जागेसाठी अर्थसहाय्य तरीही प्रतिसाद नाही

पंडित दिनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना शासनाकडे 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र या योजनेबाबत लाभार्थ्यांमध्ये उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे निकष बदलल्यास त्याचा अनेकांना लाभ होऊ शकतो मात्र त्या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिणामी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.

संतोष पवार
सातारा – जिल्ह्यातील कोणताही लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत सातारा जिल्ह्यात चांगले काम होत आहे. मात्र जागेअभावी आणि भाऊबंदकीच्या वादातून घरकुलांची उद्दिष्ट्यपूर्ती करण्यात अडचणी येत आहेत. गेल्या चार वर्षांत जागेअभावी सुमारे 4500 विविध योजनांमधील घरकुलाची कामे रखडली आहे. परिणामी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून लाभार्थ्यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक घरकुले रद्द करण्याशिवाय प्रशासनाकडे पर्याय उरलेला दिसत नाही.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना, पारधी आवास योजना आदी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येते. याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर आणि सचिव तथा प्रकल्प संचालक अविनाश फडतरे यांनी वारंवार बैठका घेवून कोणीही घरकुल योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते.

त्यानुसार प्रत्येक तालुकास्तरावरील गटविकास अधिकाऱ्यांकडून या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचातीच्या ग्रामसभांमध्ये या योजनांची माहिती देवून जे इच्छुक लाभार्थी आहेत त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येत असल्याने सातारा जिल्ह्यात घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. अविनाश फडतरे यांनी या विभागाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून अधिकाऱ्यांकडून पाठपुरावा करुन अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र अनेक कामे पूर्ण होण्यास जागेचा अडसर असल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2016 -17 मध्ये 871, 2017-18 मध्ये 270, 2018 -19 मध्ये 91 आणि 2019 -20 मध्ये 1788 अशी 3020 घरकुले अद्याप अपूर्ण आहेत. यातील काही कामे प्रगतीपथावर असून काही अंतिम टप्प्यात आहे. ही घरकुले प्रलंबित राहण्यामागचे कारण शोधले असता बहुतांश ठिकाणी जागा उपलब्ध नसणे, भाऊबंदकीच्या वादातून काम रखडणे असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून याबाबत लाभार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्यामुळे अनेक घरकुले मार्गी लागली असली तरी जागेअभावी घरकुले रद्द होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत 2016 -17 मध्ये 83, 2017-18 मध्ये 304, 2018 -19 मध्ये 1173 अशी 1560 घरकुले अद्याप प्रलंबित आहेत. 2019 – 20 सालासाठी जिल्ह्याला 1730 घरकुलांचे उद्दिष्ट्य होते. प्रत्यक्षात मंजुरीसाठी 671 घरकुलांचे प्रस्ताव आले आहेत. उर्वरित घरकुलांचे प्रस्तावही तातडीने देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. रमाई घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी एकीकडे प्रशासन प्रयत्न करत असताना घरकुले प्रलंबित राहत आहेत. अनेक ठिकाणी जागेचा वाद हेच यामागचे मुख्य कारण आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर व प्रकल्प संचालक अविनाश फडतरे यांनी याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करुन प्रलंबित घरकुले तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ज्याठिकाणी जागाच उपलब्ध होणार नसतील तेथील घरकुले नाईलाजास्तव रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

शबरी आवाज योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या 22 कामांपैकी तीन कामे पूर्ण असून अद्याप 19 कामे अपूर्ण आहेत. याही कामांच्या पूर्ततेसाठी जागेची समस्या निर्माण झाली आहे. पारधी आवास योजनेअंतर्गत अद्याप चार कामे अपूर्ण आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायती उदासीन असल्याने पारधी आवास योजनेसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे.

ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विविध प्रकारच्या घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील कोणताही लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये या दृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करताना जागेची समस्या ही मोठी अडचण असून शासकीय जागा जिथे उपलब्ध होतील त्याठिकाणी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवून घरकुलांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याची गरज आहे.

अविनाश फडतरे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा