मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांच्या सीमेलगत असलेल्या केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे बहुचर्चित असलेला नदी जोड प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात नद्यांना येणारे पूर, त्यात होणारी कोट्यवधी रुपयांची हानी. ही झळ लाखो लोक सोसतात, कित्येक उद्‌ध्वस्त झालेत. पण नैसर्गिक संकटावर मात करणे मानवाच्या हाती राहिलेले नाही. तशातच गेल्या 25-30 वर्षांत अनेकविध कारणांनी जगाची नि मानवाची “हवा’च बदलली आहे. देशाच्या उत्तरेच्या भागात पूर येतो, तिकडेच पाणी नसलेले भूभागही आहेत. त्यांच्या पाण्याची समस्या सोडवणुकीसाठी नद्या जोड प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली.

देशात अनेक वर्षे नेहमी पूरग्रस्त असणाऱ्या नद्या एरवी कोरड्या असलेल्या नद्यांशी जोडून पावसाचे पाणी वळवण्याची चर्चा होत राहिली. 1999 च्या कालखंडात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली. यावर अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती, संसद सदस्य समिती आदी प्रकार झाले. अनेक राज्यांतून अशा पूर येणाऱ्या नद्या जोडून त्यांचे पाणी दुर्भिक्ष्य असलेल्या भागात वळवावे नि तेथील पिण्याच्या, शेतीच्या पाण्याची समस्या सोडवावी हा त्यामागचा मुख्य उद्देश!

गेल्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन राज्यांच्या सीमेलगत असलेल्या केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्चाची असून यातून 103 मेगावॅट जलविद्युत तर 27 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. देशाच्या गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कोयना आदी नद्यांना पावसाळ्यात पूर येतोच शिवाय त्यांच्यावर बांधलेल्या धरणबांधामुळे त्यात भर पडून आजूबाजूच्या सुपीक जमीन शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. यात जीवित मनुष्य हानीबरोबर अर्थव्यवस्थेलाही जबर धक्‍का बसतो. गेली कित्येक वर्षे अशा नद्यांना जोडून त्यांचा प्रवाह इतर भागात वळवता येतो का, त्यातून उद्‌भवणारे प्रश्‍न आदींचा अभ्यास चालू होता.

उत्तरेतील मध्य प्रदेश नि उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातील केन-बेतवा नद्यांच्या जोडणीची चर्चा प्रामुख्याने सुरू होती ती भौगोलिक स्थान रचनेमुळे! यासाठी केन-बेतवा नदीजोडणी प्रकल्प प्राधिकरण नावाची स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. याद्वारे केन नदीचे पाणी बेतवा नदीत येईल. मध्य प्रदेशातील छतारपूर, पन्ना, रायसेन सागर, दमोह आणि टिकमगड तर उत्तर प्रदेशच्या बांदा, महोबा, ललितपूर, विदिशा, दतीया, शिवपुरी नि झाशी परिसरातील बारमाही अवर्षणग्रस्त, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या 10.62 लाख हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळेल. तर कालवे तयार झाल्याने 62 लक्ष लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल. मध्य नि उत्तर प्रदेश सीमेवरील बुंदेलखंड प्रदेशाला या प्रकल्पाचा खूप फायदा होईल असं सांगितलं जातं. यासाठी 2020-21 च्या किंमत स्तरानुसार हा खर्च 44 हजार 605 कोटी रुपये इतका आहे. यापैकी 39 हजार 317 कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य मान्य झाले असून त्यात 36 हजार 290 कोटी रुपये अनुदान आणि 3 हजार 27 कोटी रुपये कर्ज समाविष्ट आहे.

सदर प्रकल्पामुळे अन्य नद्या आंतरजोडणी प्रकल्पांचा मार्ग सुकर होईल आणि जगाला आपली कल्पकता, दूरदृष्टी याचे दर्शन घडवेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात दौधन धरण, दोन नद्यांना जोडणारा कालवा, निम्न (लोअर) ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज, बिना कॉम्प्लेक्‍स बहूउद्देशीय प्रकल्पातून केनमधून बेतवा नदीत पाणी हस्तांतरित करणे ही कामं होतील. संपूर्ण बुंदेलखंड प्रदेशात कृषी संदर्भातील क्षेत्राला चालना मिळून रोजगार मिळेल. त्यातून सामाजिक-आर्थिक समृद्धीचा मार्ग खुला होऊन येथील स्थलांतर रोखण्यास मदत मिळेल. हा प्रकल्प व्यापक प्रमाणात पर्यावरण आणि सुरक्षितता प्रदान करतो. भारतीय वन्यजीव संस्थेची मंजुरीसाठी सर्वसमावेशक लॅंडस्केप व्यवस्थापन योजना अंतिम टप्प्यात आहे.

केंद्रीय जलशक्‍ती मंत्रालय आणि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांनी देशातील पहिला मोठा मध्यवर्ती नदी आंतरजोडणी प्रकल्प राबवण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे नदी जोडणी प्रत्यक्षात येऊन अतिरिक्‍त पाणीसाठा असलेल्या क्षेत्रातून दुष्काळी आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या भागाला पाणी पुरवण्याची आंतरराज्य सहकार्याचा प्रारंभ होईल. जगभरातील चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत हा तिसरा मोठा देश आहे जिथे धरणांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. ट्रॅक रेकॉर्डचा विचार करता भारतातील धरण सुरक्षा विकसित देशांच्या तोडीस तोड आहे. मात्र, अशीही काही उदाहरणं आहेत जिथे देशातील काही धरणं वेळेपूर्वीच तकलादू ठरली तर देखभालीच्या समस्येमुळे काहींची अवस्था दयनीय झाली होती.

दरवर्षी उद्‌भवणाऱ्या पूरस्थितीमुळे प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत म्हणावी तशी योग्य ती कारवाई होताना दिसत नाही. परिणामी, नुकसान मात्र मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. मात्र, आपत्कालीन व्यवस्थापनात यंत्रणेच्या कार्यवाहीत म्हणावे तसे बदल झालेले दिसून येत नाहीत. साधारणतः एका आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशभरात सुमारे दोन हजार जणांचे पुरामुळे बळी जातात, तर साधारण लाखो हेक्‍टरवरील पिकांचं नुकसान होत असते. आर्थिक विचार करता जवळपास अठराशे कोटी रुपयांची हानी होत असते. देशातील एकूण भूभागा पैकी 15 टक्‍के भाग हा पूरप्रवण क्षेत्रात मोडतो.

महाराष्ट्रात देखील अशा प्रकारच्या नदी जोड प्रकल्पाची गरज आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्रचा काही भाग इथे पाण्याचा दुष्काळ असतो.

विनय खरे