पुणे – मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित आणि तत्काळ प्रकरणांपुरते सुरू असलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजाला आता बुस्टर मिळणार आहे. येत्या सोमवारपासून (दि. 14) जिल्हा न्यायालयातील सर्व कोर्ट हॉल (न्यायालये) सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व न्यायाधीशांनी न्यायालयात येऊन महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी घ्यावी, असे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी काढले.

 

करोनामुळे मागील साडेपाच महिन्यांपासून न्यायालयीन कामकाज रेंगाळले होते.
सध्या तत्काळ प्रकरणांवर सुनावणी व्हावी यासाठी 15 टक्‍के न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित न्यायालयांचे कामकाज सुरू होते. त्यात मागील सोमवारपासून (दि. 7) आणखी 15 टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे सध्या 30 टक्‍के क्षमतेने सुनावणी होत आहे. मात्र, करोनामुळे सुमारे 70 टक्‍के प्रकरणांची सुनावणी थांबली होती.

 

त्यापार्श्‍वभूमिवर न्यायालयीन कामाचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी होत होती. न्यायालयाचे कामकाज नेमके कसे सुरू ठेवावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने कामकाजाबाबत वकील संघटनांची मते मागवली होती. त्याबाबतचा डेटा त्यांना प्राप्त झाला असून त्याआधारे सुनावणीबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सर्व न्यायाधीशांच्या उपस्थित सुनावणी सुरू होणार असल्याने पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

न्यायालयातील सर्व वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना आणि 30 टक्‍के कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना हजर होण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 100 टक्‍के न्यायाधीश उपस्थित राहणार असले तरी सूनवणी महत्त्वाच्या प्रकरणावरच होणार आहे. तसेच न्यायालय एकतर्फी आदेश देणार नाही. त्यामुळे महत्त्वाचे काम असेल तरच वकीलांनी न्यायालयात यावे.

– ऍड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन