संतोष पवार

सातारा  – केंद्र व राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थींना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहणार नसून या कर्ज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कृषी व संलग्न योजना, पशुसंवर्धन योजना वेळोवेळी जाहीर करत असते. शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारच्या प्रकल्पांची उभारणी करुन त्यातून उत्पन्न वाढवावे या हेतूने या अनुदानाच्या योजना राबवल्या जातात. शासनाकडून प्रकल्प मिळणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास मदत होत असते. काही वेळेस प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज भासते.

शेतकऱ्यास, लाभार्थ्यास बॅंकेकडून वेळेत कर्ज उपलब्ध न झाल्यास प्रकल्पाची उभारणी करण्यात अडचणी येतात. परिणामी बहुतांशी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतात. जिल्ह्यातील शेतकरी, लाभार्थी अर्थ सहाय्याअभावी शासकीय योजनेच्या अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी शेतकऱ्यांना या सर्व योजनांतर्गत विविध प्रकल्प उभारणीसाठी सर्व समावेशक धोरणांतर्गत कर्जपुरवठा करण्यास जिल्हा बॅंकेच्या कार्यकारी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नवीन धोरण राबवण्याचा निर्णय बॅंकेने घेतला आहे. याबाबत सर्व शाखांचे शाखाप्रमुख, विकास अधिकारी यांच्याशी बॅंकेने पत्रव्यवहार करुन आवश्‍यक त्या सूचना केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेती व शेतीपूरक उत्पादनास चालना देणे, ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती, नवबौध्द, अनुसुचित जमातीतील नागरिक, शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगार निर्मिती करुन त्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे, शासनाकडून अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून देणे हा या कर्ज योजनेचा उद्देश आहे. या कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सभासदाची किमान 15 टक्के गुंतवणूक आवश्‍यक आहे. कर्जासाठी सभासदाच्या जमिनीवर कराराचा बोजा नोंदवला जाणार आहे.

शासकीय योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी प्रति एकर कर्ज उचल मर्यादा वापरता येणार आहे. प्रचलित धोरणानुसार तारणास पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध नसल्यास अन्य मालमत्ता तारण दिल्यास मिळकतीच्या व्हॅल्युशनच्या 50 टक्के कर्ज मंजुरीसाठी विचार करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी गठित केलेल्या निवड समितीने लाभार्थीची निवड केल्यानंतर ज्या प्रकल्पाची उभारणी करायची आहे त्या अनुषंगाने प्रोजेक्‍ट उभारणीसाठी कर्ज मागणी करताना अनुदान हमीपत्र व शेतकऱ्यास अनुदान मंजूर झाल्याचे पत्र कर्ज प्रकरणासोबत बॅंकेकडे सादर करावे. शासकीय योजनेच्या निकषास अनुसरुन अनुदान रकमेसह अथवा अनुदान रक्कम वजा करुन कर्ज मंजूर होणार आहे. सोसायटीची पात्रता, सभासदाची पात्रता पडताळणी करुनच कर्जपुरवठा होणार आहे. या कर्जास पाच वर्षांची मुदत राहणार असून परतफेड दर सहामाहीस याप्रमाणे 10 हप्त्यांत करायची आहे. या कर्जासाठी सोसायटीस 8.50 टक्के व सभासदांना 10.50 टक्के व्याज आकारणी होणार आहे. जिल्हा बॅंकेने शेतकरी हितासाठी हा चांगला निर्णय घेतल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

 

या योजना, प्रकल्पांना मिळणार कर्ज
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत आळंबी उत्पादन, रायपनिंग चेंबर, शितवाहन, पक्षी रोधक, गारपीट रोधक जाळी व अनुसुचित जाती, जमातीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व डॉ. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत नवीन विहिर खुदाईसह भविष्यात जाहीर योजना, प्रकल्पांना जिल्हा बॅंकेमार्फत कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.