नवी दिल्ली – ई-कॉमर्स संदर्भातील नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केला आहे. तो मसुदा योग्य आहे. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या दबावाखाली या नियमात बदल करू नयेत, असा आग्रह व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे.

कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने यासंदर्भात पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठविले आहे. परदेशी ई- कॉमर्स कंपन्या परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचा भंग करून मोठ्या प्रमाणात विक्री करीत असतात. यासाठी बेकायदेशीररित्या सूट दिली जाते असा आरोप वेळोवेळी या संघटनेने केला आहे.

या संघटनेने केलेल्या तक्रारीनंतर कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ई-कॉमर्स संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर नवे सर्वसमावेशक नियम तयार केलेले आहेत. अंमलबजावणी तंतोतंत करण्यात यावी असे या संघटनेने म्हटले आहे.

दरम्यान जर नवे नियम जसेच्या तसे अंमलात आणले गेले तर त्याचा राज्यातील ई-कॉमर्स वर परिणाम होईल. त्याचबरोबर परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होईल असे काही भाजपचे राज्य नसलेल्या राज्यांनी म्हटले आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्या छोट्या उद्योगांच्या वस्तू विकण्यासाठी मदत करतात. त्यावर परिणाम होईल असे या राज्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात औपचारिक निवेदन ही राज्य लवकरच ग्राहक व्यवहार मंत्रालयालाकडे पाठविण्याची शक्‍यता आहे.