– नंदिनी आत्मसिद्ध जागतिक महासत्तादेखील वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बेशिस्तीमुळे महासंकटात सापडल्या होत्या. त्यामुळे वित्त सेवा क्षेत्राचे नियमन करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या या टर्ममधील अखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. प्रत्येक विभागाच्या गरजा व मागण्या विचारात घेणे, उत्पन्नाचा अदमास घेणे आणि त्यानुसार अर्थसंकल्प तयार करणे, ही जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या नेहमीप्रमाणे पार पाडतीलच. देशातील व्यापार, बडे उद्योग, लघुउद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र यांचा सर्वंकष विचार करून आणि त्या त्या क्षेत्रातील संघटना व धुरिणांशी चर्चा करून, नंतरच अर्थसंकल्पीय आराखडा सुनिश्चित केला जातो. विद्यमान 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेले प्रत्यक्ष कर संकलनाचे 18 लक्ष 23 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत मागच्या वर्षात जमा झाले होते 16 लक्ष 61 हजार कोटी रुपये. त्यापेक्षा हे उद्दिष्ट सुमारे पावणेदहा टक्क्यांनी अधिक आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असताना देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली आहे. चालू वर्षात डिसेंबरपर्यंत अग्रीम करसंकलनाचा तिसरा हप्ता जमा झाल्यावर, संपूर्ण वर्षातील करसंकलनाबद्दल नेमके चित्र काय आहे, ते स्पष्ट होईल. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल ते 9 नोव्हेंबरदरम्यान, निव्वळ प्रत्यक्ष करसंकलन 22 टक्क्यांनी वाढले असून, ही निश्चितच आशादायी स्थिती आहे. करसंकलन वाढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रे सुदृढ असली पाहिजेत. पण काही वेळा ही वाढ निरोगी पद्धतीने न होता, केवळ फुगवलेल्या फुग्याप्रमाणे होत असते. वित्तीय क्षेत्रात सध्या हे प्रकार सुरू असून, म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या आठवड्यात बजाज फायनान्सला तिच्या दोन डिजिटल धाटणीच्या कर्ज योजनांतर्गत नवीन कर्ज मंजुरी आणि वितरण थांबवण्याचे निर्देश दिले. डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे हे पाऊल “ईकॉम’ आणि “इन्स्टा ईएमआय कार्ड’ या कंपनीच्या दोन योजनांवर त्वरित प्रभावाने लागू होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल कर्ज देण्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने नुकतीच व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डवरील उसनवारी यासारख्या असुरक्षित कर्ज प्रकार संबंधाने जोखीम भाराची मात्रा 100 वरून 125 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ असा की, या कर्जांसाठी बॅंकांना जी भांडवली तरतूद 100 टक्के करावी लागत असे, ती आता 125 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर या कर्जासंबंधाने बॅंकेचा वित्तीय कंपन्यांसाठी, म्हणजेच एनबीएफसीजकरिता जोखीम भार तरतूद 125 टक्क्यांवरून 150 टक्के करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, उपरोल्लेखित असुरक्षित कर्जांच्या परतफेडीत टाळाटाळ वा विलंब झाल्यास या जोखमीबाबत सुरक्षितता म्हणून आता 25 टक्के वाढीव प्रमाणात निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. अमेरिका अथवा चीन असो, या महासत्ता देखील वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बेशिस्तीमुळे महासंकटात सापडल्या होत्या. त्यामुळे वित्त सेवा क्षेत्राचे नियमन करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंक पावले टाकत आहे, हे स्वागतार्ह आहे. गेल्या दोन वर्षांत बॅंकांच्या कर्जवितरणात 12 ते 14 टक्के वाढ झाली. परंतु किरकोळ ग्राहक कर्ज आणि विशेषतः तारण विरहित असुरक्षित कर्जांमधील वाढीचे प्रमाण, हे त्याच्या जवळजवळ दुप्पट म्हणजे 23 ते 30 टक्के इतके आहे. शिवाय क्रेडिट कार्ड विनिमयावरील थकबाकीचे प्रमाण मार्च 2023 अखेर 4073 कोटी रुपयांवर गेले आहे. मार्च 2022 मध्ये हे प्रमाण 3122 कोटी रुपये इतकेच होते. अलीकडील काळात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी उत्तम नफे मिळवून दाखवले आहेत. परंतु अंदाधुंदपणे कर्जवाटप झाल्यास, त्याच्या वसुलीची समस्या होईल. आता या तरतुदी वाढीव प्रमाणात कराव्या लागल्यामुळे बॅंकांच्या नफ्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. असुरक्षित कर्जासाठी निधी जुळवणी करणे बॅंकांसाठी महागडे ठरणार आहे. त्यामुळे या कर्जांवरील व्याजदर वाढणार, असे दिसते. क्रेडिट कार्ड उसनवारी ही 30 ते 45 दिवसांनंतर देय असते. त्या देय तारखेनंतरही ती परत न आल्यास, जोखीम निर्माण होते. सध्या देशात क्रेडिट कार्डचा वापर खूप वाढला असून, कोविडपूर्व कालावधीच्या तुलनेत परतफेड थकण्याचे प्रमाण कमी असले, तरीदेखील हे प्रमाण मागच्या वर्षीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे, हे नाकारता येणार नाही. तुमच्या ग्राहकांना जाणून घेण्याच्या, अर्थात केवायसीचे नियम आणि संलग्न काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल पेटीएम पेमेंट बॅंकेवर 5 कोटी 39 लाख रुपयांचा दंड रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच लावला. या बॅंकेने पेमेंट बॅंकेच्या परवान्यासंबंधाने मार्गदर्शक तत्त्वे, बॅंकेची सायबर सुरक्षाविषयक रूपरेषा आणि यूपीआय परिसंस्थेसह मोबाइल बॅंकिंग सुरक्षा याबाबतच्या काही तरतुदींचेही पालन केले नसल्याचे आढळले. मध्यवर्ती बॅंकेने म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने विशिष्ट नियामक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल पुण्याच्या एका सहकारी बॅंकेला चार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. वित्तीय शिस्तीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने कडक धोरण स्वीकारले असून, याची अत्यंत गरज होतीच. आजपर्यंत केवळ खासगी बॅंकाच नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका तसेच बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांवर शिस्तीचा बडगा उचलला गेला आहे. परंतु या गोष्टी सतत व वेळच्या वेळी होणे आवश्यक असून, कोणालाही कोणतीही सवलत देण्याची गरज नाही!
