पुणे – नगरसेवकांच्या निधीतून नागरिकांना आता कचरा गोळा करण्यासाठीच्या बकेट देता येणार नाहीत. स्थायी समितीने याबाबत धोरण निश्‍चित केले असून, मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याविषयी निर्णय घेण्यात आला.

ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे. त्यामुळे त्याची सोय नागरिकांनाच करायची आहे. असे असतानाही दहा-दहा लाख रुपये बकेट खरेदीवर खर्च केले जात होते. त्याला धरबंध घालण्यासाठी गटनेत्यांच्या बैठकीत या खरेदीबाबत धोरण ठरवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. बकेट वाटप केले जाऊ नये, यावर गटनेत्यांचे एकमत झाले आणि त्यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आणि तो मंजूर करण्यात आला.

असे बकेट नागरिकांना दिले तरी कचरा विलग न करता तो मिक्‍स करूनच दिला जात होता. त्यामुळे त्या बकेटचा वापर योग्य पद्धतीने केला जात नव्हता. तसेच दिल्या जाणाऱ्या बकेटची क्वालिटीही चांगली नव्हती, त्यामुळे त्या लवकर खराब होत होत्या. त्यामुळे शहरातील 28 रस्त्यांवर 2100 ठिकाणी “लीटरबिन्स’ लावले आहेत. तसेच आदर पूनावाला संस्थेमार्फत एक हजार ठिकाणी “लीटरबिन्स’ लावल्या आहेत. याशिवाय घरोघरी जाऊन कचरा गोळा केला जातो; त्यामुळे वेगळ्या बकेट देऊन दोनदा खर्च करण्याची गरज नाही. आता केवळ महापालिका कार्यालयांमध्येच बकेट खरेदी केली जाणार आहे.

अतिक्रमण दंड 5 हजारांवरून 1 हजारावर
पदपथ आणि रस्त्यांवर अनधिकृतपणे हातगाड्या लावून, व्यवसाय करणाऱ्यांवर अतिक्रमण कारवाई केल्यानंतर संबंधितांकडून वसूल करण्यात येणारा 5 हजार रुपये दंड योग्य असल्याचा प्रशासनाचा अभिप्राय स्थायी समितीने फेटाळला आहे. ही रक्‍कम 5 हजारांवरून 1 हजार रुपये करण्याला स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. दंड कमी झाल्यास शहरातील अतिक्रमणे पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात येत आहे.