासदर 7.7% या पातळीवर पुन्हा जाईल. त्यामुळे 2026 मध्ये भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी अर्थव्यवस्था होईल असा दावा या संघटनेने केला आहे.

व्याजदरात कपात हवी –
किरकोळ महागाईचा दर आगामी काळात 4.5% या पातळीवर स्थिर होणार आहे. त्यानंतर तो आणखी कमी होईल. अशा परिस्थितीत आत्ताच व्याजदर कपात केली तर त्याचा नागरिक व उद्योगांना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे रिझर्व बँकेने फेब्रुवारी मधील पतधोरणामध्ये पाव टक्के कपात करण्याची आवश्यकता आहे. व्याजदर कपातीसाठी अगोदरच बराच उशीर झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एअर इंडियाच्या कुंभमेळ्यासाठी अतिरिक्त सेवा –

देशाच्या विविध शहरातील तसेच परदेशातील नागरिकांना कुंभमेळ्यात जाणे सोयीचे व्हावे, याकरिता एअर इंडिया कंपनीने दिल्ली ते प्रयागराज अतिरिक्त विमान सेवा सुरू केल्या आहेत. महा कुंभमेळा 2025 साठी दिल्ली आणि प्रयागराज दरम्यान दररोज विमानसेवा चालवली जाणार आहे. ही दैनंदिन विमानसेवा महा कुंभ मेळा 2025 साठी तात्पुरत्या स्वरूपाची असणार आहे.

एअर इंडिया 25 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत प्रयागराजसाठी विशेष विमानसेवा चालवणार आहे. त्यामुळे आता एअर इंडिया ही दिल्ली ते प्रयागराज सर्व सेवांसहित विमान प्रवास सुविधा देणारी एकमेव कंपनी बनली आहे, एअर इंडियाने आपल्या प्रवाशांना इकॉनॉमी क्लासबरोबरीने प्रीमियम केबिनचा देखील पर्याय उपलब्ध करवून दिला आहे.

दोन्ही बाजूंनी दिवसाच्या सुविधाजनक वेळी सुटणार असलेल्या या विमानसेवांमुळे भारतातील विविध शहरे तसेच उत्तर अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील विविध देशांमधून तसेच या देशांमध्ये प्रवास करू इच्छिणार्‍यांसाठी ही सोय आहे.

रुपया घसरल्यामुळे व्याजदर कपात लांबीवर पडणार –

किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई सव्वा पाच टक्क्यापर्यंत कमी झाली असली तरी दरम्यानच्या काळात रुपयाचे मूल्य वेगाने घसरत असल्यामुळे आयात महाग होऊन चलनवाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात काही महिने लांबणवर पडण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

परदेशी गुंतवणूक परत जात असल्यामुळेही व्याजदर कपात टाळावी लागणार असल्याचे बोलले जाते. जानेवारी महिन्यात या गुंतवणूकदारांनी चार अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. तर त्या अगोदरच्या ती माहीत 11 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. गेल्या वर्षी मात्र या गुंतवणूकदारानी भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता.

नोव्हेंबर 2024 पासून आतापर्यंत रुपयाचे मूल्य तीन टक्क्यांनी घसरले आह.े रुपयाच्या मूल्यात पाच टक्क्यांनी घट झाल्यानंतर त्यामुळे महागाई साडेतीन टक्क्यांनी वाढते असे समजले जाते. विकासदर कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत उद्योग क्षेत्राकडून आणि नागरिकाकडून व्याजदर कपातीचा आग्रह धरला जात आहे. आतापर्यंत अर्थमंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालय व्याजदर कपातीसाठी युक्तिवाद करत होते. मात्र आता रुपया घसरल्यामुळे परिस्थिती बदलत चालली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत फेब्रुवारीत व्याजदर कपात अपेक्षित होती. मात्र आता काही अर्थतज्ज्ञांनी एप्रिलमध्ये व्याजदर कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व बँकेने नोव्हेंबरपासून 50 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. त्यामुळे भारताकडील परकीय गंगाजळी कमी होऊन 634 अब्ज डॉलर झाली आहे. व्याजदरात कपात केली तर भारतीय कर्जरोख्यावरील परतावा आणि अमेरिकेच्या कर्जरोख्यावरील परताव्यातील फरक कमी होईल. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे आकर्षक वाटणार नाही.

इथेनॉल वापराचे उद्दिष्ट पूर्ण –

भारताने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. हे उद्दिष्ट जवळपास पूर्ण झाले असून पुढील दोन महिन्यांमध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल 20 टक्क्यापर्यंत वाढलेले असेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि वातावरण संतुलित ठेवण्यासाठी भारत सरकारने 2001 मध्ये इथेनॉल वापरण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. तेव्हापासून इथेनॉल उद्योग आणि वाहन उद्योगाने समन्वयाने काम करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत केली आहे, असे गडकरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

गडकरी म्हणाले की, जरी 20% इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे उद्दिष्ट असले तरी देशातील बर्‍याच कंपन्यांनी 100% इथेनॉलवर चालणारे इंजिन विकसित केले आहे. त्यामध्ये टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, मारुती सुझुकी मोटर या कंपन्यांचा समावेश आहे. इतर कंपन्याही या दिशेने प्रयत्न करीत असल्याचे सांगण्यात आले. वाहन निर्मिती बरोबरच देशातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून साखर कारखान्याबरोबर समन्वय साधून इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतात प्रदूषणाचा प्रश्न वाढला आह.े जगातील 50 प्रदूषित शहरांपैकी 42 शहरे भारतात आहेत. त्याचबरोबर खनिज तेलासाठी भारताला 22 लाख कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्याचबरोबर पर्यावरण प्रदूषणही होते. यासाठी इथेनॉलचा वापर वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया 2023 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. इथेनॉल मिसळल्यामुळे मोटरसायकल मधून होणारे उत्सर्जन 50 टक्क्यांनी तर चार चाकी वाहनातून होणारे उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी होते.

13.68 लाख क्विंटल सोयाबीनची खरेदी – कृषीमंत्री

सरकारनं आतापर्यंत जवळपास 13 लाख 68 हजार क्विंटल सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीनं खरेदी केली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीची मुदत 31 जानेवारीपर्यंत तर राजस्थानात 4 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचंही चौहान यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारांनी केलेल्या मागणीनुसार खरेदीची मुदत वाढवण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सातत्यानं काम करत असल्याचं सांगत शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या किंमतीत दर्जेदार कीटकनाशकं उपलब्ध होतील याची खबरदारी घ्यावी असं आवाहनही त्यांनी राज्य सरकारांना केले.

रब्बी पिकांची लागवड –
या हंगामात देशातल्या 632 लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची लागवड झाली आहे, असं कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं आज प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. गव्हाच्या लागवडीत गेल्या वर्षीपेक्षा वाढ झाली असून यंदा 320 लाख हेक्टरवर गहू लावण्यात आला आहे. डाळींची लागवड 139 लाख हेक्टरवर तर भरडधान्याची लागवड 53 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. तसंच 96 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त तेलबियांची लागवड झाली आहे.