विद्यार्थी, पालकांऐवजी खासगी शाळांची काळजी

---

पर्यवेक्षकाच्या आडून संस्थाचालकांच्या हिताला प्राधान्य

पिंपरी – शालेय शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या शिक्षण समितीकडून विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा असतानाच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समितीला खासगी शाळांची चिंता वाटू लागली आहे. या खासगी शाळांच्या दुकानदारीसाठी समितीने पर्यवेक्षक बदलाच्या ठरावाला मान्यता दिली असून यातून खासगी शाळा आणि शिक्षण समितीमधील काही संस्थाचालकांच्या हिताला चालणा दिली जाणार आहे. समितीने मंजूर केलेल्या या ठरावामुळे समितीची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरात महापालिकेच्या व खासगी अशा एकूण 658 शाळा आहेत. यातील काही शाळा या लोकप्रतिनिधींच्या असून शिक्षण समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या काही नगरसेवकांच्याही खासगी शाळा आहे. यातील काही खासगी शाळांची मनमानी सुरू होती. त्यामुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेऊन तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली.

या समितीची निर्मिती करण्यासाठी त्यावेळी सेवा ज्येष्ठ पद्धतीने पर्यवेक्षक पदे भरण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्यात केला. मात्र, या समितीमध्ये काम करण्यास शिक्षकांनी लेखी नकार दिला. त्यामुळे प्रशासनाने इच्छुक उमेदवारांकडून लेखी अर्ज मागविले. लेखी अर्ज आलेल्या उमदेवारांची मुलाखत घेऊन त्यामधून तक्रार निवारण अधिकारी व त्यास समकक्ष एका पदावर नियुक्ती करण्यात आली.

या समितीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या शाळांना भेटी देणे, खासगी शाळांबाबत येणाऱ्या तक्रारीची शहानिशा करून त्यावर योग्य ती कारवाई करणे, खासगी शाळांमध्ये अवैधरित्या वह्या- पुस्तकांची होणारी विक्री थांबवणे, आरटीई प्रवेशाबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करणे, जादा फी आकरणाऱ्या शाळांची चौकशी करणे आदी कामांसाठी एक स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे.

या पथकामध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी अवैधरित्या वह्या, पुस्तकांची विक्री व फी वाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा धडाका लावला. त्यामुळे खासगी शाळांशी संबंधित असलेल्या नगरसेवकांच्या अडचणी वाढल्या. विशेषत: शिक्षण समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या या नगरसेविकेच्या खासगी शाळेला चाप लावण्याचा प्रयत्न या समितीने केल्यामुळे त्यांनी आता या समितीवरच आक्षेप घेत या समितीवर सेवाज्येष्ठतेतून पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली. या मागणीला “पडत्या फळाची आज्ञा’ समजत शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांनी या ठरावाला मंजुरी दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी की खासगी शाळांच्या?
शिक्षण मंडळाच्या बरखास्तीनंतर शिक्षण समितीची निर्मितीच महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा वाढावा, विद्यार्थ्यांचे हित साधले जावे, दर्जात्मक शिक्षण मिळावे, खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी करण्यात आली. मात्र विद्यार्थी व पालकांच्या हितापेक्षा शिक्षण सम्राटांच्या आणि शाळा चालकांच्या हितालाच शिक्षण समितीमध्ये प्राधान्य दिले जात असल्याचे शिक्षण समितीने मंजूर केलेल्या ठरावावरून समोर आले आहे.

खासगी संस्थेच्या घशात पालिकेच्या आणखी दोन शाळा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या पाच शाळा यापूर्वी आकांक्षा फाऊंडेशनला चालविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. आता शुक्रवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत याच संस्थेला दोन शाळा थेट पद्धतीने चालविण्यासाठी देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये हुतात्मा भगतसिंग, दापोडी प्राथमिक शाळा क्रमांक 76 आणि यशवंतराव चव्हाण प्राथमिक शाळा, थेरगाव यांचा समावेश आहे. शाळांचा दर्जा आणि शिक्षण समृद्ध करण्याऐवजी शिक्षण समितीने खासगी संस्थांच्या घशात शाळा घालण्याचा निर्णय घेतल्याने या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.