राजद्रोहाचे कलम देशाच्या इतिहासात कायमच विवादास्पद राहिले आहे. भारत देशाचा एकंदर इतिहास आणि सामाजिक बांधणी पाहता ते पूर्णपणे नष्ट करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, त्याचवेळी राजद्रोहाचा बेछूट वापरसुद्धा थांबणे गरजेचे आहे.

देशात अनेकवेळा माध्यमांमध्ये चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनलेले राजद्रोहाचे कलम (भांदवी 124 अ) टूलकिट प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आलेले आहे. सदर प्रकरणातील प्रमुख आरोपी दिशा रवीवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो का नाही, यावरून तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. मुळातच राजद्रोहाचे कलम हे अत्यंत विवादास्पद असून त्याचा वापर ब्रिटिश सरकारकडून भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील नेते आणि कार्यकर्ते यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी केला जात असे.
टूलकिट प्रकरणातील धागेदोरे यापुढील काळात समोर येतील. दिशा रवीवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो का नाही, तेसुद्धा समजेल. पण, दिशा रवी प्रकरणामुळे राजद्रोहाचे कलम पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून त्याच्यात काळानुरूप आवश्‍यक ते बदल होणे गरजेचे आहे.

राजद्रोहाचे कलम नक्‍की काय आहे?
भारतीय दंड विधानाच्या कलम 124 अ अनुसार जी व्यक्‍ती लिखित, चित्र, दृश्‍य, कृती, भाषा किंवा इतर यांपैकी कोणत्याही मार्गाने विधीद्वारा स्थापित सरकार (मग ते राज्य सरकार असो अथवा केंद्र सरकार) प्रती घृणा अथवा अपमान होईल अशा प्रकारची कृती करेल अथवा कृती करण्याचा प्रयत्न करेल ती व्यक्‍ती कमीत कमी तीन वर्षे कैद किंवा कैद आणि दंड किंवा जास्तीत जास्त जन्मठेप किंवा जन्मठेप आणि दंड या शिक्षेसाठी पात्र ठरेल.

इतिहास काय सांगतो?
1860 सालामध्ये लॉर्ड मेकॅले समितीने बनविलेले भारतीय दंड विधान अर्थात आयपीसी भारत सरकारद्वारे अमलात आणले गेले. त्यावेळेस भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील नेते आणि कार्यकर्ते यांचे राजकीय व मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी राजद्रोहाचे कलम भारतात ब्रिटीशांकडून सरास वापरले गेले. 1947 साली ब्रिटीश भारतातून निघून गेले. परंतु, दंड संहितेत त्यांनी घातलेले राजद्रोहाचे कलम आजही जसेच्या तसे असून सत्ताधारी लोकांना होणारा विरोध दाबण्यासाठी त्याचा बेछूट वापर आजही केला जात आहे.

ऐतिहासिक उदाहरणे –
जोगेंद्रचंद्र बोस :
बांगोबाशी या बंगाली वृत्तपत्राचे संपादक जोगेंद्रचंद्र बोस यांनी ब्रिटीशांच्या “ऐज ऑफ कनसेंट बिल, 1891′ विरोधात आवाज उठविल्यावर त्यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
लोकमान्य टिळक : लोकमान्य टिळक यांच्या विरोधात केसरीतील लिखानावरून सन 1897 व सन 1909 असे दोन वेळा राजद्रोहाचे खटले भरण्यात आले होते.

महात्मा गांधी : “यंग इंडिया’ या इंग्रजी मासिकात सरकार विरोधी लेखनामुळे महात्मा गांधींवर सन 1922 मध्ये राजद्रोहाचा खटला भरविण्यात आला होता.
सध्याच्या काळातीत नावांमध्ये डॉ. विनायक सेन, अरुंधती रॉय, डॉ. प्रवीण तोगडिया, कन्हैयाकुमार हे राजद्रोहाचे बळी ठरले आहेत.

न्यायालयाची भूमिका
केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य, 1962 ः
सदर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाचे समर्थन करताना हे कलम जर नसेल तर काही लोक आपल्या भाषा स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून देशाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे हे कलम असणे गरजेचे आहे, असे म्हटले होते.
मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य, 1978 ः
ह्या प्रकरणात जर कोणती व्यक्‍ती कायद्यात राहून सरकार विरोधात आपले मत मांडत असेल तर याचा अर्थ असा होत नाही की, ती व्यक्‍ती सरकार उखडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अर्थात ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला.

रमेश थापर विरुद्ध मद्रास राज्य ः
या खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सरकारला पुस्तके, लेख, वृत्तपत्रे यांच्यावर बंदी घालण्यास मनाई केली.
लॉ कमिशन ऑफ इंडियाची
(केंद्रीय विधी आयोग) भूमिका

सन 1968 :
केंद्रीय विधी आयोगाने राजद्रोहाचे समर्थन करताना हे कलम भारतीय दंड संहितेत असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते.
सन 1971 :
ह्या काळात विधी आयोगाने राजद्रोहाच्या व्याख्येत बदल करून, भाषा बदल करून त्याची व्याप्ती वाढविण्याची शिफारस करताना जास्तीत जास्त शिक्षा ही जन्मठेपेवरून 7 वर्षांपर्यंत आणण्याची शिफारस केली होती.
सन 2018 :
पुन्हा एकदा विधी आयोगाने राजद्रोहाचे कलम ठेवायचे की नाही, याचा विचार करून नागरिकांची मते मागविली होती.

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
भारतीय संविधानाने नागरिकांना कलम 19 अंतर्गत व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु, अनेकदा राजद्रोहाचे कलम व्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे ठरल्याचे जास्त दिसले आहे.
एखादी व्यक्‍ती सरकारी धोरणाचा आपल्या भाषेच्या, लेखाच्या किंवा इतर माध्यमातून विरोध करीत असेल किंवा सरकारी धोरणाच्या विरोधात आपले मत व्यक्‍त करीत असेल तर याचा अर्थ असा कदापि होत नाही की, ती व्यक्‍ती सरकार उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. किंवा त्या व्यक्‍तीने देशाविरोधात युद्ध पुकारले आहे.

कायदेतज्ज्ञांमध्ये राजद्रोहाच्या कलमावरून मत मतांतरे आहेत. काहीजण राजद्रोहाचे समर्थन करतात तर काही ते कायमचे काढून टाकण्याची मागणी करतात. वरील दोन्ही गटांकडे युक्‍तिवादासाठी अनेक तर्कशुद्ध मुद्दे आहेत. राजद्रोहाचे कलम देशाच्या इतिहासात कायमच विवादास्पद राहिले आहे. भारत देशाचा एकंदर इतिहास आणि सामाजिक बांधणी पाहता ते पूर्णपणे नष्ट करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, त्याचवेळी राजद्रोहाचा बेछूट वापर सुद्धा थांबणे गरजेचे आहे. दिशा रवी प्रकरणामुळे राजद्रोहाचे कलम पुन्हा चर्चेत आले आहे अशा वेळी राजद्रोह म्हणजे नक्‍की काय, त्याची व्याख्या काय, काय केले म्हणजे राजद्रोह समजला जाणार नाही, अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाली तर भविष्यात ह्या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही.