परवडत असूनही अनेक जण भरत नाहीत कर्ज हप्ता

मुंबई – ज्यांची कर्जाचा हप्ता भरण्याची क्षमता आहे अशा लोकांनी हप्ता न भरल्यामुळे बॅंकांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता न भरण्याच्या योजनेला म्हणजे मोरॅटोरियमला मुदतवाढ देऊ नये, असा आग्रह पुन्हा ज्येष्ठ बॅंकर दीपक पारेख यांनी केला आहे.

भारतीय उद्योग महासंघाचे उद्योग आणि रिझर्व्ह बॅंकेदरम्यान संवाद घडवून आणला. यावेळी बोलताना पारेख म्हणाले की, सवलतीचा अनेक जणांकडून दुरुपयोग होत असल्यामुळे बॅंकांपेक्षा बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांवर जास्त नकारात्मक परिणाम होत आहे. पारेख यांनी केलेल्या या विनंतीवर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास म्हणाले की, आपण पारेख यांच्या सूचनेची दखल घेतलेली आहे. मात्र, याबद्दल सकारात्मक किंवा नकारात्मक वक्‍तव्य करू शकणार नाही.

लोकडाऊनमुळे 1 मार्च ते 31 मे दरम्यानच्या कर्ज परतफेडीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने सवलत जाहीर केली होती. मात्र, लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यानंतर ही सवलत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये मोरॅटोरियमचा कालावधी आणखी वाढविण्याची गरज असल्याची विनंती बऱ्याच उद्योगक्षेत्रांतून होत आहे.

पर्यटन, हॉटेल, विमानसेवा क्षेत्रांवरील परिणाम आणखी संपुष्टात आला नसल्यामुळे काही क्षेत्रांबाबत रिझर्व्ह बॅंक मोरॅटोरियमचा कालावधी आणखी वाढविण्याची शक्‍यता असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिले होते.

खासगी कंपन्यांचे कर्जरोखे रिझर्व्ह बॅंकेने विकत घ्यावेत. इतर देशांमध्ये ही पद्धत रूढ झाली आहे, असे पारेख यांनी सांगितले. यावर दास म्हणाले की, भारतातील सध्याचा जो कायदा आहे, त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेला असे करता येत नाही. सध्या खासगी कंपन्यांचे कर्जरोखे बॅंकांनी विकत घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एखाद्या उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होत असेल तर रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी काही विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. म्युच्युअल फंडाला गेल्या काही महिन्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने मदत केली आहे, असे दास म्हणाले.

कर्ज फेररचनेला मात्र परवानगी द्या!

रिझर्व्ह बॅंकेने वित्तीय स्थिरता अहवालामध्ये बॅंकांचे एनपीए 12 ते 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्‍यता सूचित केली आहे. या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी बॅंकांना काही कर्जाची फेररचना करण्याची परवानगी मिळण्याची गरज आहे, या मागणीचा पारेख यांनी पुनरुच्चार केला. भविष्यातील प्रश्‍नापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी बॅंका, बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्त संस्थांना कर्जाच्या फेररचनेची परवानगी मिळण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. इंडियन बॅंक असोसिएशनसह बऱ्याच उद्योजकांच्या संघटनांनी अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बॅंकेकडे कर्जाच्या फेररचनेची गरज असल्याचे सांगितले आहे.