पुणे – राज्यात जमीन मोजणीसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र भूमि अभिलेख विभागात कर्मचार्यांची अपुरी संख्या यांमुळे अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना वाट पाहावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जमीन मोजणीचे अर्ज दि.31 मार्च 2024 अखेर निकाली काढण्याच्या सूचना भूमिअभिलेख विभागाला दिल्या आहेत. शासनाच्या या सूचनेमुळे नागरिकांचे जमीन मोजणीचे अर्ज लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात नागरीकरण वेगाने होत आहे. विविध प्रकल्पांमुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनीबाबत असलेले हद्दीचे वाद, यांमुळे जमीन मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात पुणे विभागासह, नाशिक, कोकण या विभागात जमीन मोजणींचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. मात्र, अर्जांची संख्या जास्त त्या प्रमाणात कर्मचार्यांची अपुरी संख्या यांमुळे वेळेत जमिनींची मोजणी होत नाही. यामुळे मह्सूल विभागाने महाराजस्व अभियान राबविण्याच्या निर्णय घेतला असून त्यांअतर्गत महसूल विभागाने कालबध्द कार्यक्रम आखला असून पुढील चार महिन्यात जमिनींचे अर्जांचा निपटारा करण्याच्या सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत.

पुणे विभागातील स्थिती

पुणे विभागामध्ये मार्च 2023 अखेर 35 हजार 906 जमीन मोजणीची प्रकरणे शिल्लक होती. तर एप्रिल 2023 ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत विभागात एकूण 56 हजार660 नवी जमीन मोजणीची प्रकरणे दाखल झाली. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी एकूण 92 हजार 566 प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी 54 हजार 996 जमीन मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर नोव्हेंबरअखेर 37 हजार 570 जमीन मोजणीचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

अर्जांचे तीन प्रकार

सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी, असे तीन प्रकार आहेत. साधी मोजणीला कमी पैसे, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साधी मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्‍यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर मशिन यामुळे साधी मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते दोन महिने लागत आहे.