Donald Trump Tariff। रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलल्यानंतर एका दिवसानंतर ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आहे. क्रेमलिनच्या निवेदनानुसार, दोन्ही नेत्यांनी ब्रिक्समधील धोरणात्मक भागीदारी आणि समन्वय अधिक मजबूत करण्याचा आपला संकल्प पुन्हा व्यक्त केला. ब्राझीलच्या राष्ट्रपती कार्यालयानुसार, पुतिन यांच्या पुढाकाराने हा फोन झाला असून केवळ ब्रिक्सच नव्हे तर युक्रेन, ब्राझील-रशिया अमेरिकेसोबतचे सहकार्य, टॅरिफ धोरणांवरही चर्चा झाली असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान,  त्याच्या एक दिवस अगोदर, राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केला होता. दोन्ही नेत्यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त करण्याच्या ध्येयावर भर दिला. यासोबतच ऊर्जा, शेती आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात सहकार्यावरही चर्चा झाली. अलिकडच्या काळात भारत-ब्राझील संबंध वेगाने मजबूत झाले आहेत, विशेषतः ब्रिक्स आणि जी२० सारख्या बहुपक्षीय मंचांवर.

ट्रम्पच्या टॅरिफचा ब्रिक्सवर काय परिणाम होईल? Donald Trump Tariff।

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच भारत आणि ब्राझील दोघांवरही उच्च टॅरिफ लादले आहेत. अमेरिकेने भारतावर ५०% टॅरिफ लादला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ब्राझीलवर उच्च शुल्क लादले, जे ब्राझीलमधील माजी राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्याविरुद्धच्या खटल्याशी संबंधित रिपब्लिकन दबावाच्या संदर्भात पाहिले जात आहे. हे शुल्क ब्रिक्स देशांनी सामूहिक प्रतिसाद देण्याची गरज अधोरेखित करतात, जरी लुला यांनी स्पष्ट केले आहे की ब्राझील केवळ अमेरिकेवर शुल्क लादणार नाही.

ब्राझीलचा धोरणात्मक प्रतिसाद  

ट्रम्पच्या शुल्काला प्रतिसाद म्हणून, ब्राझीलने चीन, भारत आणि आग्नेय आशियासारख्या भागीदारांसोबत व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. जरी ब्राझीलच्या तेल उत्पादकांना अमेरिकेच्या शुल्कातून दिलासा मिळाला असला तरी, भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादल्यानंतर ब्राझीलच्या रशियन डिझेलवरील अवलंबित्वाबद्दल चिंता वाढली आहे.

ब्राझील टॅरिफबाबत काय कारवाई करेल?  Donald Trump Tariff।

लूला, पुतिन आणि मोदी यांच्यातील अलीकडील संभाषणातून असे दिसून येते की ब्रिक्स देश अमेरिकेच्या शुल्काविरुद्ध संयुक्त रणनीती तयार करू शकतात. अद्याप कोणतेही अधिकृत संयुक्त निवेदन जारी केलेले नसले तरी, चर्चेच्या मालिकेतून असे दिसून येते की येत्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत हा मुद्दा एक प्रमुख अजेंडा असेल.