जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतीयांच्या जपून खर्च करण्याच्या मानसिकतेला तुच्छ लेखणारा वर्ग समाजात उदय पावला; परंतु आज तीन दशकांनंतर या वर्गालाही आपली भूमिका चुकीची असल्याचे कळून चुकले आहे. नवअर्थकारणातील तज्ज्ञ मंडळी तर आता उत्पन्नातील काही भाग आधी बचतीसाठी-गुंतवणुकीसाठी बाजूला काढा आणि उर्वरित पैशांमध्ये खर्चाचे नियोजन करा असे सांगत आहेत; परंतु बदलत्या काळात वाढत चाललेल्या महागाईमुळे आणि कमी होत चाललेल्या उत्पन्नाच्या, रोजगाराच्या संधींमुळे, आर्थिक अशाश्‍वततेमुळे भारतीयांची बचत आक्रसत चालली आहे. 

विशेषतः गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये भारतीयांच्या बचतीवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट झाली आहे. त्यानुसार अवघ्या 3 वर्षांमध्ये भारतीय कुटुंबांची निव्वळ बचत 9 लाख कोटी रुपयांनी कमी होऊन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 14.16 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात कुटुंबांची निव्वळ बचत 23.29 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, परंतु तेव्हापासून त्यात सातत्याने घट होत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात कुटुंबांची निव्वळ बचत 17.12 लाख कोटी रुपयांवर घसरल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात ती आणखी कमी होऊन 14.16 लाख कोटी रुपये झाली, जी गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. यापूर्वी, 2017-18 मध्ये निव्वळ देशांतर्गत बचतीची सर्वात कमी पातळी 13.05 लाख कोटी रुपये होती. 2018-19 मध्ये ती 14.92 लाख कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 15.49 लाख कोटी रुपये झाली. गतवर्षी ‘आरबीआय’ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारतातील देशांतर्गत बचत 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसून आले होते.

साधारणपणे घरगुती बचत दरात घट होण्यामागे महागाईबरोबरच वाढता खर्च हा घटक देखील तितकाच जबाबदार आहे. मात्र नेहमीच असे घडत नाही. आरबीआयच्या गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार देशातील कुटुंबाच्या निव्वळ आर्थिक स्थितीत वर्ष 2022-23 मध्ये घसरण नोंदवली गेली आणि ती 130.80 ट्रिलियन रुपये राहिली. 2021-22 या काळात 170 ट्रिलियन रुपये होती. गेल्या दोन दशकांमध्ये कर्ज काढण्याची वृत्ती भारतात प्रचंड वाढत गेली आहे. वाहन, घर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसह अनेक गोष्टींसाठी सुलभ हप्त्यात कर्जाची उपलब्धता सहजगत्या होऊ लागल्यामुळे जीवनशैली उंचावण्याच्या प्रवासात कर्जांचे डोंगर वाढत गेले. यामध्ये क्रेडिट कार्डनी मोठी भर घातली. के्रडिट कार्डमुळे कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका आकडेवारीनुसार भारतातील क्रेडिट कार्डची एकूण थकबाकी 2 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. कर्जाच्या हप्त्यांचा बोजा पडला की बचतीसाठीची तरतूद करणे मुश्कील होऊन बसते. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांत बचतीला ओहोटी लागल्याचे दिसत आहे. या आकडेवारीचे विश्‍लेषण करताना काही जणांनी एसआयपीच्या माध्यमातून म्युच्युअल फडांमध्ये वाढलेल्या पैशांच्या ओघाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये तथ्य असले तरी यामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचा सहभाग किती आहे, सर्वसामान्यांचा हिस्सा किती आहे हे तपासून पहावे लागेल.

मूळ मुद्दा आहे तो बचतीसाठीच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आणि बचतीचे संस्कार पुन्हा रुजवण्याचा. विशेषतः आजच्या तरुण पिढीला बचतीचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज आहे. वॉरेन बफेट यांच्यासारखा जगप्रसिद्ध अब्जाधीश आणि अर्थतज्ज्ञही ‘डू नॉट सेव्ह व्हॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेव्हिंग’ म्हणजेच खर्चातून शिल्लक राहिलेल्या पैशातून बचत करण्याचा विचार करण्यापेक्षा बचत करून शिल्लक राहिलेल्या पैशांतून खर्चाचे नियोजन करा, असा सल्ला देतात. अमेरिकेतील प्रसिद्ध आंत्रप्रेन्युअर जॉन होप ब्रायंट हेदेखील ‘यू कॅन मेक मनी टू वेज- मेक मोअर ऑर स्पेंड लेस’ म्हणजेच तुम्हाला अर्थसंचय करायचा असेल तर भरपूर कमवा किंवा खर्च कमी करा’ असे सांगतात.

चाणक्यनीतीही भविष्यात येणार्‍या संकटांसाठी धनसंचय गरजेचा असल्याची शिकवण देते. त्यामुळेच पाश्‍चिमात्य प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतामध्ये बचतीचे संस्कार अधिक खोलवर रुजले आहेत. वर्तमानातील उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च करून केलेल्या बचतीतून भविष्य सुरक्षित करणे ही भारतीयांची ओळख आहे. 2008च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात पाश्‍चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्था जेव्हा कोलमडत होत्या तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारण्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होता. एक म्हणजे भारतीयांची बचत आणि दुसरा म्हणजे फाॅरेन रेमिटन्स अर्थात परदेशातील भारतीयांनी भारतात पाठवलेला पैसा. असे असताना आज जर बचतीचा आकडा नीचांकी पातळीवर जात असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

अग्रलेख : संशयाचे धुके

सध्या आपण अशा स्थितीतून जात आहोत की जेथे सर्वच घटक तणावाखाली आहेत. उत्पन्नात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. मात्र जीवनशैलीवरचा खर्च वाढत आहे आणि महागाईही. अशा स्थितीत बचतीसाठी हाती पैसा उरत नाहीये. त्यामुळे बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बचतीसाठीच्या योजनांवरील व्याजदर आकर्षक असले पाहिजेत. तसेच रोजगाराच्या, उत्पन्नाच्या संधींचे अवकाश विस्तारावे लागेल.