Donald Trump Tariffs । अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा निर्णय घेत जगातील डझनभर देशांवर १०% ते ४१% पर्यंतचे नवीन परस्पर कर लादण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प यांनी, “वर्षानुवर्षे सुरू असलेला व्यापार असमतोल दूर करण्यासाठी आणि अमेरिकेची आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे” असे म्हटले आहे.

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या आदेशामुळे केवळ शुल्क दरांमध्ये बदल होणार नाही, तर या शुल्कांच्या अंमलबजावणीची तारीख देखील निश्चित केली जणार आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला शुल्कासाठी १ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती, जेणेकरून सर्व देशांसोबत व्यापार करार तोपर्यंत पूर्ण करता येतील, परंतु आता ज्या ७० हून अधिक देशांवर शुल्क लागू असेल त्यांच्यासाठी हे शुल्क आदेश जारी झाल्यानंतर ७ दिवसांनी लागू होतील. जर ७ ऑगस्टपर्यंत जहाजावर कोणताही माल लोड केला गेला असेल आणि तो ५ ऑक्टोबरपर्यंत अमेरिकेत पोहोचला असेल, तर त्यावर नवीन कर लागू होणार नाही, तसेच  जर तो आधीच वाहतुकीत असेल तर हा कर लागू होणार नसल्याचेही यात म्हटले आहे.

या आदेशानुसार, भारतावर २५% कर लादण्यात आला आहे. अमेरिकेकडून “भारतासारखे देश अमेरिकन वस्तूंवर जास्त शुल्क लादतात, तर स्वतःसाठी व्यापार सवलतींची मागणी करतात” असा दावा करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानवर १९%, बांगलादेश आणि व्हिएतनामवर २०%, दक्षिण आफ्रिकेवर ३०% आणि स्वित्झर्लंडवर सर्वाधिक ३९% शुल्क लादण्यात आले आहे. याशिवाय, कॅमेरून, चाड, इस्रायल, तुर्की, व्हेनेझुएला आणि लेसोथो सारख्या देशांवर १५% शुल्क लादण्यात आले आहे.

कॅनडासाठी वेगळे नियम Donald Trump Tariffs । 

एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेनुसार, कॅनडावर आता ३५% शुल्क लादण्यात आले आहे, जे पूर्वी २५% होते. अमेरिकेचा आरोप आहे की कॅनडा बेकायदेशीर औषध संकट थांबवण्यात अपयशी ठरला आहे आणि तो अमेरिकेच्या धोरणांवर प्रत्युत्तर देत आहे. कॅनडावर लादण्यात आलेला ३५% नवीन शुल्क इतर देशांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने लागू केला जाणार आहे. हा शुल्क १ ऑगस्टपासून, म्हणजेच आदेश जारी झाल्यानंतर काही तासांतच लागू होणार असल्याचेही अमेरिकेकडून सांगण्यात आले आहे.

कोणत्या देशावर किती शुल्क?

४१%  कर – सीरिया

४०% कर – लाओस, म्यानमार (बर्मा)

३९% कर – स्वित्झर्लंड

३५% कर – इराक, सर्बिया

३०% कर – अल्जेरिया, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, लिबिया, दक्षिण आफ्रिका

२५% कर – भारत, ब्रुनेई, कझाकस्तान, मोल्दोव्हा, ट्युनिशिया

२०% कर – बांगलादेश, श्रीलंका, तैवान, व्हिएतनाम

१९% कर – पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपिन्स, थायलंड

१८% कर – निकाराग्वा

१५% कर – इस्रायल, जपान, तुर्की, नायजेरिया, घाना आणि इतर अनेक देश

१०% कर – ब्राझील, युनायटेड किंग्डम (यूके), फॉकलंड बेटे

चीनशी व्यापार करार अंतिम झालेला नाही

तर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र हा करार अद्याप पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही आणि त्याला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची मान्यता मिळालेली नाही. या आठवड्यात स्टॉकहोममध्ये झालेल्या २ दिवसांच्या व्यापार चर्चेदरम्यान, अमेरिकेच्या वाटाघाटीकर्त्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक मुद्द्यांवर कडक भूमिका घेतली. बेझंट यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. या व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी चीनला १२ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. मे आणि जूनमध्ये झालेल्या सुरुवातीच्या करारांनंतर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

शुल्क लादण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?

व्हाईट हाऊसच्या निवेदनानुसार, हा नवीन शुल्क आदेश ट्रम्प यांनी यापूर्वी जारी केलेल्या Executive Order- 14257 वर आधारित आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की अमेरिकेची सततची व्यापार तूट त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, हा निर्णय नवीन गुप्तचर अहवाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की,”अनेक देशांनी एकतर वाटाघाटी केल्या नाहीत किंवा व्यापार असंतुलन दूर करण्यासाठी फार कमी प्रयत्न केले. काही देशांनी असे प्रस्ताव दिले जे पुरेसे नव्हते.”

अमेरिकन कंपन्यांवरही भार पडेल Donald Trump Tariffs । 

ट्रम्पचा दावा आहे की हे शुल्क अमेरिकेत उत्पादन उद्योग परत आणण्यासाठी आणि अमेरिकन निर्यातीवरील व्यापारी अडथळे कमी करण्यासाठी लादले जात आहेत. त्यांनी,”या शुल्कांचा भार परदेशी निर्यातदारांवर पडेल,” असे म्हटले. परंतु तज्ञांचे म्हणणे आहे की त्याचा बहुतेक भार अमेरिकन कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे अमेरिकेत महागाईचा दरही वाढत आहे. विशेषतः फर्निचर, घरगुती उपकरणे आणि खेळणी यासारख्या वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

‘या’ देशांनी अमेरिकेशी करार केलेला नाही

एका वृत्तसंस्थेच्या मते, ज्या देशांनी अद्याप अमेरिकेशी कोणताही करार केलेला नाही त्यात भारत, ब्राझील, कॅनडा आणि तैवान सारखे मोठे देश आहेत. तसेच, श्रीलंका, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि लेसोथो सारख्या लहान देशांना आता उच्च शुल्कांना सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांचे शुल्क धोरण पहिल्यांदा २ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आले होते, जेव्हा त्यांनी सुमारे ६० देशांवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती. ही अंतिम मुदत आधी ९ एप्रिल आणि नंतर ९ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती, परंतु आता ती १ ऑगस्टपासून लागू होत आहे.

हे देश ट्रम्पसमोर झुकले आहेत

ट्रम्प प्रशासनाने शेवटच्या क्षणी काही व्यापार करारही केले आहेत. गुरुवारी, अमेरिका आणि पाकिस्तानने एक करार केला ज्या अंतर्गत अमेरिका पाकिस्तानच्या तेल साठ्यांचा विकास करण्यास मदत करेल आणि त्यावर लादलेल्या शुल्कात सवलत देईल. त्याच वेळी, दक्षिण कोरियासोबतच्या करारानुसार, त्यांच्या वस्तूंवर आता १५% शुल्क आकारले जाईल, जे पूर्वी घोषित केलेल्या २५% पेक्षा कमी आहे. फिलीपिन्ससोबतच्या करारात, शुल्क फक्त १% ने कमी करण्यात आले – २०% वरून १९% पर्यंत.