Hindi language – क्रिकेटपटू आर. अश्विन यांनी हिंदी भाषेवरील केलेल्या टिप्पणीवरून राजकीय वादविवाद तीव्र झाला आहे. अश्विन म्हणाले होते की, हिंदी ही भारताची राष्ट्रीय भाषा नाही तर ती फक्त एक अधिकृत भाषा आहे. आता यावर, तामिळनाडू भाजप अध्यक्ष अन्नामलाई यांनी त्यांचे समर्थन केले आहे आणि म्हटले आहे की ‘हिंदी ही एक संपर्क भाषा आहे, जी सोयीची भाषा म्हणून काम करते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र विरोध केला जाईल’. असं ते म्हणाले. आर. अश्विन नेमकं काय म्हणाला… क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विन चेन्नईजवळील एका खाजगी महाविद्यालयात दीक्षांत समारंभाला उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना विचारले की, त्यांना त्यांचे भाषण कोणत्या भाषेत ऐकायचे आहे. अश्विन यांनी इंग्रजी भाषेचे नाव घेतल्यावर विद्यार्थ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. त्यानंतर त्यांनी तमिळ भाषेचा उल्लेख केला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणखी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट केला. पण जेव्हा अश्विनने हिंदीचे नाव घेतले तेव्हा सभागृहात शांतता होती. कोणतीही प्रतिक्रिया नव्हती. अश्विनने यावर तमिळमध्ये भाष्य केले. ते म्हणाले की, मला असे म्हणायला हवे की हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही, ती फक्त एक अधिकृत भाषा आहे. सोशल मीडियावर रंगली चर्चा ! या घटनेनंतर अश्विनची ही टिप्पणी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि त्यावर बरीच चर्चा होत आहे. काहींनी त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले, तर काहींनी टीका केली. अश्विन यांच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना अन्नामलाई म्हणाले की हिंदी ही एक दुवा भाषा आहे. ही फक्त एक संपर्क भाषा आहे, सोयीची भाषा आहे. मी किंवा इतर कोणीही असे म्हणत नाही की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि अश्विनजी बरोबर आहेत. यापूर्वी सुद्धा झाला होता वाद : हिंदी लादण्याचा मुद्दा तामिळनाडूमध्ये एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि गेल्या काही वर्षांत राज्यात अनेक निदर्शने आणि मोहिमा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चेन्नई दूरदर्शनच्या सुवर्णमहोत्सवी समारंभांना हिंदी महिन्याच्या समारंभाशी जोडण्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी म्हटले होते की हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये असे हिंदी-आधारित कार्यक्रम टाळले पाहिजेत. स्टॅलिन यांनी मोदींना याबाबत एक पत्र लिहिले होते आणि त्यात म्हटले होते की, तुम्हाला माहिती आहेच की. भारतीय संविधान कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देत नाही. हिंदी आणि इंग्रजी भाषा फक्त कायदा बनवणे, न्यायव्यवस्था आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संवाद यासारख्या अधिकृत कारणांसाठी वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत, भारतासारख्या बहुभाषिक देशात हिंदीला विशेष स्थान देणे आणि हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी महिना साजरा करणे हे इतर भाषांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न मानता येईल.
