Divorce Case – स्वभावातील तफावत, विसंवादामुळे २०२१ पासून वेगळे राहणाऱ्या इंजिनिअर उच्चशिक्षित दाम्पत्याचा घटस्फोट अवघ्या १८ दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्याय निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे १८ महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्यांचा कालावधी वगळता येतो. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. प्रियंका अघोर-कुलकर्णी (धाराशिव) यांनी बाजू मांडली.राहुल आणि नेहा (नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह २०१९ मध्ये झाला होता. मात्र, लग्नानंतर काही काळातच त्यांच्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. स्वभावातील तफावत आणि पटत नसल्यामुळे हे जोडपे २०२१ पासून एकमेकांपासून विभक्त राहत होते. भविष्याचा विचार करून, अखेर या दोघांनीही कटुता न ठेवता कायदेशीररित्या वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. दावा दाखल केल्यापासून १८ दिवसांत आणि पहिल्या सुनावणीपासून केवळ ९ दिवसांत हा निकाल देण्यात आला. याप्रकरणी न्यायालयाने नमूद केले की, जेव्हा पती-पत्नी दीर्घकाळापासून वेगळे राहत असतात, तेव्हा त्यांच्यातील मने दुरावलेली असतात आणि पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता कमी असते. अशा परिस्थितीत, भविष्याचा विचार करून सामंजस्याने घेतलेला निर्णय दोघांच्याही हिताचा असतो. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे आहेत. वेळ आणि पैशाची बचत झाल्याचे अर्जदारांचे वकील अॅड. प्रियंका अघोर-कुलकर्णी (धाराशिव) यांनी सांगितले.