E-Mojni 2.0 – भूमिअभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुरू केलेली ई मोजणी २ यंत्रणा सध्या नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. प्रशासनाने मदत कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली असली, तरी मूळ सिस्टीममधील कजाप, ओव्हरलॅपिंग आणि रेकॉर्डमधील तफावत यांसारख्या समस्यांवर उपाययोजना कधी करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.मोजणीसाठी अर्ज करताना नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. यावर नागरी हक्क समितीचे सुधीर कुलकर्णी यांनी जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांना निवेदन दिले असून, ई मोजणी 2 मधील अडचणी दूर करण्याची मागणी केली आहे.ऑनलाइन अर्जासाठी चालू महिन्यातील सातबारा लागतो; पण फाळणी बारा, आकार फोड, टिपण यांसारखे महत्त्वाचे जुने अभिलेख अनेकदा कार्यालयातच उपलब्ध नसतात. जर खात्याकडेच रेकॉर्ड नसेल, तर नागरिकांनी कागदपत्रे कोठून आणायची? यावर प्रशासनाने तोडगा काढावा. सामान्य नागरिकाला अर्ज भरताना नेमके मोजणी शुल्क किती लागेल, हे सिस्टीममध्ये स्पष्ट का दिसत नाही? भरलेले चलन अपडेट झाले की नाही, हे कळण्यासाठी कोणतीही स्वयंचलित व्यवस्था नाही. यासाठी विभागाने अधिकृत एजन्सी नेमून निश्चित शुल्क ठरवून द्यावे, जेणेकरून नागरिकांची आर्थिक लूट थांबेल, असेही पत्रात नमूद केले आहे. एकाच प्लॉटचे दोन सिटी सर्व्हे नंबर असणे किंवा टीपी स्कीममधील रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष जागा न जुळणे यामुळे मालकांना नाहक त्रास होतो. जागेवर प्लॉट असूनही खात्याच्या नकाशात तो दिसत नाही, हा तांत्रिक पेच सोडविण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे. १९६६ पासूनचे लेआउट मंजूर असूनही ‘कमी-जास्त पत्रक’ (कजाप) वेळेवर न झाल्याचा फायदा काही विकसक घेत आहेत. ओपन स्पेस आणि रस्ते आजही मूळ शेतकऱ्याच्या नावे दिसत असल्याने, विकसक जुने लेआउट रद्द करून प्लॉटधारकांना त्रास देत आहेत. ओव्हरलॅपिंगच्या नावाखाली मोजणी नकाशे रोखण्याचे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.एकाच प्लॉटचे दोन सिटी सर्व्हे नंबर असणे किंवा जागेवर प्लॉट असूनही खात्याच्या नकाशात तो ओव्हरलॅप होणे, यामुळे मोजणी नकाशे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. टीपी स्कीम आणि मालमत्ता पत्रकातील नोंदींचा मेळ कधी बसणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मोजणी नकाशातील हद्दींचा घोळ महापालिकेचा विकास आराखडा आणि भूमिअभिलेख विभागाचे नकाशे यांच्या हद्दी जुळत नसल्याने नागरिकांना आपल्या हक्काच्या जागेवर पाणी सोडावे लागत आहे. या तांत्रिक विसंगतीचा फटका प्लॉटधारकांना बसत असून, यात महसूल विभागाचा वेळकाढूपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला आहे.
