Donald Trump : अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्‍प यांनी शुक्रवारी पुन्‍हा एकदा टेरिफ लागू करत जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या रिशोरिंग धोरणांतर्गत परदेशी उत्पादनांवर, विशेषतः औषधांवर १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी एखाद्या सुनामीसारखा ठरला आहे. या निर्णयामुळे केवळ औषधेच नव्हे, तर स्टील आणि ॲल्युमिनियमपासून बनलेल्या वस्तूही महागणार आहेत. दरम्‍यान, ट्रम्‍प यांना आता युद्धात फार काही यश मिळत नसल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा टेरिफकडे मोर्चा वळवल्याचे बघायला मिळत आहे.

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेची औषधांसाठी असलेली परकीयांवरील निर्भरता संपवायची आहे. नवीन आदेशानुसार, जे देश अमेरिकेसोबत नवीन व्यापारी करार करणार नाहीत किंवा ज्या कंपन्या अमेरिकेत आपले मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स सुरू करणार नाहीत, त्यांच्यावर १०० टक्के टेरिफ लादले जाईल. याचा अर्थ असा की, जर एखादे भारतीय औषध अमेरिकेत १० डॉलरला मिळत असेल, तर आता त्याची किंमत थेट २० डॉलर होईल.

मोठ्या कंपन्यांना उत्पादन अमेरिकेत हलवण्यासाठी केवळ ४ महिन्यांचा (१२० दिवस) वेळ देण्यात आला आहे. मात्र, जे देश किंवा कंपन्या अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याचे लेखी आश्वासन देतील, त्यांच्यासाठी हे शुल्क १०० टक्क्यांऐवजी २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल.

युरोपियन युनियन आणि जपानसारख्या देशांना यातून वगळण्यात आले आहे. कारण त्यांचे आधीच अमेरिकेसोबत विशेष करार आहेत. भारताने अद्याप असा कोणताही विशेष करार केलेला नसल्याने अनेक भारतीय कंपन्या सध्या अमेरिकेच्या रडारवर आहेत.

फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड धोक्यात?

भारत हा जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश आहे. भारतीय फार्मा कंपन्यांचा मोठा महसूल हा अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतून येतो. ट्रम्प यांच्या या टेरिफ बॉम्बमुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होईल.

जर भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत कारखाने हलवले, तर भारतातील रोजगार आणि गुंतवणुकीवर गदा येईल. दुसरीकडे, जर कंपन्यांनी अमेरिकेत स्थलांतर केले नाही, तर तिथल्या बाजारपेठेत भारतीय औषधे स्पर्धा करू शकणार नाहीत.

धातू उद्योगावरही २५% शुल्काचा बोजा

केवळ औषधेच नाही, तर ट्रम्प यांनी धातू उद्योगालाही लक्ष्य केले आहे. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या तयार उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी हे शुल्क केवळ कच्च्या धातूवर होते, पण आता पूर्णपणे तयार वस्तू महागणार आहेत.

यामुळे कार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि घरांच्या बांधकामाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या शुल्काला स्थगिती दिली होती, पण ट्रम्प यांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा आदेश पुन्हा लागू केला आहे.