चढ्या दराने आलेल्या निविदा रद्द करण्याचे प्रयत्न

---

तिसऱ्यांदा पत्र देऊनही “एनआरसीडी’ची परवानगी मिळेना 

पुणे – मुळा-मुठा नदीसंवर्धन प्रकल्पासाठी चढ्या दराने आलेल्या निविदा रद्द करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय नदी संवर्धन विभागास (एनआरसीडी) पत्र पाठवले आहे. “एनआरसीडी’च्या सूचनेनुसार, महापालिकेने यापूर्वीच या निविदांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून ही मुदतही डिसेंबरमध्ये संपत आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

जपानमधील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिका सुमारे 951 कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प राबवित आहे. त्यासाठी मुठा नदीच्या काठावर 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून 24 ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारली जाणार आहेत. 2015 मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाने पेल र्शिमन या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे. या कंपनीने केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार 11 पैकी 6 प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी चार पॅकेजमध्ये निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. 11 जुलैला या निविदा उघडण्यात आल्या. या 4 निविदा 50 ते 100 टक्‍के अधिक दराने आल्या असून, 700 कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. निविदांची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. चढ्या दराने निविदा आल्याने या निविदा रद्द करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.

जायका कंपनीने वाढीव कर्ज उपलब्ध करून दिले, तर ते केंद्र सरकारला व्याजासह फेडावे लागणार असून, महापालिकेलाही हिस्सा वाढवून द्यावा लागणार आहे. पर्यायाने याचा सर्व बोजा थेट जनतेच्याच खिशावर येणार आहे. त्यातच, चढ्यादराने आलेल्या या निविदांमुळे महापालिका प्रशासनाला मोठया टीकेचा सामना करावा लागत असल्याने पालिका प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वीच या निविदा रद्द करण्याची मागणी “एनआरसीडी’कडे केली होती. त्यानंतर मागील महिन्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीतही पालिकेने हीच भूमिका कायम ठेवली. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच उत्तर आलेले नसल्याने पालिकेने पुन्हा एकदा पत्र पाठवित निविदांबाबत तातडीनं निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

…तर खर्चही वाढणार
सुमारे 950 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्याच्या बाजारभावानुसार 20 टक्‍क्‍यांनी वाढली असून, प्रकल्प 1,175 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. पहिल्या पॅकेजप्रमाणे उर्वरित कामांसाठीही निविदा 50 ते 100 टक्‍क्‍यांनी वाढीवच येण्याची शक्‍यता असून त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्‍यता आहे.