Revanth Reddy – तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए.रेवंथ रेड्डी यांच्याशी संबंधित पैशांच्या बदल्यात मत प्रकरणाचा खटला भोपाळला हलवण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शवला. त्याचवेळी न्यायालयाने रेड्डी यांना खटल्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याचा आदेश दिला.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) महासंचालकांनी खटल्याच्या प्रक्रियेविषयी रेड्डी यांना रिपोर्टिंग करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) नेत्या के.कविता यांना काही दिवसांपूर्वी दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यासंदर्भात जामीन मंजूर झाला. त्यावरून रेड्डी यांनी केलेल्या टिप्पणीविषयी न्यायालयाने याआधीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यानंतर रेड्डी यांनी माफी मागितली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ताज्या सुनावणीवेळी रेड्डी यांच्या टिप्पणीचे प्रकरण आणखी पुढे नेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळाने परस्परांच्या कामकाजाविषयी आदर दाखवणे अपेक्षित असल्याच्या कानपिचक्याही दिल्या.

रेड्डी यांच्याशी संबंधित पैशांच्या बदल्यात मत प्रकरण मे २०१५ मधील आहे. त्यावेळी रेड्डी तेलगू देसम पक्षात (टीडीपी) होते. त्यावेळच्या विधान परिषद निवडणुकीत टीडीपीच्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी एका आमदाराला ५० लाख रूपये देऊ केल्याचा रेड्डी यांच्यावर आरोप होता. त्यावरून रेड्डी यांना एसीबीने ताब्यात घेतले होते.