नगर, (प्रतिनिधी) – राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणूकीसाठी अंतिम यादीतील बदल अहवाल वेळेत न दिल्याचे कारण देत मतदानासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पाठविण्यात आलेले अवैध ठरविल्याच्या निर्णयाविरोधात खा. नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लंके व भोसले यांच्या याचिकेवर गुरूवार (दि.१८) रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, येत्या दि.२१ जुलै रोजी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.

राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणूकीसाठी अहमदनगर जिल्हा संघटनेने मतदार म्हणून पाठविलेली खा. नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांची नावे निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी पहिल्या यादीत अवैध ठरविली. या निर्णयाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी (दि.३) जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पुर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही खा. लंके, भोसले यांच्यासह इतर जिल्हयातील काही नावे अवैध ठरविण्यात आली. अवैध ठरविण्यात आलेल्यांमध्ये अरविंद सावंत (रत्नागिरी), समीर थोरात (सातारा), मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत व माणिक वोतोंडे (पालघर) यांचाही समावेश आहे.

खा. नीलेश लंके यांनी सांगितले की, नगर जिल्हयातून आपला व सच्छिदानंद भोसले यांचा दाखल करण्यात आलेला अर्ज बाद करण्यामागे मोठे षडयंत्र दिसते. स्पोर्टस कोड २०११ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामांकन करताना धर्मदाय आयुक्त यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे बंधन नाही. स्पोर्टस कोडनुसार अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पाठविलेली नावे ग्राहय धरली जातात.

जेंव्हा प्रतिनिधी नामांकन करतात कार्यकारणी ठराव महत्वपूर्ण असतो. त्यात बदल अर्ज एक वर्षातत कधीही दाखल केला जाऊ शकतो. ही एक औपचारीकता असते, कायदा नाही. कार्यकारणी किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्वाचा असतो. आमच्या संघटनेची निवडणूक २०२२ मध्ये झाली असताना आम्ही बदल अर्ज कसा केलेला नसेल ? असा सवाल खा. लंके यांनी केला आहे.

बदल अर्जाचा कांगावा करून आम्ही मोठा गुन्हा केला आहे, असे भासविण्यात येत आहे. आम्ही धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात सर्व कागदपत्रांची पुतता वेळेत केलेली आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्याला २ व ३ जुलै रोजी हरकती, तक्रारी अगोदरच पुर्तता केली होती. तरीही ३० जुन रोजी कागदपत्रे सादर केली नाही म्हणून अर्ज बाद ठरविण्यात आले. हा जुलमी अन्याय आहे. यामागे गहन राजकारण असून आता न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल.