वाढलेल्या लॉकडाउनच्या काळात काही बाबतींत सरकारकडून शिथीलता दिली जाण्याची अपेक्षा होती. तशी ती देण्यात आली आहे. येत्या 20 तारखेपासून अनेक गोष्टींवरील बंधने अंशत: शिथील करण्यात आली आहेत. त्यात कृषी क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तो योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. कारण 130 कोटी लोकांची भूक भागविण्याचे सामर्थ्य केवळ बळीराजातच आहे. तो जर बंदीस्त होउन बसला तर अन्नधान्यासाठी दंगली होतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. इतरही काही क्षेत्रांना सुट देण्यात आली आहे. त्यानुसार त्या त्या क्षेत्राशी संबधित लोकांना घराबाहेर पडायला वाव असणार आहे. मात्र हे सगळे करत असताना राज्यांवर आता दुहेरी जबाबदारी असणार आहे. सगळ्यांत प्रथम करोनाचा सामना करणे आणि या शिथीलतेच्या काळात त्याचा प्रसार वाढणार नाही, याची खबरदारी घेणे. आणि दुसरी म्हणजे आपल्या राज्याच्या आर्थिक गाडा पुन्हा रूळावर आणणे.

सुट देताना काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. स्थानिक प्रशासनाकडून त्या स्पष्ट केल्या जातीलच. मात्र त्याची अंमलबजावणी कसोशीने करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याकरता सगळ्यांत आवश्‍यक गोष्ट आहे ती माहितीची. त्यात आपल्याला मुभा मिळाली आहे, म्हणजे काय करायचे आणि काय करू नये, याचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंग असेल अथवा कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या कामगारांची संख्या, तेथे पाळले जाणारे अथवा पाळलेच पाहिजे अशा सगळ्याच नियमांची खात्रीशीर आणि काटेकोर अमलबजावणी करावी लागणार आहे.

कामगारांचे कामाच्या ठिकाणी येणे, तेथपर्यंतचा प्रवास, यावेळी होणारी गर्दी, कामाच्या ठिकाणची गर्दी, आवश्‍यकता किंवा अपरिहार्यताच असेल तर त्यांना कामाच्या ठिकाणी करावा लागणारा मुक्काम आणि त्याबाबतही सुरक्षेचे योग्य खबरदारी या सगळ्यांचा येत्या दोन दिवसांत राज्यांना आढावा घेत तसे निर्देश स्थानिक प्रशासनांना द्यावे लागणार आहे.

आतापर्यंतच्या काळात अत्यावश्‍यक सेवा वगळल्या तर सगळ्यांवरच बंधने होती. त्यामुळे कामाचा प्रचंड व्याप असला तरी पोलिस प्रशासनावर तुलनेने कमी प्रेशर होते. आता आर्थिक रथ आपण पुन्हा मार्गस्थ करण्याच्या दिशेने हालचाली करत असल्यामुळे वर्दळ वाढणार आहे. त्यामुळे पोलिसांवरचा ताण आणि जबाबदारीही वाढणार आहे. मात्र हे करत असताना सगळ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. त्याचे कारण कोविड- 19 चा मुकाबला एकटे केंद्र, राज्य अथवा प्रशासन करू शकत नाही.  स्वयंशिस्त, आचारसंहिता आणि तिचे पालनच निर्णायक ठरणार आहेत.

सोमवारपासून काय सुरू होणार?
* सर्व आरोग्यसेवा (आयुषसह)
* कृषी आणि फलोत्पादनाविषयीची सर्व कामे
* मत्सोद्योग
* चहा, कॉफी, रबर लागवडविषयक कामे
* पशूखाद्य
* आर्थिक क्षेत्र
* सामाजिक क्षेत्र
* मनरेगा
* सार्वजनिक उपक्रम
* मालवाहतूक
* अत्यावश्‍यक सेवेसाठी खासगी वाहने.
* केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अखत्यारीत येणारी शासकीय कार्यालये