महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार

---

स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांची माहिती

पिंपरी – थेरगाव येथील महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर बीओटी तत्वावर व्यापारी केंद्र बांधण्यासाठी विकासकासमवेत करारनामा करण्यात आला. मात्र, जागेचा ताबा न दिल्याने विकासकाने न्यायालयात धाव घेतली. गेली 20 वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने विकासकाच्या ताब्यात जागा देण्याचा आदेश दिला आहे. आता या आदेशाविरूद्ध महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी दिली.

थेरगाव येथील महापालिका उपयोगासाठी आरक्षित जागेवर बीओटी तत्वावर व्यापारी केंद्र बांधण्यास 29 ऑक्‍टोबर 2001 रोजी महापालिका सभेत मान्यता मिळाली होती. या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत बीओटी समितीमध्ये 6 कोटी 10 लाखांच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर 13 जुलै 2010 रोजी पात्र निविदा धारक ओम प्रॉपर्टीज यांच्यासमवेत दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. करारनामा केल्यानंतर भुमी जिंदगी विभागामार्फत 14 सप्टेंबर 2010 रोजी ओम प्रॉपर्टीज यांना जागेचा ताबा देण्यात आला. तथापि, नगरसेवकांच्या मागणीनुसार, भुमी जिंदगी विभागामार्फत 2 ऑक्‍टोबर 2010 रोजी ताबा दिलेल्या जागेचा ताबा स्थगित करण्यात आला.

या जागेचा ताबा न मिळाल्याने ओम प्रॉपर्टीज यांनी 2 नोव्हेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयात 6 मार्च 2012 रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेमार्फत अतिरिक्त आयुक्त यांनी प्रकल्प रद्द केला असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे जागेचा ताबा देता येणे शक्‍य नाही, असे न्यायालयात सांगितले. त्यावर ओम प्रॉपर्टीज यांनी पुन्हा महापालिकेविरूद्ध उच्च न्यायालयात 13 एप्रिल 2012 रोजी दावा दाखल केला. या दाव्याबाबत 25 मार्च 2013 रोजी महापालिकेमार्फत ओम प्रॉपर्टीज यांना हा प्रकल्प का रद्द करण्यात येऊ नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार, हे प्रकरण आबिॅट्रेशन लवादाकडे देण्यात यावे, असे आदेश 9 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी देण्यात आले.

मात्र, हा आदेश रद्द करून जागेचा ताबा मिळण्यासाठी ओम प्रॉपर्टीज यांनी 7 एप्रिल 2015 रोजी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. या दाव्याबाबत 11 जानेवारी 2020 रोजी न्यायालयाने आदेश दिले. 90 वर्षे भाडेकरारापोटी देय असलेली 12 कोटी रूपये रक्कम निश्‍चित करून ही रक्कम ओम प्रॉपर्टीज यांनी महापालिकेला द्यावयाची आहे. तथापि, सद्यस्थितीत महापालिकेकडे अतिरिक्त जागा उपलब्ध नाही. या ठिकाणी कचरा संकलन केंद्र असून उर्वरीत जागा ही खेळाचे मैदान म्हणून वापरण्यात येत आहे. ही जागा सरकारमार्फत महापालिकेला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारची मान्यता नसताना ही जागा देता येणार नाही. अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे

अपील दाखल करणार- मडिगेरी
जागेची आवश्‍यकता लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओम प्रॉपर्टीज यांना जागेचा ताबा न देता या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेमार्फत अपिल दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, महापालिका सभेकडे पाठविण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी सांगितले.