छत्रपती संभाजीनगर/ मुंबई – मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, समितीचे सदस्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दिलीप वळसे पाटील, शंभूराज देसाई, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड उपस्थित होते. याशिवाय विविध विभागांचे सचिव त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारीही या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मराठा आंदोलनाचा चेहरा ठरलेले मनोज जरांगे पाटीलही या बैठकीला व्हीसीद्वारे उपस्थित होते.

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी राज्यभरात रान पेटवले आहे. तसेच येत्या २० तारखेपासून मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचाही इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची ही बैठक होत आहे. तत्पूर्वी, जरांगेंनी स्वतः मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आज राज्य सरकार दिवसभर सल्लामसलत करणार असल्याची माहिती दिली होती.

मी तिथे जाऊन काय करू?
मी या बैठकीला यावे असा सरकारचा आग्रह होता. पण माझे पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्यामुळे मला जाता आले नाही. मी तिथे जाऊन काय करणार? त्यांनी खूपवेळा फोन करून विनंती केली. मुख्यमंत्र्य्यांनी बैठकीला येण्याचे निमंत्रण दिले. पण आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. बच्चू कडू, उदय सामंत, गिरीश महाजन यांच्याकडे म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे बैठकीला जाऊन मी काय वेगळे करणार?, असेही जरांगेंनी यावेळी म्हटले.

सरकार सकारात्मक, पण आरक्षण देत नाही
ते ४ भिंतीच्या आत चर्चा करणारे आहेत. मला अशी चर्चा नको. मी लाईव्ह चर्चा करणारा माणूस आहे. पण सरकार लाईव्ह चर्चेला तयार नाही. मी समाजाला शब्द दिला आहे. कोणतीही चर्चा ओपन झाली पाहिजे असे माझे मत आहे. मी तिथे गेल्यानंतर लाईव्ह चर्चा झाली नसती. त्यामुळे सरकार व्हीसीद्वारे चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आंतरवाली सराटीत व्हीसीद्वारे चर्चा होईल. त्यातून सरकारची भूमिका लक्षात येईल. सरकार सकारात्मक आहे, परंतु मराठ्यांना आरक्षण देत नाही, असेही जरांगेंनी यावेळी म्हटले आहे.