राज्यातील महापालिका शाळांची गुणवत्ता, दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता दिल्ली पॅटर्न राबवणार आहे. दिल्लीतील शासकीय शाळांच्या धर्तीवर महापालिका शाळांचा विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच घोषित केले आहे. केजरीवाल सरकारच्या शैक्षणिक सुधारणा पॅटर्नचा बोलबाला अनेक दिवसांपासून देशभरात आहे. केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाशी त्याची तुलना केली असता दिल्लीतील शैक्षणिक चित्र का पालटले याची कल्पना येते. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर केजरीवाल सरकारने विरोधकांना शिक्षणाच्या मुद्द्यावर लढण्याचे खुले आव्हान दिले आहे. केंद्र किंवा देशातील एखाद्या राज्याचे सरकार अशा प्रकारचे आव्हान देऊ शकेल का?

भारतीय जनता पक्षाने 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी जेव्हा जाहीरनामा सादर केला, तेव्हा त्यात भारतीय शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आश्‍वासन त्यात ठळकपणे समाविष्ट केले होते. भारताला “नॉलेज सुपरपॉवर’ बनविण्याचे आश्‍वासन देतानाच गुणवत्ता, संशोधन, परिणामकारकता आणि औद्योगिक क्षेत्राची गरज विचारात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची फेरआखणी करण्यात येईल, असेही सांगितले होते; परंतु या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पुढे फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग आणि उत्तम पायाभूत सुविधांअभावी शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. उलटपक्षी, नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद सातत्याने आणि पद्धतशीरपणे कमी करीत आहे, तीही अशा काळात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण क्षेत्रात भारताचे स्थान सातत्याने घसरताना दिसते. जागतिक क्रमवारीनुसार सुमारे 140 देशांच्या यादीत भारताचे शिक्षण क्षेत्रातील स्थान 2015 मध्ये 92 वे होते ते 2018 मध्ये 104 वर घसरल्याचे दिसून आले.

भारताने शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद कमी केल्याचा अटळ परिणाम म्हणूनच या क्षेत्रातील भारताचे स्थान घसरत आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षी म्हणजे 2014 मध्ये मोदी सरकारने शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद 4.77 टक्‍क्‍यांवरून 4.61 टक्‍क्‍यांवर आणली. खर्चातील ही कपात पुढील तीन वर्षे सातत्याने सुरूच राहिली. या तीन वर्षांत शिक्षणावरील तरतूद अनुक्रमे 3.89 टक्‍के, 3.66 टक्‍के आणि 3.17 टक्‍के अशी होती. सातत्याने शिक्षणावरील खर्चात केलेल्या कपातीचा शिक्षणाच्या दर्जावर कसा थेट परिणाम झाला, हे जाणून घेण्यासाठी दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा तसेच चांगल्या पायाभूत संरचनेचा आणि अन्य सुविधांचा अभाव शिक्षण क्षेत्रात दिसून येतो, ही पहिली बाब होय. दुसरे म्हणजे, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाने निधीची तरतूद वाढवून ही कमतरता कशी भरून काढली, याकडेही डोळसपणे पाहावे लागेल. आम आदमी पक्ष (आप) जेव्हा 2015 मध्ये दिल्लीत सत्तेवर आला, तेव्हा पहिल्याच अर्थसंकल्पात या सरकारने 9836 कोटींची तरतूद शिक्षणासाठी केली.

मागील सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीशी तुलना केल्यास ही तरतूद 106 टक्‍क्‍यांनी अधिक होती. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच शिक्षणमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळतात. त्यांनी सुरुवातीलाच असे म्हटले होते की, शिक्षण आणि आरोग्य या अशा गोष्टी आहेत, ज्यासाठी दिलेले पैसे हा “खर्च’ नसून पुढील पिढ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठीची “गुंतवणूक’ असते. गेल्या आर्थिक वर्षातही दिल्ली सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या 26 टक्‍के तरतूद शिक्षणासाठी राखून ठेवली होती. या धोरणाचे परिणाम स्पष्ट दिसू लागले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये 8000 नव्या वर्गखोल्या बांधण्यात दिल्ली सरकारला यश आले असून, आणखी 12000 वर्गखोल्यांचे काम सुरू आहे. याखेरीज वर्गखोल्यांमध्ये प्रोजेक्‍टरसारख्या अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये प्रयोगशाळा आणि अभ्यासेतर उपक्रमांसाठी कॉन्फरन्स हॉल बांधण्यात आले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढतच असल्यामुळे दिल्लीतील 280 पेक्षा जास्त शाळा दोन शिफ्टस्‌मध्ये चालविल्या जात आहेत.

