पिंपरी – राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर त्याचे पडसाद आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत उमटण्याची शक्यता असून प्रशासनातही बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील आणि अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची बदली होणार असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
ओडिशा केडरचे 2005 च्या बॅचचे आयएएस राजेश पाटील यांची आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तपदी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी नियुक्ती झाली. पाटील प्रतिनियुक्तीने 5 वर्षांसाठी महाराष्ट्रात आले आहेत. तर, भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांचीही 15 फेब्रुवारी 2021 रोजीच महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. दोघांनीही एकाचदिवशी पदभार स्वीकारला. आयुक्त पाटील रुजू झाले तेव्हा महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. त्यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पाठविले होते. त्यामुळे स्थानिक भाजप नेत्यांशी आयुक्तांना जुळवून घेण्यास वेळ लागला.
सुरुवातीला आयुक्त पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवरुन नगरसेवकांमध्ये वारंवार खटके उडाले होते. अतिरिक्त आयुक्त ढाकणे यांच्या कार्यपद्धीतवरही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. नगरसेवकांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आल्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आयुक्त पाटील यांचीच प्रशासकपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे त्यांच्यावर राष्ट्रवादी धार्जिने आयुक्त अशी टीकाही झाली होती. आता राज्यात भाजपच्या टेकून एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्याने आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीची
चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांच्या
कामकाजाचे वारंवार केले फेरवाटप
महापालिकेतील उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांच्या कामकाजाचे आयुक्त पाटील यांनी वारंवार फेरवाटप केले. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना महत्वाचे विभाग देऊन स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावल्याचाही आरोप त्यांच्यावर होत आहे. तसेच मोशीतील कचरा डेपोच्या आगीचा अहवाल, श्वान नसबंदी शस्त्रक्रिया अहवाल, अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. केवळ स्वच्छता अभियान, रंगरंगोटी, सुशोभीकरण अशा कामावर भर देऊन प्रसिध्दी मिळविल्याचा आरोप पाटील यांच्यावर झाले आहेत. आयुक्त पाटील यांच्या विविध तक्रारी नवीन सरकारकडे गेल्या असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिंदे गटाचा आयुक्तांना पाठिंबा?
राजेश पाटील यांच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तपदासाठी शिवसेनेच्या तात्कालीन एका मंत्र्याने मोठी ताकद लावली होती. त्यासाठी जळगाव कनेक्शनही वापरण्यात आले होते. आता हा मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याने शिंदे गट राजेश पाटील यांच्या पाठिशी असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपचा विरोध आणि शिंदे गटाचा पाठिंबा असे झाल्यास आयुक्तांच्या बदलीबाबत शासन नेमका काय निर्णय घेणार हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तांमध्येही अस्वस्थता
महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तांची संख्या दोनने जास्त झाली आहे. उपायुक्त पदासाठी एकूण 10 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी राज्य शासनाकडून 5 पदांची नियुक्ती अपेक्षित होती. 7 पदे नियुक्त केली आहेत. सह शहर अभियंता पदासाठी शासन प्रतिनियुक्तीची तरतूद नाही, असे असतानाही 1 अधिकारी नियुक्त केला आहे. आयुक्तांनी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांकडे महत्वाचे विभाग सोपविले आहेत. आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चेने अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
=================