Ration Card : पिंपरी-भोसरीत ३९ हजारांहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित
Ration Card : ‘मिशन सुधार’अंतर्गत उत्पन्न जास्त असलेल्या साडेचार ते पाच हजार युनिट्सना अन्नसुरक्षा योजनेतून वगळले

पिंपरी – सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे रेशनकार्ड व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील पिंपरी आणि भोसरी विधानसभा क्षेत्रांतील शिधापत्रिका कार्यालयांच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दोन्ही क्षेत्रांतील एकूण ३ लाख ४४ हजार ६५२ युनिट्सपैकी ३ लाख ४ हजार ९१२ युनिट्सची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. मात्र, अद्याप ३९ हजार ७४० युनिट्सची ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड अन्नधान्य वितरण क्षेत्रांतर्गत शहरात कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिका कार्यालयांपैकी पिंपरी विधानसभा क्षेत्रातील जे झोन आणि भोसरी विधानसभा क्षेत्रातील एफ झोन कार्यालयांकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार जे झोनमधील १ लाख ५७ हजार ४९० युनिट्सपैकी १ लाख ३७ हजार १६ युनिट्सची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून, २० हजार ४७४ युनिट्सची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. तर एफ झोनमधील १ लाख ८७ हजार १६२ युनिट्सपैकी १ लाख ६७ हजार ८९६ युनिट्सची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून, १९ हजार २६६ युनिट्सची ई-केवायसी बाकी आहे.
अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना उत्पन्न जास्त असलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, J झोनमध्ये अंदाजे १ हजार ५०० ते २ हजार युनिट्स, तर F झोनमध्ये अंदाजे २ हजार ५०० ते ३ हजार युनिट्स ‘मिशन सुधार’अंतर्गत अन्नसुरक्षा योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. दोन्ही झोन मिळून अंदाजे ४ हजार ते ५ हजार युनिट्स या कार्यवाहीत समाविष्ट आहेत.
पिंपरीतील तीन रेशन दुकानांवर कारवाई
रेशन दुकानांच्या कामकाजाबाबतही दोन्ही झोनची आकडेवारी समोर आली आहे. जे झोनमध्ये एकूण ८१ रेशन दुकाने असून, त्यापैकी ५ ते ६ दुकानांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. यापैकी तीन दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, एफ झोनमध्ये एकूण ८५ रेशन दुकाने असून, उपलब्ध माहितीनुसार दुकानांविरोधात कोणतीही तक्रार नोंदविण्यात आलेली नाही.
ई-केवायसी आणि पडताळणीवर भर
रेशनकार्डधारकांची ई-केवायसी पूर्ण करणे आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणे, या दोन्ही प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दोन्ही झोनमध्ये ई-केवायसीचे काम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले असले, तरी हजारो युनिट्सची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे प्रलंबित ई-केवायसीची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनेचा लाभ पोहोचणे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे.
चिंचवड विधानसभा क्षेत्राची माहिती गुलदस्त्यात
पिंपरी-चिंचवड शहरातील शिधापत्रिका कार्यालयांशी संबंधित माहिती संकलित करताना पिंपरी आणि भोसरी विधानसभा क्षेत्रांतील आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, चिंचवड विधानसभा क्षेत्रातील शिधापत्रिका कार्यालयाची ई-केवायसी, प्रलंबित युनिट्स, रेशन दुकानांबाबतच्या तक्रारी आणि ‘मिशन सुधार’अंतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळू शकलेली नाही.
Dolasnath Temple : डोळसनाथ मंदिरात फुगडी, दांडिया अन् भोंडल्याचा उत्साह