“आप’च्या सरकारने विद्यार्थी आणि वर्गखोल्यांच्या संख्येतील व्यस्त प्रमाणाची दखल घेऊन अधिक वर्गखोल्यांचे बांधकाम हाती घेतले. सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला म्हणूनच हे सर्व शक्‍य झाले. देशभरातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाची कमतरता असताना केंद्र सरकार मात्र या गरजांची पूर्तता करण्याबाबत उदासीन आहे. केंद्राने आता शिक्षणासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीचा निधीही कमी करण्यास सुरुवात केली असून, हायर एज्युकेशन फायनान्सिंग एजन्सीकडून (एचईएफए) त्यासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रथेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. एचईएफएकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील केवळ व्याजाची रक्‍कम सरकारकडून दिली जाईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा निधी उभारून मुद्दल फेडावे लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर शुल्कवाढ हाच या निर्णयाचा अटळ परिणाम असणार आहे.

याच्या अगदी उलट, “आप’च्या सरकारने खासगी शिक्षणसंस्थांकडून होणाऱ्या शोषणापासून विद्यार्थी आणि पालकांची मुक्तता करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मे 2018 मध्ये दिल्ली सरकारने 575 शाळांना जादा घेतलेले शुल्क 9 टक्के व्याजासह पालकांना परत देण्याचे निर्देश दिले. सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी दिल्लीत विशेष प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सरकारी शाळांमधील दोनशे शिक्षकांच्या एका गटाला काही महिन्यांपूर्वी सिंगापूर येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यांना “मेन्टोर टीचर्स’ असे बिरुद देण्यात आले. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये 45 हजारांहून अधिक शिक्षक असून, या शिक्षकांचे अध्यापनातील कौशल्य वाढवून त्यांची प्रतिष्ठा वाढविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राबविण्यात आला.

दिल्लीत एकूण 25 नव्या सरकारी शाळा सुरू करण्यात आल्या असून, 31 शाळांचे बांधकाम सुरू आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा खासगी शाळा आणि पब्लिक स्कूलच्या बरोबरीचा असावा आणि शाळेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण कमी खर्चात प्राप्त व्हावे, या दिशेने दिल्ली सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. माध्यमांमधील वृत्तांतानुसार, 2017 मध्ये खासगी शाळांमधील सुमारे 900 विद्यार्थ्यांनी रोहिणी वसाहतीतील सर्वोदय को-एड सेकंडरी स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला.

आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्लीत सुरू केलेल्या महत्त्वपूर्ण योजनांच्या यशस्वितेचे प्रमाण तुलनेने खूपच अधिक आहे. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम सरकारी शाळांमध्ये सुरू करण्यात आले. वर्गातील शेवटच्या विद्यार्थ्याला शिकण्याचे बळ देणारा चुनौती 2018 कार्यक्रम असो, विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणारा कला उत्सव असो, शिक्षकांसाठी सुरू केलेला ऑनलाइन क्षमता विकास कार्यक्रम असो, किंवा मानसिक आरोग्याच्या जपणुकीबरोबरच लवचिकतेत वाढ करणारा आनंददायी शिक्षणक्रम असो, या सर्व उपक्रमांचे परिणाम दिसून आले आहेत. मध्यवर्ती शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) बारावीच्या निकालातच या उत्कर्षाची प्रचीती दिसून आली. 2018 मध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण 88.36 टक्के होते ते यावर्षी 90.68 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. प्रगतीच्या बाबतीत तिरुअनंतपूरम (केरळ) पाठोपाठ दिल्लीतील सरकारी शाळांचा देशात दुसरा क्रमांक आला.

याउलट केंद्रातील सरकारला विद्यार्थी-शिक्षकसंख्येतील व्यस्त प्रमाणासह महत्त्वपूर्ण समस्याही सोडविता आल्या नाहीत. जुलै 2018 मध्ये खुद्द सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील शिक्षकांची तब्बल 10 लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील मजकूर वाचता न येणाऱ्या इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 2014 मध्ये तब्बल 25.3 टक्के असल्याचे “असर’ला आढळून आले होते. हेच प्रमाण 2018 मध्ये 27 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. शिक्षक-विद्यार्थीसंख्येतील व्यस्त प्रमाण पाहता यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही.शिक्षणाला प्राधान्यक्रम देण्याऐवजी केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या मार्गात अडथळे आणण्याचाच प्रयत्न अधिक केला. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे, दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या सल्लागार म्हणून एक लाख रुपये पगारावर नियुक्ती झालेल्या आणि नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या अतिशी मार्लेना यांच्यासह आठ सल्लागारांची नियुक्ती केंद्र सरकारने तडकाफडकी रद्द केली. दिल्ली सरकारने त्यासाठी केंद्राची परवानगी घेतली नव्हती, असे कारण सांगण्यात आले. आताही दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर केजरीवाल सरकारने विरोधकांना शिक्षणाच्या मुद्दयावर लढण्याचे खुले आव्हान दिले आहे. केंद्र किंवा देशातील एखाद्या राज्याचे सरकार अशा प्रकारचे आव्हान देऊ शकेल का?

प्रा. शुभांगी कुलकर्णी