Droupadi Murmu : प्रश्नपत्रिका फुटीवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांची मंजुरी मिळाली आहे. विरोधी पक्षांच्या सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला हा कायदा आता देशभरात लागू झाला आहे.

आता प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक (Droupadi Murmu) असेल. या कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांमध्ये किंवा परीक्षेत गैरप्रकार करण्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना किमान पाच वर्षे आणि जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंतचा कारावास तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

तसेच संघटित गुन्ह्यांच्या बाबतीत सुधारित कायद्यात किमान सात वर्षांची शिक्षा आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यात १५ बेकायदेशीर कृत्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, ओएमआर शीट्समध्ये फेरफार करणे, बनावट संकेतस्थळे तयार करणे आणि बनावट प्रवेशपत्रे (अ‍ॅडमिट कार्ड्स) जारी करणे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर जलद खटले चालवण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे आणि शिक्षा वाढवण्याचे अधिकार राज्यांना मिळाले आहेत. सुधारित कायद्यांतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले जातील. ही न्यायालये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करतील.

दरम्‍यान, राज्यसभेने गुरुवारी आवाजी मतदानाने (Droupadi Murmu) सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 मंजूर केले. लोकसभेने हे विधेयक एक दिवस आधीच मंजूर केले होते. आता या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि लाखो तरुणांचे भविष्य व हिताचे रक्षण करणे हा या नवीन दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश आहे.