Donald Trump’s New Order ।  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हापाऊण त्यांनी अनेक वेगवेगळे निर्णय घेऊन जगाला धक्का दिला आहे. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर जारी केलेल्या पहिल्या आदेशांपैकी एक देशाच्या दक्षिण सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याशी संबंधित होता. या आदेशात असे म्हटले होते की, आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ९० दिवसांनी ट्रम्प १८०७ च्या “विद्रोह कायद्याचा” वापर करू शकतात आणि २० एप्रिल रोजी अमेरिकन भूमीवर सैन्य तैनात करू शकतात. यामुळे अमेरिकेत चिंता वाढली आहे की ट्रम्प घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वतःच्या देशात सैन्याचा वापर करू शकतात.

१८०७ चा बंड कायदा काय आहे ? Donald Trump’s New Order ।

१८०७ चा बंडखोरी कायदा हा एक कायदा आहे जो अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना विशेष परिस्थितीत सैन्य आणि राष्ट्रीय रक्षक तैनात करण्याची परवानगी देतो. जर देशात बंड, दंगल, हिंसाचार किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाले तर या कायद्यानुसार राष्ट्रपती परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सैन्य पाठवू शकतात. यामध्ये सामान्य नागरिकांचा निषेध किंवा गोंधळ देखील समाविष्ट असू शकतो.

Posse Comitatus कायदा काय आहे?

पोसे कमिटॅटस कायदा हा एक कायदा आहे जो सामान्यतः अमेरिकन सैन्याला देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखतो. याचा अर्थ असा की लष्कर नागरी बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. १८०७ चा बंडखोरी कायदा या कायद्याच्या वर आहे. जर राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर ते या कायद्याचा वापर करून देशात सैन्य तैनात करू शकतात. लष्कराचा सेनापती असलेले राष्ट्रपती हे लष्कराचा वापर कधी, कुठे आणि कसा करायचा हे ठरवू शकतात.

बंडखोरी कायदा आणि मार्शल लॉ एकच आहे का?

बंडखोरी कायदा आणि मार्शल लॉ हे ऐकायला सारखेच वाटतील, पण दोघांमध्ये फरक आहे. मार्शल लॉमध्ये, संपूर्ण राज्य किंवा क्षेत्राचे नियंत्रण लष्कराच्या जनरलकडे दिले जाते. म्हणजे सैन्य सर्वकाही हाताळते – प्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सरकारी निर्णय. हे बंडखोरी कायद्याअंतर्गत घडत नाही. यामध्ये सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राष्ट्रपती गरज पडल्यास सैन्याची मदत घेतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मार्शल लॉमध्ये सैन्य सरकारची जागा घेते, तर बंडखोरीच्या कृतीत सैन्य फक्त सरकारला मदत करते, ते त्याची जागा घेत नाही.

२० एप्रिल रोजी काय होईल? Donald Trump’s New Order ।

२० जानेवारी रोजी जारी केलेल्या ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाची ९० दिवसांची अंतिम मुदत आता जवळजवळ संपली आहे आणि २० एप्रिलला फक्त काही दिवस उरले आहेत. आता अमेरिकेतील अनेक लोक असा विश्वास करू लागले आहेत की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्षात “विद्रोह कायदा” लागू करतील आणि २० एप्रिल रोजी सैन्य तैनात करू शकतात.

या आदेशानंतर दोन दिवसांनी, २२ जानेवारी २०२५ रोजी, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दक्षिणेकडील सीमेचे रक्षण करण्यासाठी आणखी १,५०० सैन्य पाठवणार असल्याचे सांगितले. हे सैनिक सीमेवर आधीच काम करणाऱ्या एजन्सींना मदत करतील आणि त्यांच्यासोबत काही हवाई दल आणि गुप्तचर उपकरणे देखील पाठवली जातील.

यानंतर, २९ जानेवारी २०२५ रोजी संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी सांगितले की अमेरिका क्युबातील ग्वांतानामो बेमध्ये ३०,००० गुन्हेगार स्थलांतरितांना ठेवण्याची योजना आखत आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते की ते लवकरच या निर्णयाच्या समर्थनार्थ एक नवीन आदेश जारी करतील.पण तेव्हापासून कोणतेही मोठे किंवा नवीन अपडेट आलेले नाही. संरक्षण मंत्री आणि गृह सुरक्षा मंत्र्यांनी अद्याप त्यांचा अंतिम अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केलेला नाही आणि या मोहिमेत आतापर्यंत काय साध्य झाले आहे हे स्पष्ट नाही. या कारणास्तव, लोकांना वाटते की आता ट्रम्प लवकरच जुना “बंडखोरी कायदा” लागू करू शकतात जेणेकरून दक्षिण सीमेवर पूर्ण नियंत्रण मिळवता येईल, जे त्यांच्या प्रशासनाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे.