– गौरव मालक, दिव्यांग पत्रकार

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्ष पूर्ण झाले असले तरीसुद्धा समाजातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या दिव्यांगांना अद्यापर्यंत भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळालं नाही. याची कारणं कोणती? समाजातील मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती सतत प्रयत्नशील असतात.

सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगांनी आपल्या कतृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. शासन कल्याणकारी राज्यांमध्ये या घटकासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. त्यातील अनेक योजना फक्त कागदावर असल्याचं चित्र आहे. त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

दिव्यांगाचे अनेक प्रश्न फक्त कागदावरच आहेत. अनेक योजना फक्त नावालाच आहेत. याचं कारण म्हणजे गेल्या 60 ते 70 वर्षात न मिळालेलं राजकीय प्रतिनिधित्व. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद सोडून द्या साधं ग्रामपंचायतचं तिकिट देखील राजकीय पक्ष देत नाही. त्यामुळे तोंड देखल्यागत योजना राबवल्या जातात. गरजू या योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे आमच्या मागण्या मांडण्यासाठी आमचाच प्रतिनिधी असावा अशी मागणी दिव्यांग संघटनांच्या वतीने केली जात आहे.

आम्ही या संदर्भात दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यांनी काय म्हटलंय पाहुयात…

अंधजन मंडळ मुंबईचे सचिव आणि राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारिणी सदस्य हर्षद जाधव सांगतात की, वर्ष 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 2.68 कोटी लोक अपंग आहेत. त्यावेळी वर्ष 2016 चा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे ही संख्या कमी दिसत असली तरी वर्ष 2011 च्या अपंग हक्क कायद्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या अपंगत्वाच्या 21 प्रकारांनुसार आणि 10 वर्षांच्या झालेल्या लोकसंख्या वृद्धीनुसार ही संख्या नक्कीच चार कोटींच्या खाली नसणार.

एवढ्या मोठ्या लोकसंखेचा एकही प्रतिनिधी भारताच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात नसणे. ही गोष्ट अपंग नागरिकांवर केवळ अन्यायच करणारी नाही. तर त्यांच्या नागरी हक्कांचा संकोच करणारी आहे. अपंग समाज घटक हा अल्पसंख्यांक तर आहेच पण त्याहीपेक्षा अधिक समस्याग्रस्त आहे. प्रत्येक कायदा बनवताना त्यात दिव्यांगांचा विचार कायदेमंडळातच मांडला जाईल आणि अपंग नसलेल्या कोणाही व्यक्तीपेक्षा स्वतः अपंगत्व अनुभवणारी जगणारी व्यक्तीच ते समर्थपणे मांडू शकेल. म्हणून अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हे आवश्‍यकच आहे.

राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाचे माजी सचिव व दृष्टी फाऊंडेशनचे प्रकाश पंडागळे सांगतात की, सामाजिक दृष्ट्या मागासांना मिळणारे आरक्षण जर प्रतिनिधित्वासाठी असेल तर युरोपातील एखाद्या लहान देशाएवढी लोकसंख्या असलेल्या अपंगांना राजकीय प्रतिनिधित्व न मिळणे हे फारच अन्यायकारक आहे.

केवळ 21 हजार लोकसंखेच्या अँगलो इंडियन नागरिकांना जर प्रतिनिधित्व मिळू शकते, तर निसर्गदत्त अपंगत्वामुळे सामाजीक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर अभावग्रस्ततेचं जगणं वाट्याला आलेल्या अपंग समाजाला केवळ नोकरीत प्रतिनिधित्व मिळणे उपयोगाचे नाही तर राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळालेच पाहिजे.

ईनेब्लर चॅरीटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अमोल शिंगारे सांगतात की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आणि इतर विविध ठिकाणी आम्ही निवेदन देऊन थकलो आहोत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज 73 वर्षे उलटून गेली. परंतु दिव्यांग हा घटक नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे. त्यांचे सामाजिक जीवन वरचेवर खालावत चाललेले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात कलाक्षेत्रात आणि विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांना वाव मिळावा यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत.

वैभव आहेर सांगतात की, दिव्यांगांना राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेतलं पाहिजे. दिव्यांग हे समाजाचा मूलभूत घटक आहेत. एकीकडे आमचे राजकीय नेते नेहमी बोलतात की राज्य हे सर्वांचे आहे. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. मग दिव्यांगांशी असे वर्तन का केले जाते? समाजातील सर्व घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते. मग ते दिव्यांगांना का नको?

दिव्यांग हक्क सूरक्षा समिती पुणे या संघटनेचे अध्यक्ष हरिदास शिंदे म्हणाले, 2016 च्या दिव्यांग अधिकार कायद्यानुसार दिव्यांगत्वाचे एकवीस प्रकार झाले आहेत. पुर्वीच्या 1995 च्या दिव्यांग व्यक्ति कायद्यानुसार फक्त सात प्रकारचे दिव्यांग होते. या सात प्रकारच्या दिव्यांगांची 2011 च्या जनगनणेनुसार राज्यातील संख्या साधारण तीस लाख होती.

नव्याने समाविष्ठ झालेल्या दिव्यांगत्वाच्या चौदा प्रकारांचा विचार केल्यास सर्वांची अंदाजे लोकसंख्या ते लाखापर्यंत असेल. आज दिव्यांगांसाठी अनेक कायदे व योजना आहेत. पण प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगांचे कल्याण केवळ कागदावरच होताना दिसत आहे.

या संदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे सांगतात की, दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा सखोल अभ्यासाचा विषय असून यावर नक्कीच विचार झाला पाहिजे. त्याचबरोबर दिव्यांगांना प्रत्येक गोष्टीत सक्षम करण्याची प्राथमिकता असली पाहिजे, असे मला वाटते.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष राज्यमंत्री बच्चू कडू सांगतात, दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक घटकाची भूमिका मांडण्यासाठी आज लोकप्रतिनिधी आहेत. मला असं वाटतं विधान परिषदेवर दिव्यांगाचा एक प्रतिनिधी असावा आणि या संदर्भामध्ये मी लवकरच एक शासनापुढे प्रस्ताव ठेवून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचा प्रयत्न करीन.

कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सांगतात, दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व जर द्यायचं असेल तर आपल्याला संवैधानिक दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे आणि त्याकरिता कॉंग्रेस पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन काम करण्याचा प्रयत्न करेन.

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सांगतात, दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हा अभ्यासाचा विषय असल्यामुळे आता त्यावर अधिक बोलणे मला उचित वाटत नाही. परंतु या घटकाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे ही माझी भूमिका आहे आणि त्यासाठी यासंदर्भात दिव्यांग व्यक्तींनी पुढे येऊन मागणी करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सांगतात की, समाजामध्ये सर्वाधिक अडचणींचा सामना करणारा दिव्यांग हा एकमेव घटक आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या घटकाचे प्रश्न मांडण्यासाठी दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालंच पाहिजे असं मला वाटतं आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यासाठी निश्‍चितच सकारात्मक आहे. मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करेन.