ई- फेरफार प्रणालीला तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनीच फासला हरताळ
E-Mutation System: महसूल विभागातील कारभार जलद आणि पारदर्शक व्हावा, नागरिकांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी शासनाने ई-फेरफार ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली. मात्र, या सुविधेला जिल्ह्यातील काही तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे.

खरेदीखत, वारस नोंदीसारख्या जमिनीच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्यासाठी नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने कितीही ऑनलाइन सुविधा आणल्या, तरी प्रत्यक्ष भेटल्याशिवाय आणि ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असेच चित्र सध्या जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून उताऱ्यावर नोंद घेणे, बोजा दाखल करणे अथवा कमी करणे, अपाक शेरा कमी करणे आदींच्या नोंदीसाठी नागरिकांना ऑनलाइन अथवा तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करावा लागतो.   (E-Mutation System)

तलाठी त्या नोंदीचा फेरफार धरून तो मान्यतेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येतो. मात्र, काही तलाठ्यांकडून फेरफार नोंदविला जात नाही, तर काही मंडल अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक संबंधित फेरफार मंजुरी विलंब होतो. यामुळे फेरफार प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार घडत आहे.

वाद अथवा हरकत नसेल, तर नियमाने एक महिन्याच्या आत या दोन्ही नोंदी झाल्या पाहिजेत. मात्र, काही तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

एकंदरीत पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या ई-फेरफार प्रणालीला स्थानिक महसूल यंत्रणेनेच सुरुंग लावला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, मुदतीत फेरफार मंजूर न करणाऱ्या तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.

चहापानाच्या जागी आता मोठे आकडे  (E-Mutation System)

पूर्वी सातबाराच्या नोंदीसाठी चिरीमिरी किंवा चहापानाचा खर्च करू, असे म्हटले जायचे. मात्र, आता काळ बदलला असून, महागाईच्या युगात या महसूल अधिकाऱ्यांकडील चहापानाचे दरही त्याच पद्धतीने वाढले आहेत.

सध्या तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून मागितले जाणारे आकडे ऐकून सर्वसामान्यांना चक्कर येण्याची वेळ आली आहे. काही हजार ते लाखात हे दर असतात. काही तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी खास माणसे नेमली आहेत. जागेच्या दरानुसार ते गुंंठ्यांनुसार त्यांचे आकडे ठरत आहे.

…तर फेरफार रद्दची भीती   (E-Mutation System)

जमीन खरेदीसाठी मोठी रक्कम मोजलेली असते. लाखो रुपयांचा व्यवहार असतो. अशा वेळी तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी जर नोंद नाकारली, तर खरेदीदाराचे नाव सातबारा उताऱ्यावर येणार नाही, अशी नागरिकांना भीती असते. त्या भीतीपोटी, तसेच फेरफार रद्द करण्याची भीती दाखवत पैसे उकळण्याचे प्रकारही घडताना दिसत आहे. त्यामुळे काही नागरिक टेबलावर वजन ठेवून फेरफार मंजूर करून घेत आहेत.