पुणे – शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सतत आढावा बैठका घेण्याचा शालेय शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव यांनी धडाकाच लावलेला आहे. बैठकांमध्ये तासन्‌तास चर्चा केली जात असते. अधिकाऱ्यांना सूचना, आदेशही दिले जातात. पण त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याचा अधिकाऱ्यांना मात्र विसरच पडतो. पहिले पाढे “पंचावन्नच’ अशी अधिकाऱ्यांची अवस्था कायम असल्याचे आढळून येते. नुसत्याच बैठका घेऊन फारशी काहीच फलनिष्पत्ती होत नाही. अधिकाऱ्यांची पारदर्शकपणे ठोस कृती करण्याची मानसिकता तयार झाली पाहिजे.

मागील काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे विभागाची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रकरणांसाठी रेट कार्डच तयार करून ठेवलेले आहे. आर्थिक मलई मिळाल्याशिवाय फायली निकालीच काढायच्या नाहीत, अशा चंगच अधिकाऱ्यांनी बांधलेला असतो. नको त्या त्रुटी काढून फायली प्रलंबित ठेवण्यात बहुसंख्य अधिकारी माहीर बनलेले आहेत. यातूनच काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा अधिकची आर्थिक माया जमवलेली आहे.

शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या लाचलचपुत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रारीही दाखल होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे काही अधिकारी, कर्मचारी “एसीबी’च्या रडारवर आहेत. त्यातच शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी 40 अधिकाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी “एसीबी’ला दिली आहे. यामुळे “भ्रष्ट’ अधिकारी निश्‍चितपणे अडचणीत सापडणार आहेत.

पुणे, मुंबईत अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठक झालेल्या आहेत. बैठकांसाठी अजेंडा तयार करुन त्यावर त्यात त्या विषयांवर सतत चर्चा केली जाते. काही दिवसानंतर मात्र या बैठकीत चर्चेचा अधिकाऱ्यांना विसरच पडतो. एप्रिल 2023 मध्ये लोणावळा येथील आलिशान रिसॉर्टमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेला 250 अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. या कार्यशाळेसाठी सुमारे 50 लाखांच्या खर्चाचा चुराडा करण्यात आला.

प्रधान सचिव आज आढावा बैठक घेणार

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर 2023 मध्ये तिसरी मुख्य सचिवांची परिषद होणार आहे. सोमवारी (दि.7) पुण्यातील विद्या प्राधिकरणात प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक होणार आहे. विद्यार्थी आधार नोंदणी, मान्यता, युडायस प्लस प्रणालीतील विद्यार्थी नोंदीतील तफावत, कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील कार्यवाही, आदर्श शाळांचा विकास, सरलमध्ये शाळा व्यवस्थापन प्रकारांमध्ये बदल करणे, दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे निकाल कमी लागलेल्या शाळांवर कार्यवाही, एसएससी बोर्डातील विद्यार्थी सेवा ऑनलाईन करणे, विविध उपक्रम आदी विषयांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.