नगर – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची रणधुमाळी सुरू झाली असतानांच शासनाने कर्जमफीमध्ये अडसर नको, म्हणत जानेवारी ते जून 2020 मध्ये होणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे नगर जिल्हा बॅंकेची निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलली आहे.

राज्यात शिवसेना,कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्र येत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर निवडणुकीमध्ये दिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफ ीची घोषणा केली. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही अडचण येवू नये,यासाठी शासन युध्द पातळीवर काम करत आहे. शासनाने दि. 27 डिसेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महात्मा पुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना 2019 घोषित करून पीक कर्ज,पुनर्गठीत,फेर पुनर्गठीत कर्ज खात्यामधील दि.30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकित असलेली व परफेड न झालेली रक्‍कम दोन लाखांपर्यंत असल्यास अशा कर्ज खात्यांना कर्जमुक्‍तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 31 पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, तर 21225 विविध कार्यकारी सेवा सहकार सोसायट्यापेैकी 8194 संस्थांच्या जानेवारी ते जून 2020 या कालावधीत निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. या संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी घेणे आवश्‍यक आहे.

सदर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची आहे. मात्र,महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना 2019 या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यस्त असणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफ ी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पध्दतीने राबविल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे.

यामुळे पुढील खरीप हंगामासाठी शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र करण्यास बाधा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. या कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 157 मधील तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अधिकारात कलम 73 क मधील तरतुदीस सुट देवून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.