नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातील माहितीनुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षातील भारताचा विकासदर कमी होऊन 6.5% होण्याची शक्‍यता आहे. जागतिक मंदीमुळे भारताच्या जागतिक व्यापारावर परिणाम होणार असल्यामुळे हा विकासदर कमी होणार आहे.

गेल्या वर्षी भारताचा विकासदर 8.7% होता तर लवकरच संपत असलेल्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7% इतका असणार आहे. 2023 -24 मध्ये भारताचा विकास दर कमी होऊन 6.5% होणार असला तरी तो जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त असणार आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव संपला नसतानाच रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाले. जागतिक पातळीवर महागाई वाढल्यामुळे अमेरिकेसह विविध देशांनी महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदरात आक्रमक वाढ केली. भारतातही व्याजदरात वाढ करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात जागतिक व्यापारावर परिणाम झाल्यामुळे भारताची चालू खात्यावरील तुट वाढली. या सर्व बाबींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी इतर देशाच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर बळकट असल्याचे अर्थ सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आता जागतिक पातळीवर महागाई कमी होत असले तरी व्याजदर वाढीमुळे विकसित आणि विकसनशील देशाचे विकासदर कमी होऊन काही देशात मंदी येणार आहे. याचा परिणाम भारतावर संभवतो. चालू आर्थिक वर्षांत महागाई साधारणपणे 6.8% च्या जवळपास राहण्याची शक्‍यता आहे.

काही काळ तरी रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील. त्याचबरोबर चालू खात्यावरील तूट वाढण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा विकास दरावर परिणाम होणार आहे. सध्याच्या नकारात्मक परिस्थितीत विकासदराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षापासून भांडवली गुंतवणूक करीत आहे. आगामी काळात खासगी क्षेत्रही या क्षेत्रात पुढाकार घेईल अशी आशा सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली.

दृष्टिक्षेपात सर्वेक्षण
-2023-24 मध्ये विकासदर 6.5% राहणार
-भारताचा विकासदर जगात सर्वात जास्त
-सरकारची भांडवली गुंतवणूक चालूच राहणार
-ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्याची शक्‍यता
-कर्जपुरवठा वाढणार
-भारत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था
-महागाई 6.8% दरम्यान राहणार
-रुपयावरील दबाव कायम राहणार
-निर्यातीवर परिणाम कायम राहणार
-घरांची मागणी वाढत राहणार
– शेअर बाजाराकडून सकारात्मक परतावा